Budget Highlights 2026: LRS के तहत TCS रेट घटाकर 2% करने का प्रस्ताव, F&O पर STT बढ़ा

Budget 2026 Highlights: क्या सस्ता क्या महंगा

अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले लीथियम-आयन सेल बनाने वाले सामान पर भी छूट दी जाएगी। सोलर ग्लास बनाने में काम आने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव है।

- कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयां सस्ती होंगी

- तेंदु पत्तों पर TCS घटकर 2% होगा

- पर्सनल यूज के विदेशी सामान पर टैक्स में छूट

- गंभीर बीमारी की 7 दवाइयां सस्ती होंगी

Budget 2026 Highlights: बजट अनुमान

- वित्त वर्ष 2026-27 में डेट-टू-GDP रेशियो, GDP का 55.6% रहने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 56.1% था।

- बजट 2026-27 का अनुमान है कि राजकोषीय घाटा, GDP का 4.3 प्रतिशत रहेगा। यह वित्त वर्ष 2025-26 में 4.4% था।

- 2026-27 में नॉन-डेट रिसीप्ट 36.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान

Budget 2026 Highlights: संशोधित ITR से जुड़ा बदलाव

यह भी घोषणा की गई कि अब मामूली फीस के भुगतान के साथ इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन के लिए तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च किए जाने की सुविधा दी जाएगी। बजट में ऐलान हुआ है कि मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण की ओर से दिए जाने वाले ब्याज पर व्यक्ति को आयकर में छूट मिलेगी।

Budget 2026 Highlights: डायरेक्ट टैक्स में ये ऐलान भी

- भारत में डेटा सेंटर सर्विस की मदद से किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा सेवाएं लेने पर 2047 तक ‘टैक्स हॉलिडे’

- इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन के मामले में संबंधित क्षेत्र में किसी अन्य मैन्युफैक्चरर को कैपिटल गुड्स, उपकरण और टूल प्रदान करने वाली विदेशी कंपनी को छूट

- MAT (न्यूनतम वैकल्पिक कर) से सभी अप्रवासियों के लिए संभावित आधार पर टैक्स का भुगतान करने से छूट की समय सीमा में बढ़ोतरी

Budget 2026 Highlights: डायरेक्ट टैक्स से जुड़े कुछ और प्रस्ताव

- नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा

- मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की गई किसी भी ब्याज राशि को आयकर से मुक्त किया जाएगा। साथ ही उस पर से TDS भी हटाया जाएगा

- आयकर नियम आसान बनाए जाएंगे और सरल फॉर्म लाए जाएंगे, ताकि नागरिकों को कठिनाई न हो

Budget 2026 Highlights: मानव संसाधन सेवाओं की सप्लाई पर 1% या 2% TDS

बजट में ऐलान हुआ कि मानव संसाधन सेवाओं की सप्लाई को अब TDS के तहत ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतानों में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा। इन सेवाओं पर TDS की दर अब केवल 1% या 2% रहेगी।

Budget 2026 Highlights: फ्यूचर्स पर STT बढ़ा

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि शेयर मार्केट के मामले में फ्यूचर्स पर STT यानि कि सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है।  ऑप्शंस प्रीमियम और ऑप्शंस एक्सरसाइज पर STT बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। यह भी ऐलान किया कि शेयर बायबैक से होने वाली कमाई पर अभी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन अब इसे कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत ट्रीट किया जाएगा।

Budget 2026 Highlights: LRS के तहत TCS दर घटाकर 2% करने का प्रस्ताव

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "मैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और मेडिकल मकसद से TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं।" इस स्कीम को LRS के नाम से जाना जाता है। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% करने का भी प्रस्ताव है। इसमें राशि की कोई शर्त नहीं होगी।

Budget 2026 Highlights: इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वर्ष 2014–15 में ₹2 लाख करोड़ था। यह बढ़कर 2025–26 में ₹11.2 लाख करोड़ के एलोकेशन तक पहुंच गया है। वर्ष 2026–27 के लिए इसे बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जोखिमों को लेकर निजी डेवलपर्स का विश्वास मजबूत करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड शुरू करने का प्रस्ताव है।

