शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किल! LG ने ED को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी, AAP ने बताया 'फर्जी खबर'

Delhi Excise Policy Case: शनिवार (21 दिसंबर) को कई मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित एक मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू हुए एक नए विवाद में इन रिपोर्टों को "फर्जी खबर" बताकर खारिज कर दिया।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ शराब घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Case) में मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने AAP प्रमुख के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी दे दी है।

ED ने कथित तौर पर आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में "भारी स्तर का भ्रष्टाचार" पाया। इसलिए केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए इस महीने की शुरुआत में सक्सेना से संपर्क किया। जांच एजेंसी की अपील का उल्लेख इस साल 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अभियोजन शिकायत संख्या 7 में किया गया था।

कोर्ट ने 9 जुलाई को शिकायत का संज्ञान लिया। इस बीच, AAP नेता सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, प्रियंका कक्कड़ और मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि ईडी "फर्जी खबरें फैला रहा है"। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है तो अनुमति की एक कॉपी उन्हें दी जानी चाहिए।

AAP नेताओं ने बताया 'फर्जी खबर'

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "अगर LG बिनय सक्सेना जी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, तो ED उस मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही? यह साफ है कि यह खबर झूठ और गुमराह करने वाली है। बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कहाँ है ED को मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी?"

वहीं, दिल्ली L-G द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दिए जाने पर AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "ये फर्जी खबर सुबह से ही चल रही है। मुझे नहीं पता कि इस जानकारी का सोर्स क्या है? अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोई मंजूरी दी है तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। मंजूरी का वह पत्र कहां है? दिल्ली एलजी ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है।"

इसके अलावा इस मामले में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "यह बात तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के 'सरगना' हैं और उन्होंने दिल्ली को लूटा है... जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल निःसंदेह इसमें दोषी हैं और उन्हें सजा मिलेगी।"

अगर LG बिनय सक्सेना जी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, तो ED उस मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही? यह साफ है कि यह खबर झूठ और गुमराह करने वाली है।

बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कहाँ है ED को मुकदमा… — Manish Sisodia (@msisodia) December 21, 2024

सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया। इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत कई दिग्गज जेल जा चुके हैं।

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