West Bengal Election: इन 110 सीटों पर एक महीने पहले टेंशन में थीं ममता बनर्जी, अब तस्वीर TMC के फेवर में कैसे, समझिए

उन्होंने कहा कि इसका नतीजा यह है कि 2026 का चुनाव एक बार फिर 2021 के चुनाव जैसा होता दिख रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उत्साह के कारण नहीं, बल्कि इस डर से टीएमसी का समर्थन कर रहा है कि विभाजित वोट भाजपा को फायदा पहुंचा सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक मैदुल इस्लाम ने कहा, " कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव के संकेत दिख रहे थे। लेकिन पिछले तीन हफ्तों के घटनाक्रम ने माहौल पूरी तरह बदल दिया है। अब अल्पसंख्यक मतदाताओं में यह भावना बढ़ रही है कि वे टीएमसी से चाहे कितने भी नाखुश हों, वे अपने वोटों को विभाजित नहीं कर सकते, जिससे भाजपा को फायदा हो।"

सबसे बड़ा असर SIR के दौरान हुए नामों के हटने से पड़ा, जिससे कुल वोटरों की संख्या करीब 12% कम हो गई। चुनाव आयोग ने हटाए गए नामों का कोई धार्मिक विभाजन जारी नहीं किया है। लेकिन अलग-अलग राजनीतिक दलों के आंकड़ों के अनुसार, जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें से लगभग 34% मुस्लिम बताए जा रहे हैं।

31 लाख मुस्लिम वोटर के नाम हटे?

इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट से लगभग 31 लाख मुस्लिम वोटर के नाम हट गए होंगे। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, खासकर ऐसे राज्य में जहां अल्पसंख्यक आबादी लगभग 27% और मतदाताओं का लगभग 30% हैं।

प्रतिशत के हिसाब से यह गिरावट मामूली लग सकती है - अल्पसंख्यक वोटर के 5% से थोड़ा अधिक - लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है। 2021 के चुनाव में, TMC ने उन 89 सीटों में से 87 सीटें जीती थीं जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या 30% से अधिक थी, और उन 112 सीटों में से 106 सीटें जीती थीं, जहां उनकी हिस्सेदारी लगभग 20% या उससे अधिक थी।

इसलिए, अल्पसंख्यक मतदाताओं में किसी भी प्रकार की कमी TMC को नुकसान पहुंचाती है, और कुछ हद तक कांग्रेस-वाम गठबंधन को भी, क्योंकि भाजपा का उस वोट बैंक में लगभग कोई हिस्सा नहीं है।

इसका प्रभाव अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सबसे अधिक दिखाई देता है, जो टीएमसी की चुनावी ताकत का आधार हैं।

नॉर्थ 24 परगना में, जहां 31 विधानसभा सीटें हैं, राज्य में सबसे अधिक मतदाता नाम हटाए गए, जिससे 12.6 लाख मतदाता कम हो गए। साउथ 24 परगना, जो TMC का सबसे बड़ा गढ़ है और जहां 33 सीटें हैं, वहां दूसरे सबसे अधिक मतदाता नाम हटाए गए, जिससे 10.91 लाख मतदाता कम हो गए।

मुर्शिदाबाद में, जहां सत्तारूढ़ पार्टी का जिले के 22 विधानसभा क्षेत्रों में से अधिकांश पर पारंपरिक रूप से दबदबा रहा है, तीसरे सबसे अधिक मतदाता नाम हटाए गए, जिससे 7.48 लाख मतदाता कम हो गए, जबकि मालदा में, जहां 16 सीटें हैं, 4.59 लाख मतदाता कम हो गए।

इन जिलों में, SIR ने न केवल चिंता पैदा की है, बल्कि एकजुटता भी लाई है।

मुर्शिदाबाद के एक स्कूल टीचर इरशाद मोल्ला ने कहा, "शुरुआत में कुछ लोग ISF, कांग्रेस या हुमायूं कबीर को वोट देने की सोच रहे थे। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यक वोटों को बांटने का यह सही समय नहीं है।"

