फ्रांस में छाया राजनीतिक तूफान, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अगले 48 घंटे में करेंगे नए पीएम का ऐलान

लेकोर्नु के लिए कम समय सीमा ने मैक्रों को अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए कुछ समय दिया। लेकिन बुधवार को सभी की निगाहें मैक्रों पर टिकी रहीं क्योंकि इस बात पर बहस छिड़ी हुई थी कि वे फ्रांस के राजनीतिक संकट पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे और खुद को इस संकट से कैसे बाहर निकालेंगे।

गठबंधन टूटने के बाद संकट

लेकोर्नु की सरकार की घोषणा के तुरंत बाद मैक्रों की सेंटर पार्टी और कंजरवेटिव्स (रूढ़िवादियों) के बीच नाजुक गठबंधन टूट गया, जिससे पार्टियों के बीच गहरा मतभेद पैदा हो गया, और इसी वजह से लोकॉर्नू 2026 के बजट को पारित करने के लिए आवश्यक संसदीय समर्थन हासिल करने में विफल रहे।

लेकोर्नु ने सभी राजनीतिक ताकतों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दक्षिणपंथी नेताओं मरीन ले पेन और नेशनल रैली पार्टी के जॉर्डन बार्डेला ने इस आह्वान को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय शीघ्र चुनावों पर जोर दिया। वहीं वामपंथी दल, फ्रांस अनबोड के पदाधिकारियों ने भी बातचीत का बहिष्कार किया।

राष्ट्रपति के अधिकार

जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांसीसी संविधान राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार देता है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राजनीतिक रूप से कमजोर होने पर भी, उसके पास विदेश नीति और यूरोपीय मामलों पर कुछ अधिकार होते हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत और अनुमोदन करता है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का कमांडर-इन-चीफ भी होता है।

मैक्रों, जिनकी लोकप्रियता रेटिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, ने लेकोर्नु के असफल होने पर अपने अगले कदम का संकेत नहीं दिया है। उनके विरोधियों का कहना है कि अब मैक्रों के पास केवल तीन विकल्प बचे हैं- नए चुनाव कराना, अपने दल से बाहर के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना, या फिर स्वयं इस्तीफा देना।

मैक्रों के विकल्पों पर एक नजर

राजनीतिक साझेदारी के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को चुनना। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ब्रूनो रिटेलो, सोशलिस्ट, ग्रीन्स और कम्युनिस्टों के साथ मिलकर किसी अन्य पार्टी से प्रधानमंत्री को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं। सरकारी गठबंधन से समर्थन वापस ले चुके रिटेलो ने कहा कि वह इस तरह की व्यवस्था के तहत ही नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।

वामपंथी भी तर्क देते हैं कि साझेदारी अब समय की मांग है। उनके गठबंधन, न्यू पॉपुलर फ्रंट ने 2024 के फ्रांसीसी विधायी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतीं, हालांकि वह बहुमत से चूक गया और बाद में जीन-ल्यूक मेलेनचॉन की फ्रांस अनबोड पार्टी के साथ अंदरूनी कलह के कारण अलग हो गया।

साझेदारी के तहत, प्रधानमंत्री संसद के समर्थन से शासन करता है, जबकि राष्ट्रपति मुख्य रूप से विदेश नीति, रक्षा और यूरोपीय मामलों पर प्रभाव बनाए रखता है। फ़्रांस ने ऐसे तीन दौर देखे हैं, सबसे हालिया 1997 से 2002 तक, जब राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने समाजवादी प्रधानमंत्री लियोनेल जोस्पिन के साथ सत्ता साझा की थी।

शीघ्र चुनाव की घोषणा

फ्रांसीसी राष्ट्रपति, प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकते हैं और चुनाव करा सकते हैं। 1958 से राजनीतिक संकटों को सुलझाने के लिए इस उपाय का बार-बार इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इससे पार्टी मतभेद और गहर सकते हैं।

मैक्रौं ने यह रास्ता पिछले साल यूरोपीय चुनावों के बाद भी अपनाया था, जब नेशनल रैली ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस कदम के बाद संसद टूटकर विभाजित हो गई, जिसमें दक्षिणपंथ और वामपंथ के पास अब 320 से अधिक सीटें हैं, जबकि सेंटर और कंजरवेटिव्स के पास केवल 210 सीटें हैं। इस विखंडन के कारण लगातार अस्थिरता बनी हुई है और सरकारों का तेज़ी से उत्तराधिकार होता जा रहा है।

हालांकि, पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना कम है, लेकिन नेशनल रैली अचानक होने वाले चुनाव को सत्ता में आने का एक सुनहरा मौका मान रही है। पार्टी अध्यक्ष जॉर्डन बार्डेला ने कहा है कि वह बहुमत हासिल करने के लिए रिपब्लिकन सांसदों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।

इस्तीफा देना संभव है, लेकिन संभावना कम है

मैक्रों का दूसरा कार्यकाल मई 2027 में समाप्त होने वाला है और उन्होंने बार-बार कहा है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अगर उनका मन बदल जाता है और वे इस्तीफा दे देते हैं, तो संवैधानिक परिषद एक रिक्ति की घोषणा करेगी, सीनेट अध्यक्ष अंतरिम शक्तियां संभालेंगे और 35 दिनों के भीतर एक नया राष्ट्रपति चुनाव होगा।

मैक्रों के बढ़ते अलगाव के संकेत

वामपंथ की ओर, मेलेंचॉन की पार्टी फ्रास अनबोड ने मैक्रों के इस्तीफे की मांग की है। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि मैक्रों के अपने ही दल में उनकी बढ़ती अलगाव की झलक दिख रही है। एडुआर्ड फिलिप, जो 2017 में मैकरोन के सत्ता में आने के बाद उनके पहले प्रधानमंत्री बने और पहले उनके करीबी सहयोगी रहे, ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए और 2026 का बजट पारित होने के बाद जल्दी राष्ट्रपति चुनाव कराना चाहिए।

ऐतिहासिक संदर्भ

बता दें कि 1958 और पांचवें गणराज्य की स्थापना के बाद से, केवल एक फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है: चार्ल्स डी गॉल ने 1969 के जनमत संग्रह में हार के बाद।

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