भारत-पाकिस्तान के बीच सुलह कराना चाहता है तुर्की, तैयप एर्दोगन ने दिया ये बड़ा बयान

तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने कहा कि, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में तुर्की का दौरा किया था। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और आपसी रिश्तों पर चर्चा की। एर्दोगन ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के प्रति अपना मजबूत समर्थन दोहराया है

अपडेटेड Apr 28, 2025 पर 11:28 PM
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तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने बड़ा बयान दिया है।

India-Pakistan Tensions : भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने बड़ा बयान दिया है। तैयप एर्दोगन ने सोमवार को कहा कि, वे भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात और बिगड़ गए हैं। एर्दोगन ने पाकिस्तान के लोगों के प्रति अपना "मजबूत समर्थन" भी दोहराया है।

 एर्दोगन का बड़ा बयान

तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने कहा कि, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में तुर्की का दौरा किया था। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और आपसी रिश्तों पर चर्चा की। एर्दोगन ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के प्रति अपना मजबूत समर्थन दोहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि, तुर्की क्षेत्र और उससे बाहर किसी नए संघर्ष को नहीं चाहता और उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव जल्द ही कम होगा।


इस बात से किया इनकार

यह बयान एर्दोगन ने अंकारा में कैबिनेट बैठक के बाद दिया। उनकी यह टिप्पणी उस वक्त आई जब कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि तुर्की के छह सी-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान रविवार को पाकिस्तान पहुंचे हैं। हालांकि, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को कोई गोला-बारूद भेजने की खबरों से इनकार किया है।

कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बैसरन मैदान में आतंकियों ने फायरिंग कर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इसे 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है।

इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए। इसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी के एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) को बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीज़ा छूट योजना को रद्द करना शामिल है। इसके अलावा, भारत ने अपने उच्चायोग में पाकिस्तानी अधिकारियों की संख्या भी कम करने का फैसला किया।

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