Budget 2022 Live: आज इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, Economic Survey में GDP के अनुमान पर रहेगी नजर

अर्थव्यवस्था (Economy) की स्थिति की जानकारी देने और नीतिगत नुस्खे सुझाने के लिए केंद्रीय बजट से पहले संसद (Parliament) में पेश की जाने वाली आर्थिक समीक्षा (Economic Survey) अक्सर सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) पूर्वानुमान पर चूक जाती है। कभी-कभी तो यह चूक बड़े अंतर से होती है। बता दें कि संसद में आर्थिक सर्वेक्षण के दस्तावेज पेश किए जाने के बाद आम बजट पेश किया जाता है। इस बार सोमवार को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 2021-22 के लिए आर्थिक समीक्षा लोकसभा में पेश करेंगी। वह एक अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए मंगलवार को आम बजट पेश करेंगी।

आज आएगा इकोनॉमिक सर्वे

इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey 2022) 31 जनवरी को आएगा। इस बार इसके सिंगल वॉल्यूम में आने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे आम तौर पर बजट से ठीक एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद में पेश करेंगी। इस बार का सर्वे इस मायने में खास है कि इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) की गैरमौजूदगी में तैयार किया जा रहा है। सीईए केवी सुब्रमण्यन का कार्यकाल पिछले साल 6 दिसंबर को खत्म हो गया। तीन साल तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने फिर से एजुकेशन के क्षेत्र में लौटने का फैसला किया है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ एक वॉल्यूम का हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ चालू वित्त वर्ष के अलग-अलग सेक्टर के डेटा होंगे। इसमें अर्थव्यवस्था की तेज ग्रोथ के रास्ते की बाधाओं के समाधान का व्यापक रास्ता नहीं होगा। आम तौर पर इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ के रास्ते में आने वाली बाधाओं और उनके समाधान का जिक्र होता है। सुब्रमण्यन का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन, अब तक नई नियुक्ति नहीं हो सकी है।

आज आएगा इकोनॉमिक सर्वे

इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey 2022) 31 जनवरी को आएगा। इस बार इसके सिंगल वॉल्यूम में आने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे आम तौर पर बजट से ठीक एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद में पेश करेंगी। इस बार का सर्वे इस मायने में खास है कि इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) की गैरमौजूदगी में तैयार किया जा रहा है। सीईए केवी सुब्रमण्यन का कार्यकाल पिछले साल 6 दिसंबर को खत्म हो गया। तीन साल तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने फिर से एजुकेशन के क्षेत्र में लौटने का फैसला किया है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ एक वॉल्यूम का हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ चालू वित्त वर्ष के अलग-अलग सेक्टर के डेटा होंगे। इसमें अर्थव्यवस्था की तेज ग्रोथ के रास्ते की बाधाओं के समाधान का व्यापक रास्ता नहीं होगा। आम तौर पर इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ के रास्ते में आने वाली बाधाओं और उनके समाधान का जिक्र होता है। सुब्रमण्यन का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन, अब तक नई नियुक्ति नहीं हो सकी है।

आज आएगा इकोनॉमिक सर्वे

इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey 2022) 31 जनवरी को आएगा। इस बार इसके सिंगल वॉल्यूम में आने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे आम तौर पर बजट से ठीक एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद में पेश करेंगी। इस बार का सर्वे इस मायने में खास है कि इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) की गैरमौजूदगी में तैयार किया जा रहा है। सीईए केवी सुब्रमण्यन का कार्यकाल पिछले साल 6 दिसंबर को खत्म हो गया। तीन साल तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने फिर से एजुकेशन के क्षेत्र में लौटने का फैसला किया है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ एक वॉल्यूम का हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ चालू वित्त वर्ष के अलग-अलग सेक्टर के डेटा होंगे। इसमें अर्थव्यवस्था की तेज ग्रोथ के रास्ते की बाधाओं के समाधान का व्यापक रास्ता नहीं होगा। आम तौर पर इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ के रास्ते में आने वाली बाधाओं और उनके समाधान का जिक्र होता है। सुब्रमण्यन का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन, अब तक नई नियुक्ति नहीं हो सकी है।

देश का बजट आने के ठीक दसवें दिन देश के सबसे बड़े राज्य में जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने की शुरुआत कर देगी। एक फ़रवरी को देश का बजट आएगा और पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के लिए मतदान होना है। कुल सात चरणों में देश के सबसे बड़े प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव होगा और इसकी के साथ अलग-अलग चरणों में उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की जनता भी अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेगी।

आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से भले ही चुनाव वाले प्रदेशों की सरकारें कोई एलान नहीं कर सकती हैं, लेकिन देश के बजट में उन राज्यों की योजनाओं को तेज़ी देने के लिए बड़े प्रावधान की उम्मीद ज़रूर की जा सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार का हर बजट बड़े आर्थिक सुधारों के इर्द गिर्द ही रहता है, लेकिन इस बजट में ऐसे किसी बड़े आर्थिक सुधार का संकेत या उसके लिए प्रावधान होने की गुंजाइश ना के बराबर दिखती है।

