Union Budget 2025: सरकार इनकम टैक्स के नियमों में क्या-क्या बदलाव कर सकती है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी टैक्स के लिहाज से देश के लोगों को कई कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें रेजिडेंट, रेजिडेंट लेकिन ऑर्डिनरी नहीं और नॉन-रेजिडेंट्स शामिल हैं। इससे टैक्सपेयर्स को काफी उलझन होती है। खासकर टैक्स के दायरे में आने वाले नए टैक्सपेयर्स को इससे काफी कनफ्यूजन होता है। सरकार अगर सिर्फ एक या दो कैटेगरी रखती है तो इससे टैक्सपेयर्स को कम उलझन होगी। कई टैक्सपेयर्स सिर्फ इसलिए टैक्स चुकाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं क्योंकि टैक्स के नियम समझ में नहीं आते हैं।

फाइनेंशियल और एसेसमेंट को लेकर कनफ्यूजन

अभी इंडिया में इनकम टैक्स के मामलों में फाइनेंशियल ईयर और एसेसमेंट ईयर के बीच फर्क है। इससे टैक्सपेयर्स को काफी कन्फ्यूजन होता है। कई टैक्सपेयर्स को दोनों के बीच के फर्क को समझने में दिक्कत आती है। नए डायरेक्ट कोड्स में सरकार इस कनफ्यूजन को दूकर करने की कोशिश कर सकती है। इससे आम आदमी की दिलचस्पी टैक्स चुकाने में बढ़ेगी। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी।

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कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों को आसान बनाने की जरूरत

सरकार ने बजट 2024 में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैपिटल गेंस टैक्स के नियम पहले के मुकाबले आसान हुए हैं। लेकिन, इन्हें और आसान बनाने की गुंजाइस है। उम्मीद है कि नए डारेक्ट टैक्स कोड में सरकार कैपिटल गैंस टैक्स के नियमों को आसान बनाएगी। अलग-अलग एसेट्स के लिए कैपिटल गेंस टैक्स के अलग-अलग नियम नहीं होंगे।