Unnao Rape Case: निष्पक्ष जांच का दावा खोखला? रेप पीड़िता को CBI ने कैसे किया निराश, कोर्ट ऑर्डर से चला पता!

दिल्ली हाई कोर्ट ने अब अपने फैसले में कहा है, "पीड़िता ने निचली अदालत की ओर से 20.08.2019 को पारित आदेश को चुनौती नहीं दी थी और न ही CBI ने इसका समर्थन किया था।"

पीड़ित के परिवार ने चाहा कि सेंगर को IPC की धारा 376(2)(F) और (K) के तहत दोषी ठहराया जाए, न कि IPC की धारा 376(2) और POCSO की धारा 5 और 6 के तहत। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

अदालत ने सेंगर को पीओसीएसओ की धारा 5 और 6 के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर पर केवल POCSO की धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है, जो अवधि सेंगर पहले ही जेल में बिता चुके हैं।

हाई कोर्ट के फैसले में ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी भी शामिल है कि यह साफ है कि सीबीआई के जांच अधिकारी ने मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की। इससे पीड़िता और उसके परिवार के केस को नुकसान हुआ।

दरअसल, पीड़िता के परिवार ने हाई कोर्ट को बताया कि जांच CBI को सौंपे जाने के बाद भी निष्पक्ष और ईमानदार तरीक से नहीं हुई। हालांकि, इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट में सीबीआई का मामला दोषसिद्धि पर खत्म हुआ और निचली अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।

पीड़िता के परिवार ने इस मामले में हाई को बताया, "सीबीआई के जांच अधिकारी ने सेंगर के साथ मिलीभगत करके यही चाहा कि पीड़िता की उम्र से जुड़ी प्रासंगिक सबूत कभी सामने न आएं और इसके बजाय, सेंगर की तरफ से तैयार किए गए झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए जाएं।"

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