Election Results 2023: 2024 के फाइनल से पहले 3 दिसंबर को होगा सेमीफाइनल, इन '4M' फैक्टर की भी होगी परीक्षा

हालांकि, शिवराज चौहान को 15 महीने बाद फिर से मुख्यमंत्री का पद मिल गया था। इसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके विधायकों की मंडली को जाता है, जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, 2019 में नाथ सरकार गिर गई थी। इस दलबदल ने बीजेपी को तीसरी सरकार बनाने का मौका दिया।

पड़ोसी राज्य राजस्थान में, बीजेपी लंबे समय से नेतृत्वहीन रही है और गुटबाजी भी झेलती रही है। बीजेपी के कमजोर नेतृत्व के चलते, अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद लगा कर बैठी। अगर ऐसा होता है, तो राजस्थान का वो रिवाज जरूर टूट जाएगा, जिसमें मतदाता हर पांच साल में सरकार बदलते रहते हैं।

लेकिन भाजपा के सबसे भरोसेमंद चेहरे नरेंद्र मोदी और मास्टर रणनीतिकार अमित शाह के साहसिक दांव ने दोनों राज्यों में बीजेपी कैडर को उत्साहित कर दिया है।

मोदी और शाह ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की एक टुकड़ी को इसके लिए तैयार किया। बीजेपी के कुछ केंद्रीय कमांडरों को उनके लोकसभा गढ़ों से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और दूसरे को संगठनात्मक स्तर पर कैडर को एकजुट करने के लिए कहा गया है।

ये है 4M रणनीति

एग्जिट पोल के अनुमानों से लगता है कि ये रणनीति काम कर गई होगी। हालांकि, इसके पीछे पार्टी की 4M रणनीति है। इसे ही 2024 में ग्रैंड फिनाले के लिए लागू करने की योजना भी बनाई रही है।

सबसे पहले बात करते हैं M1 या मोदी फैक्टर की। प्रधानमंत्री की तरफ से अपने नाम पर वोट मांगने और बीजेपी की तरफ से किसी भी स्थानीय सीएम चेहरे को पेश नहीं किए जाने से, ये चुनाव ब्रांड मोदी की विश्वसनीयता पर जनमत संग्रह में बदल गया है।

'मोदी की गारंटी' इस चुनाव में बीजेपी का वोट जुटाने का नारा है। मोदी की तरफ से राज्य चुनावों के दौर में खुद को टिकट देने का असामान्य निर्णय विपक्ष को एक प्रतिक्रिया है, जिसने बार-बार घोषणा की है कि लोग उनके कथित झूठे वादों से थक गए हैं।

प्रधानमंत्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया है। अगर बीजेपी तीन हिंदी भाषी राज्यों में एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक प्रदर्शन करती है, तो इससे उनकी पार्टी और विपक्ष के बीच मुख्य अंतर के रूप में मोदी की स्थिति मजबूत हो जाएगी।

बीजेपी लगभग निश्चित रूप से अपने पूरे 2024 अभियान संदेश को मोदी की विश्वसनीयता के इर्द-गिर्द डिजाइन करेगी। जिस भारतीय गुट के पास पूरे देश में स्वीकार्यता रखने वाले शुभंकर का अभाव है। वह फिर से राष्ट्रपति-शैली के चुनाव में उलझने के लिए तैयार नहीं होगा।

अब, बात करते हैं M2 या मंडल (OBC) कार्ड। विपक्ष जाति जनगणना का वादा करके वोट जीतने पर भारी भरोसा कर रहा है। विपक्ष को उम्मीद है कि जाति सर्वे से उसे पिछड़े वर्गों की वास्तविक "आबादी" से जुड़ी रियायतें देने में मदद मिलेगी, जिसे उनका "हक" कहा जाता है।

राहुल गांधी और उनके गठबंधन सहयोगियों का मानना ​​है कि कोटा या मंडल कार्ड बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला करेगा।

जैसा कि हम जानते हैं, बीजेपी ने जातिगत विभाजन को पार करने और एक समेकित वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू धर्म का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है।

अब, M3 यानि महिला वोट। महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में 18.3 लाख महिला मतदाताओं ने मतदान किया, जो पिछली बार से 2% ज्यादा है। राजस्थान में, उन्होंने पुरुषों को भी मतदान में पछाड़ दिया है।

बीजेपी ने सबसे पहले इस ट्रेंड को देखा था और सालों से इसे मजबूती से आगे ले जाने के लिए महिला 'लाभार्थी' तैयार कीं। केंद्र या राज्य स्तर पर बीजेपी की तरफ से शुरू की गई लगभग हर कल्याणकारी योजना में एक महिला घटक है।

मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को "लाडली बहना" कहकर संबोधित करते हैं, जो कई 'लाडली बहना' कल्याणकारी योजना के आधार पर है।

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प्रधान मंत्री ने बड़ी चतुराई से घोषणा की है कि, उनके लिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण 'जाति' महिलाओं की है। बेशक, लिंग एक प्राथमिक पहचान है और सभी जातियों में व्याप्त है।

अगर महिला वोट खोने के कारण बीजेपी इस तथाकथित सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, तो इससे 2024 के फाइनल से पहले बड़े पैमाने पर रणनीति का दोबारा विश्लेषण हो सकता है।

अपने कुल टिकटों में से 33% महिलाओं को सौंपना उन उपायों में से सबसे कम हो सकता है, जिन पर बीजेपी अपनी अब तक की दृढ़ महिला समर्थकों के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए विचार कर सकती है।

अंतिम, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, M4 या Majority mobilization strategy की रणनीति है। क्या हिंदुत्व कार्ड अभी भी काम कर रहा है? प्रधानमंत्री की 'हिंदू हृदय सम्राट' छवि से बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ है।

हिंदी पट्टी में, बीजेपी मतदाताओं को ये याद दिलाते नहीं थकती कि वह हिंदू आस्था की एकमात्र संरक्षक है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के अपने वादे को पूरा करने के बाद, कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि धर्म के कार्ड ने अपनी भावनात्मक अपील खो दी है।

इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं सोचती। उसका मानना ​​है कि हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के इरादे से विपक्षी दलों की तरफ से उन्हें राज्य के संसाधनों से वंचित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विपक्ष के चयनात्मक तुष्टिकरण के बारे में आक्रामक रूप से बात की। 3 दिसंबर को नतीजे हमें बताएंगे कि क्या राजनीतिक हिंदुत्व चुनावी रूप से शक्तिशाली रहेगा।