Shaksgam Valley: '1963 का पाकिस्तान-चीन समझौता गैर-कानूनी'; शक्सगाम घाटी पर भारत का सख्त जवाब, बीजिंग के दावे को किया खारिज

चीन का भड़काऊ बयान

उनकी यह टिप्पणी सोमवार को चीन द्वारा जम्मू और कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर अपने क्षेत्रीय दावों की पुष्टि करने और उस क्षेत्र में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का बचाव करने के बाद आई है। भारत की आपत्तियों पर जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, "सबसे पहले तो जिस क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं, वह चीन का हिस्सा है।"

उन्होंने कहा, "अपने ही क्षेत्र में चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गतिविधियां बिल्कुल उचित हैं।" माओ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था। दोनों देशों के बीच सीमा तय की गई थी। उन्होंने कहा कि यह संप्रभु देशों के रूप में चीन और पाकिस्तान का अधिकार है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) को लेकर भारत द्वारा आलोचना किए जाने पर माओ ने बीजिंग के पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि यह एक आर्थिक पहल है। इसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना और लोगों की जीवन में सुधार लाना है।

विदेश मंत्रालय का बयान

इससे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, "शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में किए गए तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। हम लगातार कहते आए हैं कि यह समझौता अवैध और अमान्य है।"

उन्होंने कहा, "हम तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को भी मान्यता नहीं देते, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसपर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है।" जायसवाल ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, "यह बात पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को कई बार स्पष्ट रूप से बता दी गई है।"

कश्मीर मुद्दे पर चीन का रुख क्या है?

कश्मीर मुद्दे पर चीन का आधिकारिक रुख यह है कि जम्मू-कश्मीर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित एवं शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। चीन इस रुख को दोहराता रहा है।

वर्ष 1963 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के क्षेत्र को सौंपने का समझौता पाकिस्तान और चीन के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उनके लिए एक साझा सीमा प्रदान की। अन्यथा उनकी कोई सीमा नहीं होती।

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समझौते में एक खंड यह भी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर मुद्दे के निपटारे के बाद संप्रभु प्राधिकरण औपचारिक सीमा संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए चीन सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करेगा।