Cabinet meet outcome : रसोई गैस के दाम काबू में रखने के लिए कैबिनेट ने लिए दो बड़े फैसले, OMCs को भी मिलेगी राहत

Cabinet meet : रसोई गैस के दाम काबू में रखने के लिए कैबिनेट की बैठक में सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 5 और अहम फैसले लिए गए हैं। रसोई गैस सब्सिडी पर बड़ा फैसला लेते हुए रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ाने के एवज में OMCs (Oil Marketing Companies) को भरपाई का फैसला लिया गया है। OMCs को 30000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया गया है। यह मुआवजा 12 किस्तों में कंपनियों को दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंपी गई है।

सरकारी तेल कंपनियां घरेलू LPG सिलेंडर को नियंत्रित दरों पर जनता तक पहुंचाती हैं। बीते साल 2024-25 और अब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG के दाम ऊंचे बने हुए हैं। लेकिन इनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर न पड़े, इसलिए केंद्र सरकार ने इन बढ़े हुए दामों को ग्राहकों पर नहीं थोपा। इस वजह से IOCL, BPCL और HPCL को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद इन कंपनियों ने लगातार देशभर में सिलेंडरों की आपूर्ति जारी रखी, जिससे आम को राहत मिली। इस खबर के चलते आज IOC, BPCL और HPCL के शेयरों में एक्शन देखने को मिला है।

इसके अलावा PM उज्ज्वला योजना के तहत 12060 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई है। इससे 10.33 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। 2025-26 के तहत सरकार ये सब्सिडी देगी। इस योजना के तहत 14.2 किलो सिलेंडर पर  300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, प्रति वर्ष अधिकतम 9 रिफिल्स (और 5 किलो सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), जिसकी शुरुआत मई 2016 में हुई थी, अब तक देश भर में गरीब परिवारों की करोड़ों रसोइयों में रोशनी ला चुकी है। 1 जुलाई 2025 तक इस योजना के तहत 10.33 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।