Budget 2022: बैंकों ने की टैक्स-फ्री एफडी का लॉक-इन टाइम घटाने की मांग, जानिए आपको होंगे क्या फायदे?

Budget 2022: बैंकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से टैक्स-फ्री फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax Freed Fixed Deposit)स्कीम का लॉक-इन पीरियड (Lock-in Period) घटाने की मांग की है। सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करेंगी। बैंकों के एसोसिएशन का मानना है कि टैक्स-फ्री एफडी स्कीम का लॉक-इन पीरियड घटाने से आम लोगों के साथ ही बैंकों को भी काफी फायदा होगा। आइए जानते हैं कि अगर वित्त मंत्री इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) की यह डिमांड मान लेती हैं तो आपको क्या फायदा होगा।

इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी (Income Tax Section 80C) के तहत जिन निवेश माध्यमों पर टैक्स छूट मिलती है, उनमें बैंकों की एफडी स्कीम (Bank FD Scheme) भी शामिल है। अभी इसका लॉक-इन पीरियड 5 साल है। इसका मतलब है कि अगर टैक्स बचाने के लिए आप बैंक की टैक्स-फ्री एफडी स्कीम में पैसा डालते हैं तो आप 5 साल पूरे होने से पहले अपना पैसा निकाल नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स की ईएलएसएस (ELSS) के मुकाबले बैंक एफडी में ज्यादा समय तक पैसा रखने पर ही टैक्स छूट मिलती है।

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आईबीए का मानना है कि ईएलएसएस का लॉक-इन पीरियड कम होने से लोग टैक्स-फ्री बैंक एफडी के मुकाबले ईएलएसएस में निवेश करना पसंद करते हैं। ईएलएसएस का लॉक-इन पीरियड सिर्फ 3 साल है। यह सेक्शन 80सी के तहत आने वाली स्कीमों में सबसे कम लॉक-इन है। इस वजह से म्यूचुअल फंड्स की यह स्कीम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। साथ ही इससे मिलने वाला रिटर्न भी अच्छा है।