Nagpur Cyber Fraud: रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर को ठगों ने लगाया चूना, डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर लूटे ₹2 करोड़

'डिजिटल गिरफ्तारी' इतना असरदार कैसे होती है?

इस ठगी में अपराधी खुद को पुलिस, CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED), अन्य सरकारी विभागों या यहां तक कि अदालत के अधिकारी के रूप में पेश करते हैं। वे सरकारी दफ्तर जैसा माहौल बनाते हैं और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित को धमकाते हैं।

ठग पीड़ित से कहते हैं, "वे वीडियो फ्रेम से बाहर नहीं जा सकते और न ही किसी से बात कर सकते हैं," इस तरह उन्हें लगातार निगरानी में रखते हैं, जिसे ‘डिजिटर अरेस्ट’ कहा जाता है। वे असली दिखने वाली सरकारी मुहरों वाले नकली दस्तावेज भेजकर पीड़ित को इस जाल में फंसा लेते हैं। पीड़ित को तब तक कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर किया जाता है जब तक कि वह पैसे ट्रांसफर न कर दे।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी सरकारी ऑफिस, अधिकारी या जांच टीम वीडियो कॉल के जरिए जांच नहीं करती। इसके बावजूद, कई पढ़े-लिखे शिक्षित व्यक्ति ऐसे जटिल घोटालों का शिकार हो जाते हैं।

साइबर एक्सपर्ट्स ने नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, कोई 'डिजिटल गिरफ्तारी' या 'फर्जी वारंट' के नाम पर पैसे या पर्सनल जानकारी मांगता है, तो उन पर भरोसा न करें और तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

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