नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, साइबर ठग बना रहे युवाओं के बैंक अकाउंट को मनी म्यूल

साइबर सुरक्षा फाउंडेशन के सह-संस्थापक और वकील फिरोज देसिकन के अनुसार, लगभग 80% लोग जो "मनी म्यूल" बनते हैं, उनसे ठग किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए संपर्क करते हैं, जिसे वे पहले से जानते होते हैं।

देसिकन ने कहा, "हाल ही में हुई एक घटना में, एर्नाकुलम के एक कॉलेज छात्र को बेंगलुरु में उसके एक दोस्त ने पांच बैंक खाते खोलने को कहा और बदले में प्रत्येक खाताधारक को 25,000 रुपये देने को कहा। छात्र को बताया गया कि ये खाते उसके चचेरे भाई के हैं, जिसे विदेश से धन प्राप्त होने वाला था। बेंगलुरु में उसके दोस्त ने फिर ये खाते अपने रिश्तेदार को दे दिए और प्रत्येक खाते से 25,000 रुपये प्राप्त किए। हो सकता है कि रिश्तेदार को अपने संपर्क से, जो ज्यादातर विदेश में रहता है, कहीं ज्यादा बड़ी रकम मिली हो। ये सारे लोग भी नेटवर्क के निचले तबके का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।"

एक बार खाता बिक जाने के बाद, कुछ ही घंटों में खाते में लाखों-करोड़ों रुपये आ जाते हैं। एर्नाकुलम रेंज के डीआईजी सतीश बिनो ने कहा, " म्यूल अकाउंट रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा, हम पैसे के लेन-देन की जांच कर रहे हैं और पीड़ितों का पैसे वापस दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, जागरूकता अभियानों के बावजूद, लोग अभी भी नियमित रूप से साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ठगों के काम करने के कई तरीके हैं। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आसानी से पैसा नहीं मिलता और ऑनलाइन कोई भी जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतें।"

अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों को यह कहकर उनका अकाउंट खरीदा गया कि इसे बिजनेस में आने वाले पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि कुछ लोगों को साफ-साफ बता दिया गया कि यह साइबर ठगी के काम में लगेगा। कई मामलों में, म्यूल अकाउंट वाले लोगों से पैसे निकालकर रैकेट को नकद देने के लिए भी कहा गया, जिससे वे साइबर अपराध में और भी गहराई में फंस गए।

एक सूत्र ने बताया, "जब दूसरे राज्यों की पुलिस इसमें शामिल हो जाती है, तो मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में रिमांड की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादातर लोग उत्तर भारतीय राज्यों की जेलों में रिमांड से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी डर के कारण अक्सर अदालत के बाहर समझौता हो जाता है, जिसमें अक्सर भारी रिश्वत शामिल होती है।"

देसिकन ने कहा कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां बैंक अपराध दर्ज होने से पहले ही खातों को म्यूल अकाउंट मानकर उन पर रोक लगा देते हैं।

उन्होंने कहा, "अगर लोगों को अपनी गलती का जल्द एहसास हो जाता है और वे रोक हटवाना चाहते हैं, तो वे अदालत का रुख कर सकते हैं। अगर ग्राहक बैंक को लेन-देन का स्पष्ट कारण बता सके, तो रोक हटाने का आदेश मिल सकता है।"

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