सिंधु जल संधि को PM मोदी ने बताया 'नेहरू की भूल'! कांग्रेस पर साधा निशाना, पाकिस्तान को भी दिया कड़ा संकेत

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि तत्कालीन सरकार ने सिंधु और उसके पानी पर फैसला लेने का अधिकार वर्ल्ड बैंक को दिया था।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई गलती को संधि को स्थगित करके सुधार लिया गया है, क्योंकि उन्होंने दोहराया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।

उन्होंने कहा, "नेहरू जी की ओर से की गई बड़ी भूल - सिंधु जल संधि - को भारत ने राष्ट्र और हमारे किसानों के हित में स्थगित कर दिया है।"

सिंधु जल संधि (IWT) पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी सिस्टम के पानी के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु नदी सिस्टम, दोनों देशों, खासकर पाकिस्तान, के लिए एक बड़ी लाइफ लाइन है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई इस संधि का मकसद नदी के संसाधनों के बंटवारे का एक न्यायसंगत तरीका स्थापित करना था।

इस संधि के तहत पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को और पूर्वी नदियां (रावी, व्यास, सतलुज) भारत को आवंटित की गईं। हालांकि हर एक देश को अपनी आवंटित नदियों पर विशेष अधिकार हासिल थे, लेकिन संधि ने दूसरे पक्ष को जल के कुछ इस्तेमाल की अनुमति भी दी।

समझौते के तहत भारत को सिंधु नदी सिस्टम से 20 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई, जबकि बाकी 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद संधि स्थगित कर दी गई।

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