'स्टार्टअप्स के लिए होगी मुश्किलें...', ट्रंप के H-1B वीजा फीस बढ़ाने पर बोले जो बाइडेन के पूर्व सलाहकार अजय भुटोरिया

वहीं, फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) के खंडेराव ने इस फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए कहा कि इसका अमेरिकी टेक उद्योग पर 'बहुत नकारात्मक' प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा, 'H-1B के लिए 100K का शुल्क एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नीति है जिसका व्यापार, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर/टेक उद्योग, साथ ही अमेरिकी शिक्षित STEM प्रतिभा पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमें स्टार्टअप्स और छोटी टेक कंपनियों पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताना होगा, जिससे उनके लिए इनोवेशन करना और प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा।'

नए आदेश से भ्रमित, डरे हुए और कई सवालों से घिरे हुए हैं: HAM

अमेरिकन हिन्दू फाउंडेशन ने लिखा कि, 'अमेरिका में हजारों हिंदू राष्ट्रपति के अचानक एच1-बी वीजा पर लाए गए कार्यकारी आदेश से भ्रमित, डरे हुए और कई सवालों से घिरे हुए हैं। समुदाय इसकी कानूनी वैधता और भारत में वीजा स्टैम्पिंग के लिए जाने वाले लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अधिक स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा है। यह समुदाय इन प्रतिभाशाली और अत्यधिक कुशल कर्मचारियों के साथ एकजुटता में खड़ा है, जिन्होंने अमेरिका में रहकर बहुत बड़ा योगदान दिया है, हर सही काम किया है और कानूनी रूप से देश में रहने के लिए हर कानून का पालन किया है। उनका मानना है कि ये लोग गरिमा, सम्मान और उचित कानूनी व्यवहार के हकदार हैं।

1 लाख डॉलर के शुल्क का क्या होगा असर?

यह नया 100,000 डॉलर का सालाना शुल्क मौजूदा H-1B वीजा लागतों में बड़ी वृद्धि है, जो आमतौर पर कुछ हजार डॉलर होती है। यह शुल्क सभी H-1B वीजा पर लागू होगा, चाहे वेतन स्तर या कौशल की आवश्यकता कुछ भी हो, जिससे यह केवल उन भूमिकाओं के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य रहेगा जो इस भारी लागत को सही ठहराती हैं। इस बदलाव से इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी भारतीय आईटी सेवा कंपनियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जो ऐतिहासिक रूप से ग्राहक परियोजनाओं और कौशल विकास के लिए जूनियर और मिड-लेवल इंजीनियरों को अमेरिका लाती रही हैं।