सेलिना जेटली की याचिका पर लगा विराम, भाई ने कहा—कानूनी फैसले लेंगी सिर्फ पत्नी

सुनवाई के दौरान जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि विक्रांत जेटली ने स्पष्ट किया है कि उनके कानूनी मामलों से जुड़े फैसले उनकी पत्नी चारुल जेटली ही लेंगी, न कि उनकी बहन। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल भी किया कि अब उनके पास क्या अधिकार बचता है।

भारतीय दूतावास की सक्रिय भूमिका

मामले में यह भी सामने आया कि अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास विक्रांत जेटली से अब तक कई बार मिल चुका है। उन्हें कांसुलर एक्सेस भी दिया गया है, यानी भारतीय अधिकारी उनसे मिलकर उनकी स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। इससे साफ है कि राजनयिक स्तर पर उनकी मदद जारी है।

कानूनी सहायता से भी किया इनकार

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि विक्रांत जेटली ने किसी भी तरह की कानूनी मदद लेने से भी फिलहाल इनकार कर दिया है। यहां तक कि यूएई की एक लॉ फर्म की मुफ्त (प्रो बोनो) सेवाएं लेने के सुझाव को भी उन्होंने ठुकरा दिया।

कैसे शुरू हुआ था पूरा मामला?

यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब सेलिना जेटली ने आरोप लगाया कि उनके भाई को दुबई के एक मॉल से अचानक उठा लिया गया था। लंबे समय तक परिवार को यह भी नहीं पता था कि उन्हें किस आरोप में हिरासत में रखा गया है। बाद में जानकारी मिली कि उन्हें अबू धाबी के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।

सरकार से लेकर अदालत तक की दौड़

सेलिना ने पहले भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद मांगी, यहां तक कि यूएई स्थित भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया। लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। शुरुआती सुनवाई में अदालत ने सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे।

वीडियो कॉल की मांग भी ठुकराई

सुनवाई के दौरान सेलिना की ओर से यह मांग भी रखी गई कि उन्हें कम से कम एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने भाई से बात करने की अनुमति दी जाए। लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि विक्रांत की इच्छा सर्वोपरि है।

सुरक्षा को लेकर परिवार की चिंता

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि परिवार विक्रांत की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, खासकर मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए। हालांकि, अदालत ने साफ किया कि इस मामले में वही निर्णय मान्य होगा, जो खुद विक्रांत जेटली ने व्यक्त किया है।

आखिरकार क्यों खत्म हुआ मामला?

अंत में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जब विक्रांत जेटली खुद किसी तरह की मदद या संपर्क नहीं चाहते, तो इस याचिका को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बचता। हालांकि, सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर उन्हें हर कानूनी और राजनयिक सहायता मिलती रहे।