Assembly Elections 2023: विधानसभा चुनावों में नहीं चल पाया पुरानी पेंशन स्कीम का दांव

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वोटरों को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का दांव चला था। हालांकि, पार्टी को इन तीनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि तेलंगाना में बिना इस वादे के वह चुनाव जीत गई। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती के मुताबिक, तीनों राज्यों में पार्टी की हार से पता चलता है कि इस स्कीम से वोटरों को आकर्षित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ' वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों ने वाजिब वजहों से पुरानी पेंशन स्कीम को हटाकर नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी। बीजेपी ने राजस्थान में जीत हासिल की है और उसे राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले को लेकर फिर से विचार करना चाहिए।'

जोखिम भरा दांव

जब कांग्रेस ने अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम फिर से बहाल करने के बारे में इच्छा जाहिर की, तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से सावर्जनिक तौर पर इस कदम की आलोचना की। हिंदीभाषी राज्यों में बीजेपी की जीत पार्टी द्वारा अपने चुनावी वादों में पुरानी पेंशन स्कीम को शामिल नहीं करने के फैसले को सही ठहराता है।

पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकार एंप्लॉयीज को उनकी अंतिम सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तहत देती है और इसमें एंप्लॉयीज को कोई योगदान नहीं करना पड़ता है। साल 2004 में NPS की शुरुआत की गई है, जिसके तहत एंप्लॉयीज को अपने बेसिक सैलरी का 10 पर्सेंट देना पड़ता है, जबकि सरकार 14 पर्सेंट योगदान करती है और इस फंड को बाजार में निवेश करने के बाद मिलने वाले रिटर्न के आधार पर पेंशन दी जाएगी।