बिहार चुनाव के बाद देशभर में होगा SIR! चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई एक बड़ी बैठक

आदेश में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 का जिक्र किया गया है, जो चुनाव आयोग को यह अधिकार देती है कि वह वोटर लिस्ट की नई तैयारी का निर्देश दे सके ताकि उसकी शुद्धता और विश्वसनीयता बनी रहे। अधिकारियों ने बताया कि बिहार में किया जा रहा यह अभ्यास एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे पूरे देश में लागू करने से पहले परखा जा रहा है।

इस विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया सामान्य वार्षिक मतदाता सूची संशोधन से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें कई अहम कदम शामिल हैं:

विपक्ष का आरोप: चुनावी चाल

बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि भाजपा इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मौजूदा वोटर के नाम हटाने और नए नाम जोड़ने के लिए कर रही है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा उठा सके।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने गड़बड़ियों की शिकायतें की थीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं चुनाव आयोग ने सफाई दी कि 1 अगस्त को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर किसी भी पार्टी के आधिकारिक प्रतिनिधि ने निर्धारित फॉर्मेट में न तो दावा किया और न ही कोई आपत्ति दर्ज कराई।

आयोग के मुताबिक, अब तक चल रही इस प्रक्रिया में बिहार की वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए जा चुके हैं।

देशभर में शुरू हो सकता है SIR

चुनाव आयोग (EC) ने अभी तक पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। लेकिन News18 की रिपोर्ट के अनुसार, योजना यह है कि इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ लागू किया जाए।

दिल्ली में 10 सितंबर को होने वाला मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEO) का सम्मेलन इस प्रक्रिया के रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया है।

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