Budget 2026 Highlights: शिक्षा से रोजगार और उद्यम

शिक्षा से रोजगार और उद्यम नामक स्थायी समिति बनाई जाएगी, जो विकसित भारत के प्रमुख कारक के रूप में सर्विस सेक्टर पर फोकस करेगी। साथ ही उपायों की सिफारिश करेगी। 2047 तक भारत को सर्विस सेक्टर में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनाना है। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात के लिए अधिकतम संभावित क्षेत्रों को महत्व देगी।

Budget 2026 Highlights: बनाए जाएंगे हाई-टेक टूल रूम

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दो स्थानों पर हाई-टेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे। ये डिजिटल रूप से सक्षम, ऑटोमेटेड सर्विस सेंटर्स के रूप में काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा उपकरणों के अपग्रेडेशन के लिए एक योजना शुरू की जाएगी, ताकि हाई वैल्यू और तकनीकी रूप से एडवांस्ड Construction and Infrastructure Equipment की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया जा सके। कंटेनर निर्माण के लिए भी एक योजना का प्रस्ताव है। इसके लिए 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया जाएगा।

Budget 2026 Highlights: श्रम-प्रधान कपड़ा क्षेत्र के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम

इस प्रोगाम के 5 हिस्से होंगे-

- राष्ट्रीय फाइबर योजना

- वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना

- राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम

- टेक्स्ट-ईकॉन पहल

- समर्थ 2.0

Budget 2026 Highlights: किसानों की आय को ऐसे बढ़ाने की तैयारी

- 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाएगा

- पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे

- कोकोनट प्रोत्साहन योजना उत्पादन को बढ़ाएगी और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी

- भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी

- कई भाषाओं वाला एआई टूल किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा, विशिष्ट सलाह प्रदान करके किसानों को बेहतर फैसले लेने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा

- ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम के लिए SHE-मार्टस शुरू होंगे। ये महिलाओं को उद्यमों का मालिक बनने में मदद करेंगे

Budget 2026 Highlights: राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर किया 4.3%

वित्त मंत्री ने बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.3% तय किया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान है। नई 'फिस्कल प्रूडेंस' नीति के तहत अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसे घटाकर 4.3% कर दिया गया है।

Budget 2026 Highlights: दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांगजन कौशल योजना: प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित किया जाएगा।

दिव्यांग सहारा योजना: आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एल्मिको) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई के साथ इंटीग्रेशन के लिए मदद दी जाएगी।

Budget 2026 Highlights: सबका साथ सबका विकास

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की इनकम बढ़ाई जाएगी, फोकस छोटे किसानों पर होगा। दिव्यांग लोगों की इनकम बढ़ाने के उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही पूर्वोदय राज्यों के विकास पर फोकस होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कोकोनट के प्रमोशन के लिए स्कीम की भी घोषणा की। सैंडलवुड के विकास के लिए सरकार राज्यों सरकारों को मदद देगी।

Budget 2026 Highlights: कार्बन कैप्‍चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज

वित्त मंत्री ने कहा कि 5 औद्योगिक क्षेत्रों में एप्लीकेशंस में उच्‍च क्षमता स्‍तर को हासिल करने के लिए कार्बन कैप्‍चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। ये 5 क्षेत्र हैं- पावर, स्टील, सीमेंट, तेल रिफाइनिंग और केमिकल्स। अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्‍ताव है।

Budget Highlights: ऑरेंज अर्थव्‍यवस्‍था

भारत के एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं। भारत में एवीजीसी क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होने का अनुमान है। 15,000 माध्‍यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स की स्‍थापना की जाएगी। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्‍नोलोजिज, मुंबई को सपोर्ट देने का प्रस्‍ताव है।

Budget 2026 Highlights: छोटे शहरों पर भी फोकस बढ़ाने की तैयारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान देना जारी रखेंगे। यानी टियर-2 और टियर-3 शहर भी अब विकास के अहम केंद्र बन गए हैं। वित्त मंत्री के इस ऐलान का मतलब है कि सरकार का मानना है कि अब सिर्फ दिल्ली-मुंबई जैसे महानगर ही नहीं, बल्कि छोटे शहर भी देश की तरक्की का इंजन हैं। इसलिए अब वहां की सड़कों, बिजली और सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा।

