ऑयल मिनिस्ट्री ने सरकार से एलपीजी सब्सिडी के लिए 40,000 करोड़ रुपये मांगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ऑयल मिनिस्ट्री को यूनियन बजट 2025 में यह पैसा दे सकती है। सरकारी ऑयल कंपनियां कॉस्ट से कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराती हैं। इससे कंपनियों को बड़ा नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई सरकार करती है। सवाल है कि क्या सरकार ऑयल मिनिस्ट्री की 40,000 करोड़ रुपये की मांग पूरी करती है तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटेगी?
