वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा-टोबैको क्षेत्र में काफी टैक्स की चोरी है, 40% जीएसटी भी कम है

उन्होंने कहा कि संसद के पास टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, "खास रेट्स से सेस लगाने का नोटिफिकेशन संसद में पेश किया गया है। संसद से बड़ा कोई नहीं है।" तकनीकी पहलुओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टोबैको सेक्टर में टैक्स की चोरी होती है। इसलिए जीएसटी का मौजूदा 40 फीसदी रेट भी अपर्याप्त है। उन्होंने उत्पादन क्षमता-आधारित लेवी को सही बताते हुए कहा कि यह कोई नया मानक नहीं है बल्कि इसकी व्यवस्था पहले से है।

अभी पान मसाला पर प्रभावी टैक्स 88 फीसदी 

सीतारमण ने कहा, "एक्चु्अल प्रोडक्शन पर टैक्स लगाना मुश्किल था। मशीन-आधारित ड्यूटी नई नहीं है।" खासकर पान मसाला के बारे में उन्होंने नए वेरिएंट्स शुरू करने की इंडस्ट्री की चालाकी का उल्लेख किया। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स पर हर बार संसद की मंजूरी के बगैर लेवी लगाने की जरूरत पर जोर दिया। अभी पान मसाला पर प्रभावी टैक्स 88 फीसदी है। लेकिन, एक बार कंपनसेशन सेस के एक्सपायर हो जाने और जीएसटी का रेट 40 फीसदी होने से टैक्स घटने को लेकर चिंता है।

यह भी पढ़ें: Indigo Airlines News: इंडिगो की सबसे बड़ी ताकत अब सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है, जानिए इंडिगो का यह पूरा मामला क्या है

जीएसटी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में सेंध लगाने की मंशा नहीं

उन्होंने कहा, "हम इसके सस्ता होने और रेवेन्यू घटने की इजाजत नहीं दे सकते।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में सेंध लगाने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने उन आलोचनाओं को खारिज किया कि इस सेस की वजह से जीएसटी के सिद्धांतों को ठेस लगेगा। उन्होंने कहा, "जीएसटी के अधिकार क्षेत्र में दाखिल होने की कोई मंशा नहीं है। यह जीएसटी काउंसिल के पास है।" उन्होंने यह भी कहा कि टोबैको के एडवर्टाइजमेंट नए सेस के तहत नहीं आएंगे।