Budget 2025: बजट में सेक्शन 80C की लिमिट बढ़कर होगी 2.50 लाख रुपये! सरकार बजट में करेगी ऐलान?

कंपनियों, साझेदारी फर्मों और अन्य कारोबार के लिए यह लाभ लागू नहीं होता।

इन निवेशों पर मिलता है कटौती का फायदा

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS): 3 साल की लॉक-इन अवधि वाली यह योजना न केवल कर सेविंग का मौका देती है, बल्कि धन सृजन में भी मदद करती है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 15 साल की लॉक-इन पीरियड वाले इस निवेश पर ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स-फ्री होता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): एक सुरक्षित निवेश विकल्प, जो तय ब्याज दर पर आधारित है।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIPs): इस योजना में निवेश पर ₹1.5 लाख तक की कर कटौती के साथ लंबे समय के लिए फाइनेंशियल सुरक्षा देता है।

जीवन बीमा प्रीमियम: जीवन बीमा पॉलिसियों पर चुकाए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है।

घर के लोन पर बेसिक अमाउंट का पेमेंट : होम लोन के मूल पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है।

वरिष्ठ नागरिक सेविंग योजना (SCSS): रिटायरमेंट के बाद स्थिर इनकम वाली योजना देता है।

सुकन्या समृद्धि योजना: बालिकाओं के भविष्य के लिए सुरक्षित और टैक्स फ्री योजना।

80C की लिमिट

2014 में ₹1.5 लाख की लिमिट तय की गई थी, जो आज की बढ़ती महंगाई और टैक्सपेयर्स की जरूरतों के हिसाब से कम है।

एक्सपर्ट का कहना है कि इस लिमिट को बढ़ाकर ₹2.5 लाख या उससे अधिक करना चाहिए।

इससे टैक्सपेयर्स को अधिक सेविंग के लिए प्रेरणा मिलेगी और उनके फाइनेंशियल बोझ में कमी आएगी।

निवेश और कटौती के लिए पात्रता

केवल भारतीय और अनिवासी भारतीय (NRIs) व्यक्तिगत करदाता और HUF इस फायदे के पात्र हैं।

कटौती का लाभ उठाने के लिए फाइनेंशियल ईयर (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान निवेश या खर्च करना आवश्यक है।

सेक्शन 80C में कटौती कैसे क्लेम करें?

करदाता इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे पेमेंट रसीद और इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट देना होता है। रिटर्न दाखिल और स्वीकृत होने के बाद, कटौती के कारण टैक्सेबल इनकम घट जाती है, जिससे टैक्स देनदारी कम हो जाती है।

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