भारत ने नहीं रोकी कोई US डिफेंस डील, रक्षा मंत्रालय ने खबरों का किया खंडन, बताया- झूठी और मनगढ़ंत

ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत के रूसी तेल खरीदने की 'पेनल्टी' के तौर पर भारतीय सामानों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि भारत यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को फंड कर रहा है। इससे भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया - जो किसी भी अमेरिकी बिजनेस पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा है।

राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ पर कई बार तेजी से अपना रुख बदलते आए हैं। उधर भारत ने कहा है कि वह वाशिंगटन के साथ बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया था कि एक व्यक्ति ने कहा कि रक्षा सौदा तब आगे बढ़ सकता है, जब भारत को टैरिफ और द्विपक्षीय संबंधों की दिशा के बारे में स्पष्टता मिल जाए, लेकिन "इतनी जल्दी नहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी।"

एक और अधिकारी ने कहा कि खरीद को रोकने के लिए लिखित निर्देश नहीं दिए गए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पास तुरंत अपना रुख बदलने का विकल्प भी खुला है। हालांकि "कम से कम अभी तक तो कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई है।"

रॉयटर्स के मुताबिक, टैरिफ के कारण भारत के जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स के बनाए स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों और रेथियॉन व लॉकहीड मार्टिन के विकसित जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों की खरीद पर चर्चा रुक गई है।

क्या थी डील?

ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में इन सामान की खरीद और ज्वाइंट प्रोडक्शन की योजना की घोषणा की थी।

दो सूत्रों ने बताया कि सिंह अपनी अब रद्द हो चुकी यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के लिए छह बोइंग P8I टोही विमानों और सहायक प्रणालियों की खरीद की घोषणा करने की भी योजना बना रहे थे। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित 3.6 अरब डॉलर के डील में विमान की खरीद पर बातचीत अग्रिम चरण में थी।

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