भाजपा ने समझाया यूसीसी का मतलब

भाजपा के घोषणापत्र में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने के वादे के बाद असुरक्षा की यह भावना और गहरी हो गई है। हालांकि, भाजपा का कहना है कि UCC का मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का गठन करना है, लेकिन अल्पसंख्यक संगठनों ने इसे मुस्लिम निजी कानून और पहचान में हस्तक्षेप का प्रयास बताया है।

ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमां, जो पहले मानते थे कि छोटे मुस्लिम दल TMC के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, अब कहते हैं कि राजनीतिक माहौल तेजी से बदल गया है।

उन्होंने कहा, "SIR हटाए जाने, UCC के वादे और हुमायूं कबीर विवाद के बाद, कई अल्पसंख्यकों का मानना ​​है कि चुनाव अब भाजपा और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला बन गया है। जब लोगों को लगता है कि उनकी नागरिकता या मतदान का अधिकार खतरे में है, तो वे उस पार्टी का साथ देते हैं जिसे वे अपना रक्षक मानते हैं और तीसरे मजबूत विकल्प की कमी में TMC को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।"

कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि इस मुद्दे ने मुसलमानों में "गहरी चिंता" पैदा कर दी है।

उन्होंने कहा, “जब वे UCC और हटाए गए नामों की बात सुनते हैं, तो उन्हें लगने लगता है कि असली लड़ाई अपनी पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की है। ऐसे में लगता है कि मुस्लिम मतदाता TMC को वोट देंगे, क्योंकि वे उन अन्य पार्टियों को वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ नहीं सकतीं।”

AIMIM-AJUP गठबंधन के टूटने से वैकल्पिक मुस्लिम राजनीतिक मंच की संभावना भी कमजोर हो गई है। यह समझौता तब टूटा जब एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें कबीर से मिलते-जुलते एक व्यक्ति को भाजपा के साथ अल्पसंख्यक वोटों को बांटने और TMC को कमजोर करने के सौदे पर चर्चा करते सुना गया।

हालांकि, कबीर ने इस आरोप से इनकार किया और वीडियो को AI निर्मित बताया, लेकिन लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था।

राजनीतिक विश्लेषक सुमन भट्टाचार्य ने कहा, "SIR में नाम हटाए जाने, UCC के वादे और हुमायूं कबीर के प्रयोग की विफलता के बाद, अल्पसंख्यक मतदाताओं को ममता बनर्जी के अलावा कोई और राजनीतिक रूप से विकल्प नहीं दिख रहा है।"

हालांकि, कांग्रेस अभी भी मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के कुछ इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रख सकती है, जहां उसका पारंपरिक आधार रहा है और वाम दल अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, TMC का मानना है कि अल्पसंख्यक वोटों का यह नया एकजुट होना कई करीबी मुकाबले वाली सीटों पर सत्ता विरोधी लहर के असर को कम कर सकता है।

बंटा हुआ वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाता है

एक वरिष्ठ TMC नेता ने कहा, “2021 की तरह ही, अब अल्पसंख्यकों को यह एहसास हो गया है कि हर बंटा हुआ वोट भाजपा को फायदा पहुंचाता है। भाजपा जितना ज्यादा UCC, घुसपैठ और नाम हटाए जाने की बात करती है, उतने ही ज्यादा अल्पसंख्यक हमारी तरफ लौट रहे हैं।”

TMC डर का माहौल बना रही है: बीजेपी नेता

वहीं, बीजेपी नेता देवजीत सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि TMC डर का माहौल बना रही है, “हमारी लड़ाई घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के खिलाफ है, असली नागरिकों के खिलाफ नहीं। TMC अपने वोट बैंक को बचाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है।”

यह भी पढ़ें: UP New Minimum Wage Rate: यूपी में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू, राज्यपाल ने लगाई मुहर, जानिए आपके जिले में कितना मिलेगा वेतन