Budget 2026: लाइसेंस फीस में भारी कमी चाहती है टेलिकॉम इंडस्ट्री, GST में राहत की भी मांग

भारत के टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने आने वाले यूनियन बजट 2026-27 में बड़ी फिस्कल राहत मांगी है। उनका कहना है कि उन पर रेगुलेटरी लेवी और टैक्स का बोझ बेहद ज्यादा है। ये 5G एक्सपेंशन और भविष्य के नेटवर्क अपग्रेड के लिए फंडिंग की उनकी क्षमता को रोक रहे हैं। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) का कहना है कि लाइसेंस फीस में भारी कमी की जानी चाहिए। अभी यह एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का 3% है। इसे घटाकर 0.5%–1% किया जाना चाहिए। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफी हद तक कवर हो जाएगी। ऑपरेटर्स AGR का 5% डिजिटल भारत निधि में भी देते हैं।

COAI के डायरेक्टर जनरल एस.पी. कोचर ने कहा कि सुझाए गए उपाय सरकार के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल होंगे, यानि कि सरकार की कमाई प्रभावित नहीं होगी। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों पर कैश-फ्लो का दबाव काफी कम होगा। अगर कानूनी पेमेंट्स में कमी की जाती है तो कंपनियों के पास नेटवर्क को मजबूत करने, 5G रोलआउट में तेजी लाने और विकसित भारत विजन के साथ जुड़ी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए पूंजी रहेगी।

डिजिटल भारत निधि में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन को पॉज करने की अपील

इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार से डिजिटल भारत निधि में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन को तब तक रोकने की अपील की है, जब तक कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स इस्तेमाल न हुए मौजूदा फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं कर लेता। उनका तर्क है कि लगातार कलेक्शन से ऑपरेटर्स के फाइनेंस पर दबाव पड़ रहा है, जबकि सेक्टर को उस हिसाब से फायदा नहीं हो रहा है।