Budget 2025: सीतारमण निवेश बढ़ाने के लिए टैक्स के नियमों में ये बड़े बदलाव कर सकती हैं

डेलॉयट का यह भी कहना है कि अभी SME पर टैक्स का बोझ ज्यादा है। टैक्स ज्यादा होने से एसएमई के लिए ग्रोथ की संभावना कम हो जाती है। सरकार को एसएमई के लिए टैक्स के नियम ऐसे बनाने चाहिए, जिसमें टैक्स कम हो और बिजनेस के विस्तार का उन्हें पूरा मौका मिले। अगर एसएमई को सरकार अनुकूल माहौल उपलब्ध कराती है तो रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी पर उनका निवेश बढ़ेगा। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी।

एंफी ने म्यूचुअल फंड के टैक्स नियमों को आसान बनाने की दी सलाह

एंफी का भी कहना है कि इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने की जरूरत है। टैक्स के नियमों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक बनाना होगा। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेश निवेशी को आकर्षित करने के लिए भी टैक्स स्ट्रक्चर को आसान और पारदर्शी बनाना जरूरी है। इससे टैक्स चोरी के मामलों में भी कमी आएगी। इससे सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स की राय है कि विदेशी निवेशक तभी इनवेस्ट करते हैं जब उन्हें टैक्स के नियमों में स्टैबिलिटी दिखाई देती है।

जीएसटी फ्रेमवर्क को आसान बनाने की जरूरत

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंडिया को 2047 तक विकसित देश बनना है तो टैक्स के नियमों को आसान बनाना होगा। सरकार ने जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत की थी। लेकिन, 7 साल बाद भी टैक्स के नियमों में जटिलता बनी हुई है। इससे बिजनेसेज खासकर छोटे बिजनेसेज को दिक्कत आती है। अगर नियमों को आसान बनाया जाता है तो इससे बिजनेसेज की ग्रोथ तेजी होगी।

इनकम टैक्स के नियमों में भी बदलाव जरूरी

सरकार ने पिछले साल यूनियन बजट में जीएसटी के नियमों को आसान बनाने का वादा किया था। इसलिए यह उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती हैं।