अमेरिका-ईरान युद्ध संकट के बीच भारत में दूध, डेयरी और गैस की सप्लाई का पूरा हाल जानिए, एक-एक जानकारी अहम

मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में जारी तनाव और युद्ध के संकट के बीच सबके मन में यही सवाल है कि भारत में दूध, डेयरी और LPG जैसी महत्वपूर्ण चीजों की सप्लाई चेन कैसे काम कर रही है। सरकार लगातार लोगों को इस बारे में अपडेट भी कर रही है। इस बीच मंगलवार को सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस वैश्विक संकट का भारत में दूध की सप्लाई, डेयरी उत्पादों की कीमतों और रसोई गैस (LPG) की उपलब्धता पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। मंगलवार को हुई एक उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पशुपालन, डेयरी, पेट्रोलियम और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने देश की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट साझा की।

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में दूध का उत्पादन, प्रोसेसिंग और वितरण पूरी तरह सामान्य है। ईंधन और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने विशेष आदेश भी जारी किए हैं।

डेयरी सेक्टर: दूध की सप्लाई और कीमतें पूरी तरह स्थिर

पशुपालन और डेयरी विभाग की निदेशक पूजा रस्तोगी ने बताया कि वैश्विक संकट के बावजूद देश में डेयरी सेक्टर पर कोई आंच नहीं आई है। देशभर में दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। डेयरी किसानों को किए जाने वाले भुगतान में कोई देरी नहीं हुई है। दूध की खरीद और वितरण बिना किसी रुकावट के जारी है। पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मटेरियल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने 30 मार्च 2026 को एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे सभी राज्य दुग्ध संघों (Milk Federations) और यूनियनों के माध्यम से दूध, ईंधन और पैकेजिंग सामग्री की रोजाना निगरानी की जा रही है।

ईंधन और गैस: डेयरी प्लांट अब PNG पर होंगे शिफ्ट

डेयरी उद्योग को ईंधन की कमी से बचाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को उनके मार्च 2026 से पहले की खपत का 70% बल्क नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी मिलना सुनिश्चित किया गया है। सभी डेयरी प्लांट को सलाह दी गई है कि जहां संभव हो, वे एलपीजी (LPG) से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पर शिफ्ट हो जाएं।

आम नागरिकों के लिए LPG और ईंधन पर अपडेट

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराकर पेट्रोल, डीजल या गैस की पैनिक बुकिंग न करें। घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को प्राथमिकता पर रखा गया है। गैस एजेंसियों पर स्टॉक खत्म होने) की कोई खबर नहीं है। शहरों में गैस बुकिंग का अंतराल 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन है। एलपीजी ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। वर्तमान में 98% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है।

वैश्विक तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बावजूद सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है।

समुद्री मार्ग और ओमान की खाड़ी का हाल

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने बताया है कि 28 फरवरी 2026 से अब तक 9 एलपीजी जहाजों और 1 कच्चे तेल के जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार किया है। भारतीय बंदरगाहों पर परिचालन सामान्य है और कोई भीड़भाड़ नहीं है।

विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी

भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इराक के हवाई क्षेत्र खुलने के बाद वहां फंसे 12 भारतीय नाविक मुंबई पहुंच गए हैं। बगदाद स्थित भारतीय मिशन ने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। 28 फरवरी से अब तक खाड़ी क्षेत्र से लगभग 2,590 भारतीय नाविकों को वापस लाया जा चुका है।

ये खास पहल भी चल रहीं

• PNGRB का अभियान: नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि लोग एलपीजी के विकल्प के रूप में पीएनजी अपना सकें।
• जमाखोरी पर लगाम: राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देशभर में 2200 से अधिक छापेमारी की गई।
• निर्यात में राहत: निर्यात किए गए कार्गो की भारतीय बंदरगाहों पर आसान वापसी के लिए 25 मार्च से क्वारंटीन नियमों को सरल बनाया गया है।

सरकार ने भरोसा दिया है कि देश में ईंधन और खाद्य पदार्थों का पर्याप्त भंडार है। नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।

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