Maharashtra Chunav 2024: चुनाव से पहले महाराष्ट्र के किसानों को तोहफा, 15% तक नमी वाली सोयाबीन की खरीद को मंजूरी

Maharashtra Vidhan Sabha Chunav 2024: विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों को तोहफा देते हुए सोयाबीन खरीद के नियमों में ढील दी है। केंद्र ने एक बयान जारी कर कहा है कि महाराष्ट्र के किसानों को सोयाबीन में नमी होने पर भी एमएसपी (MSP) मिलेगी। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र ने राज्य के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के किसानों को खुश करने के लिए 15 प्रतिशत तक नमी वाली सोयाबीन की फसल की खरीद की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

महाराष्ट्र में सोयाबीन की कीमतों और इस फसल की खेती करने वालों के सामने आने वाली परेशानियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का मुख्य विषय बन गया है। यह मुद्दा ठीक उसी तरह चर्चा में है जैसे प्याज की कीमतों ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मुश्किल में डाला था। इस बार सोयाबीन की कीमतें 70 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली इस फसल के लिए गिरते भाव ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ दिया है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास किसान भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण हताश और निराश हैं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य में विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (MVA) की सरकार बनने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

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राहुल गांधी ने X पर जारी पोस्ट में कहा, "सोयाबीन की कीमतें 2021 में 10,000 रुपये तक थीं लेकिन अब किसान एमएसपी से भी कम दाम में बेचने को मजबूर हैं। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये है लेकिन किसानों को 4,200 रुपये के आसपास या उससे भी कम पर बेचना पड़ रहा है। कई किसानों को तो और भी कम कीमत मिल रही है। अच्छी उपज के बावजूद सही दाम नहीं मिलने से सोयाबीन के किसान बेहद परेशान हैं।"

उन्होंने कहा, "महाविकास आघाड़ी किसानों की तकलीफ को समझती है। हम सरकार बनाते ही सही दाम देने के लिए रास्ता निकालेंगे।" पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं।

कांग्रेस सांसद ने कहा, "आज किसानों के साथ 'जूम' के माध्यम से बातचीत के दौरान मैंने यह भी दोहराया कि उन्हें राहत देने के लिए हमने 'कृषि समृद्धि' के तहत 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने की गारंटी दी है। साथ ही 'महालक्ष्मी' के तहत परिवार की महिलाओं के खातों में 3000 रुपये प्रति माह मिलने से भी उन्हें काफी राहत मिलेगी।"

राहुल गांधी को सोयाबीन और कपास किसानों की एक रैली को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के चिखली का दौरा करना था। लेकिन मंगलवार को दिल्ली से उनकी उड़ान में तकनीकी खराबी आने के बाद उनकी रैली रद्द कर दी गई।