Budget 2026 Highlights: इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दमदार फंड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब तक का सबसे बड़े फंड का ऐलान किया है। यानि सरकार देश में सड़कें, रेलवे और शहरों को आधुनिक बनाने पर रिकॉर्ड पैसा खर्च करने वाली है। 'पूंजीगत व्यय' या कैपेक्स के तहत आवंटित पैसे का इस्तेमाल सरकार नए पुल, हाईवे, रेलवे लाइन और अस्पताल बनाने पर खर्च करती है। यह पिछले साल के ₹11.2 लाख करोड़ से लगभग 9% ज्यादा है।

Budget 2026 Highlights: स्मॉल, मीडियम उद्यमों को बनाए जाएगा चैंपियन

वित्त मंत्री ने कहा कि लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाया जाएगा और माइक्रो वेंचर्स को मदद प्रदान की जाएगी। इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपये की डेडिकेटेड एसएमई विकास निधि की शुरुआत की जाएगी।आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। साथ ही TReDS के साथ एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में ‘ कॉरपोरेट मित्रों का कैडर तैयार किया जाएगा। इस कैडर से किफायती लागत पर एमएसएमई को अनुपालन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

Budget 2026 Highlights: बैंकिंग फॉर विकसित भारत के लिए एक हाई लेवल कमेटी

वित्त मंत्री ने कहा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बैलेंसशीट मजबूत है। बैंकिंग फॉर विकसित भारत के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए उन्होंने ऐलान किया कि टोटल रिटर्न स्वैप की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए 100 करोड़ रुपये की स्कीम आएगी।

Budget 2026 Highlights: सर्विस सेक्टर पर सरकार का फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, जो विकसित भारत के लिए सुझाव देगी। इससे ग्लोबल सर्विस में इंडिया की स्थिति मजबूत होगी। ग्लोबली एआई पर चल रहे जोर को देखते हुए भारत को भी उस रेस में बरकरार रखने के लिए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एआई मिशन, क्वांटम मिशन, इनोवेशन फंड के जरिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।

Budget 2026 Highlights: विकसित भारत की दिशा में जारी रहेंगे कदम

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, अपनी विस्तारवादी व्यापारिक और पूंजीगत जरूरतों के साथ, विकसित भारत की दिशा में कदम उठाना जारी रखेगा। साथ ही महत्वाकांक्षा और अनुशासन के बीच संतुलन भी बनाए रखेगा। भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और स्थिर, दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करना चाहिए।

Budget 2026 Highlights: सरकार का फोकस कहां रहेगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पेश करते हुए कहा कि हमारी पहली जरूरत बुनियादी सुधारों की रफ्तार बनाए रखने की है। ऐसे सुधार जो लगातार जारी हैं और रहें और बदलते वक्त के हिसाब से काम करें। उन्होंने कहा कि अभी तक 50 से अधिक सुधार लागू किए जा चुके हैं। और सुधारों की 'एक्सप्रेस' तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार 7 प्रतिशत की विकास दर को अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है।

1. खादी,हथकरघा और हस्‍तशिल्‍पों को बढ़ावा देने के लिए महात्‍मा गांधी ग्राम स्‍वराज पहल की शुरुआत
2. वस्‍त्र कौशल इको-सिस्‍टम को बढ़ावा देने और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन का ऐलान
3. प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू ऐज फाइबर में आत्‍मनिर्भरता के लिए राष्‍ट्रीय फाइबर योजना का ऐलान

Budget 2026 Highlights: आर्थिक ग्रोथ बढ़ने से देश में गरीबी घटी

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों की वजह से देश की विकास दर लगभग 7% के उच्च स्तर पर रही है। इससे हमें गरीबी को कम करने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए, हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बनाया है। साथ ही जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है। यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को लाभ पहुंचे।

Budget 2026 Highlights: बायोफॉर्मा शक्ति की घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा कि ज्ञान, तकनीक और इनोवेशन के जरिए हेल्थकेयर सर्विसेज की बेहतरी के लिए रणनीति- बायोफॉर्मा शक्ति पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। बायोफॉर्मा शक्ति का अगले 5 वर्षों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के आउटले के साथ शुरुआत की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया सेमिकंडक्‍टर मिशन 2.0 का शुभारंभ जल्द किया जाएगा। इलेक्‍ट्रॉनिक कम्‍पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।

