PM Modi on Trump Tariff: 'भारत कभी समझौता नहीं करेगा', ट्रंप के टैरिफ पर PM मोदी का बड़ा बयान

PM Modi: पीएम मोदी ने कहा, 'भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं'

अपडेटेड Aug 07, 2025 पर 10:41 AM
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PM मोदी ने कहा भारत अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है, और मैं उनके कल्याण के लिए हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं

PM Modi on Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर भारी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा जवाब दिया हैं। उन्होंने कहा हैं कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी की यह टिप्पणी, जिसे सीधे तौर पर वाशिंगटन को एक संदेश माना जा रहा है, भारत द्वारा रूसी तेल का आयात जारी रखने को लेकर दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने के समय आई है।

पीएम मोदी ने कहा, 'भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है, और मैं उनके कल्याण के लिए हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं।'पीएम मोदी ने बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद ग्रामीण समुदायों को बचाने के लिए अपनी सरकार के संकल्प को रेखांकित किया।

अमेरिका के टैरिफ पर भारत का रुख


पीएम मोदी की यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा रूस से तेल आयात जारी रखने के जवाब में एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले के एक दिन बाद आई है, जिसे भारत ने 'अनुचित, अन्यायपूर्ण और अतार्किक' बताया था। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में 'भारत के रूस से तेल आयात को निशाना बनाया है,' जबकि नई दिल्ली ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। मंत्रालय ने जोर देकर कहा, 'हमारा आयात बाजार की गतिशीलता पर आधारित है और 1.4 अरब भारतीय नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यापक लक्ष्य के साथ किया जाता है।'

MEA ने अमेरिकी कार्रवाई को 'बेहद खेदजनक' बताया और कहा कि कई अन्य देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रूसी तेल का आयात जारी रखे हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत को दंडात्मक उपायों के लिए अकेले निशाना बनाना भेदभावपूर्ण है और दोहराया कि सरकार 'देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।'

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