India Budget 2025: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब नहीं रह जाएंगे महंगे, निर्मला सीतारमण करने जा रही हैं बड़े ऐलान

यूनियन कैबिनेट ने 11 सितंबर को पीएम ई-ड्राइव स्कीम को मंजरी दी थी। इस स्कीम के वास्ते दो साल के लिए 10,900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस स्कीम का मकसद इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाना है। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन में इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत 88,500 स्थानों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए 100 फीसदी सहायता दी जाएगी। यह निवेश ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम से अलग है।

ईवी के लिए सस्ता ऑटो लोन 

क्रेडिफिन लिमिटेड के सीईओ शल्य गुप्ता ने कहा कि पिछले 1-2 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में कमी आई है। लेकिन, कीमतें अब भी पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा है। सरकार को पर्सनल और कमर्शियल ईवी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए FAME स्कीम का विस्तार करना चाहिए। ईवी खरीदने वाले ग्राहकों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के उपाय होने चाहिए। सरकार बैंकों और एनबीएफसी को इसका निर्देश दे सकती है। इससे ईवी खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी।

ईवी के पार्ट्स पर जीएसटी में कमी की मांग

इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार ने ईवी की बैटरी पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दी है, लेकिन ईवी में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर अब भी 18 फीसदी तक जीएसटी लगता है। अगर सरकार पार्ट्स पर जीएसटी घटाती है तो इससे ईवी की कुल कीमत में कमी आ सकती है। गुप्ता ने कहा कि सरकार ईवी खरीदने पर टैक्स बेनेफिट का ऐलान कर सकती है। इससे टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी ईवी में बढ़ेगी।