Budget 2025 : बजट के बाद इन 7 सेक्टरों पर होगी निवेशकों की खास नजर

नई टैक्स रिजीम ज्यादा आकर्षक लग रही है, लिहाजा पुरानी टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट होने वाले अब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। साथ ही, बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को 74 पर्सेंट से बढ़ाकर 100 पर्सेंट करने की बात भी कही गई है। जानकारों के मुताबिक, हालांकि, भारतीय लिस्टेड कंपनियों पर इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा।

पावर

बजट में पावर सेक्टर पर फोकस का सिलसिला जारी रहा है। वित्त मंत्री ने पावर सेक्टर के लिए 48,396 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके तहत पिछले साल के आवंटन के मुकाबले 30 पर्सेंट की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना तैयार की है। इस सेक्टर से जुड़े प्रमुख स्टॉक्स में L&T, सीजी पावर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, स्किपर आदि शामिल हैं।

अफोर्डेबल हाउसिंग

जानकारों के मुताबिक, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में हुए ऐलानों से कुछ हद तक डायरेक्ट रियल एस्टेट खिलाड़ियों के बजाय इस सेक्टर के अन्य खिलाड़ियों को फायदा पहुंचेगा, मसलन पेंट कंपनियां, स्विच बोर्ड कंपनियां, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां आदि। बजट में और 40,000 यूनिट्स को जोड़ा गया है, जो 2025 में पूरी होंगी। इस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, पॉलीकैब, एशियन पेंट्स आदि शामिल हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर

वित्त मंत्री ने इस सेक्टर के लिए ‘अर्बन चैलेंज फंड’ बनाने का ऐलान किया है, ताकि शहरों को ग्रोथ हब में बदला जा सके और इनोवेटिव रीडिवेलपमेंट को सहारा मिल सके और पानी व साफ-सफाई के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत में सुधार हो सके। उनका यह भी कहना था कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट्स की तीन साल की लिस्ट तैयार करेगी। इस सेगमेंट के स्टॉक्स में एलएंडटी (L&T), RVNL और केईसी इंटरनेशनल शामिल हैं।

एग्रीकल्चर

कंजम्प्शन की रफ्तार और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बजट का फोकस बिल्कुल स्पष्ट रहा है। कंजम्प्शन को बढ़ावा देन से एफएमसीजी, ऑटो और फूड ऑर्डर से जुड़ी कंपनियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का भी ऐलान किया है, जिसके तहत कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इस योजना का मकसद विभिन्न उपायों के जरिये कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके तहत 1.7 करोड़ किसानों की मदद के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन भी दिए जाएंगे। कंजमप्शन पर फोकस का फायदा डाबर इंडिया (Dabur India) और एचयूएल (HUL) जैसी कंपनियों को मिलेगा।

ट्रैवल एंड टूरिज्म

हाल में भारत में विदेशी य़ात्रियों की संख्या 2019 के मुकाबले कम रही है। हालांकि, सरकार के ई-वीजा संबंधी ऐलान की वजह से ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। फिलहाल, होटल ऑपरेटर्स और लगेज मैन्युफैक्चरर्स की रेवेन्यू ग्रोथ तकरीबन 25 पर्सेंट है और फाइनेंस मिनिस्टर की पहल से इन सेक्टरों को और बढ़ावा मिलेगा। इस सेक्टर से जुड़े शेयरों में वीआईपी इंडस्ट्रीज (VIP Industries), लेमन ट्री (Lemon Tree) और आईटीस होटल्स (ITC Hotels) शामिल हैं।

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