Budget 2026 Highlights: पीएम मोदी का विजन और युवा शक्ति

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अपनी महत्वाकांक्षा और सबको साथ लेकर चलने के बीच तालमेल बनाकर 'विकसित भारत' की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाना जारी रखेगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी व्यापारिक और पूंजीगत जरूरतें बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़े रहना चाहिए। आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस बजट के कई प्रस्तावों को प्रेरित किया है, जो इसे एक अनूठा 'युवा शक्ति' पर केंद्रित बजट बनाता है।

Budget 2026 Highlights: प्रधानमंत्री का फोकस असली सुधारों पर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू करने से पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल बयानबाजी करने के बजाय ठोस सुधारों को चुना है। भारत की अर्थव्यवस्था की पहचान स्थिरता, वित्तीय अनुशासन और कम महंगाई रही है। सरकार अपनी कमाई और खर्च के बीच एक सही संतुलन बनाकर चल रही है, यानि कि फिजूलखर्ची कम कर रही है। महंगाई को एक ऐसी सीमा में रखा गया है, जिससे आम जनता और अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बोझ न पड़े। सरकार ने लुभावने वादे करने के बजाय जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि ग्रोथ का फायदा हर किसान, शिड्यूल्ड कास्ट सहित सभी लोगों को मिलना चाहिए। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है। इससे हम अपना कर्तव्य पूरा करने के रास्ते पर हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के पहले कर्तव्य के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी इकोनॉमिक रीजन और मैन्युफैक्चरिंग को बढा़ने पर फोकस करना चाहते हैं।

• अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बरकरार रखते हुए आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बरकरार रखना
• आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करके भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना
• सार्थक भागीदारी के लिए देश के हर परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना

Budget 2026 Highlights: संसद भवन पहुंचीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ संसद भवन पहुंच चुकी हैं। जल्द ही देश की अर्थव्यवस्था और विकास की रूपरेखा तय करने वाला केंद्रीय बजट 2026 संसद में पेश किया जाएगा। इस बार का बजट दस्तावेज भी बही खाते में लिपटा हुआ है। देश के हर तबके की निगाहें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लाए जा रहे इस बजट पर टिकी हैं।

Budget 2026 Highlights: पिछले बजट में सीनियर सिटीजन को टैक्स में क्या मिली थी राहत

बजट 2025 के जरिए सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज से हुई आय पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी थी। यह बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है। टैक्स के मोर्चे पर हुए कुछ अन्य प्रमुख ऐलानों में किराए पर TDS की सीमा को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जाना भी शामिल रहा था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत रेमिटेंस स्कीम के तहत रेमिटेंसेज पर TCS की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया था।

Budget 2026 Highlights: राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को खिलाई दही-चीनी

लोकसभा में देश का आम बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचीं। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला ने राष्ट्रपति को बजट की एक कॉपी सौंपी। इस दौरान राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही-चीनी खिलाई। सीतारमण लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी।

Budget 2026 Highlights: नई आयकर व्यवस्था में टैक्स स्लैब

नई आयकर व्यवस्था में अब 4 लाख रुपये तक की टैक्सेबल सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद 4 से 8 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना टैक्सेबल इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स है।

Budget 2026 Highlights: पिछले बजट का सबसे बड़ा ऐलान

पिछले साल के बजट में जिस ऐलान से सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह था 12 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री बनाया जाना। वेतनभोगी कर्मचारी को 75000 रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन ​के साथ अब नई आयकर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। 12 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल इनकम, रिबेट की मदद से टैक्स फ्री बनाई गई है। रिबेट का मतलब है सरकार द्वारा एक लिमिट तक टैक्स माफ कर दिया जाना। इसके अलावा वित्त मंत्री ने नई आयकर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब्स में बदलाव का भी ऐलान किया था।

Budget 2026 Highlights: जल्द ही पेश होगा मोदी राज का 15वां बजट

संसद में आज 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश किया जाएगा। यह 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 15वां बजट है। वहीं मोदी 3.0 सरकार का तीसरा बजट है। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री के तौर पर अपना 9वां बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से हर सेक्टर कोई न कोई आस लगाए बैठा है। अब देखना यह है कि वित्त मंत्री के बजट पिटारे से क्या तोहफे निकलते हैं।

Budget 2026 Highlights

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