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह बड़ी राहत की बात है कि चुनावी माहौल में बजट की बारीकियों को लेकर पहले से बहुत कम टिप्पणी हो रही है और, वायरस काल के दुष्प्रभावों को देखते हुए जनता सरकार से बहुत अधिक उम्मीदें लगाकर नहीं बैठी है।

जानिए कब पेश किया जाएगा बजट

Union Budget 2022: केंद्रीय बजट 2022 की उलटी गिनती शुरू होते ही सभी की निगाहें अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पर टिकी हैं, जो अपना चौथा बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। पिछले साल वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पहली बार बजट को पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया गया था, जो पारंपरिक 'बही-खाता' के बजाय एक टैबलेट लेकर संसद पहुंची थीं। इस बार भी सीतारमण पेपरलेस बजट पेश करेंगी।

इकोनॉमी को मजबूत बनाना जरूरी है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार को फिर से राजकोषीय स्थिति में सुधार के उपायों पर फोकस करना चाहिए। पिछले दो साल से कोरोना की महामारी से निपटने के लिए सरकार ज्यादा खर्च कर रही है। इसका असर सरकार की तिजोरी पर पड़ा है। उधर, टैक्स कलेक्शन में भी कमी का सामना करना पड़ा है। हालांकि, हालात अब ठीक हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता में शामिल करने की जरूरत है।

मेडीक्लेम पॉलिसी (Mediclaim) प्रीमियम पर जीएसटी की दर कम करने की जरूरत है. अभी यह 18 फीसदी है. इसे घटाकर 5 फीसदी किया जाना चाहिए. इससे लोगों के बीच हेल्थ पॉलिसी की मांग बढ़ेगी. अभी 18 फीसदी टैक्स के चलते प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है. इससे कई लोग हेल्थ पॉलिसी लेने से कतराते हैं. इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बारे में ऐलान कर सकती हैं।

सैलरीड क्लास इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है. कोरोना ने लोगों का मेडिकल खर्च बढ़ाया है. इधर, महंगाई खासकर पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है. इससे खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ गया है. इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की जरूरत है. वित्त मंत्री इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर सालाना 75,000 रुपये कर सकती हैं.

इसके अलावा टेलिकॉम में 5G,डिजिटल मीडिया, मैन्यूफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में टेक्नोलॉजी के बड़े मात्रा में उपयोग की व्यापक संभावना है । जिसको ध्यान में रखते हुए यूनियन बजट में वित्त मंत्री को टेक्नोलॉजी के विकास पर खास फोकस करना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन गुरुवार को यूनियन बजट पेश करेगी। एक्सपर्ट्स की FM से मांग है कि तमाम चुनौतियों से गुजर रहे टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े कुछ मुद्दों पर उनका खास फोकस होना चाहिए। Boston Consulting Group के मैनेजिंग और सीनियर डायरेक्टर विकास जैन का कहना है कि पिछले 2 साल के दौरान भारत में टेलिकॉम सेक्टर ने अपनी मजबूती, प्रतिबद्धता और जरुरत का औचित्य स्थापित किया है लेकिन देश में अभी टेक इंडस्ट्रीज के सामने तमाम तरह की चुनौतियां उभऱकर सामने आ रही हैं। वर्तमान में इस इंडस्ट्रीज के लिए नए तरह के टैलेंट और स्किल की जरुरत है। देश में टेलिकॉम सेक्टर के सामने अनौपचारिक इकोनॉमी स्वरोजगार और देश के अब तक वंचित रहे हिस्सों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने की व्यापक संभावनाएं है। इससे देश की इकोनॉमी में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

Budget 2022: कोरोनावायरस संक्रमण के कहर के बाद बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी लेकिन जिनके पास इन सबकी सुविधा नहीं है उन बच्चों का क्या होगा

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Union Budget 2022: संसद (Parliament) के बजट सत्र (Budget Session) के शुरू के दो दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में शून्यकाल (Zero Hour) और प्रश्नकाल (Question Hour) नहीं होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधन करने के साथ 31 जनवरी को बजट सत्र शरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। शुक्रवार को जारी संसद बुलेटिन में कहा गया, "31 जनवरी और 1 फरवरी, 2022 को कोई 'शून्यकाल' नहीं होगा। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के कारण 17वीं लोकसभा के 8वें सत्र के पहले दो दिनों के दौरान 31 जनवरी और 1 फरवरी 2022 को 'शून्यकाल' नहीं होगा।"

Union Budget 2022: संसद (Parliament) के बजट सत्र (Budget Session) के शुरू के दो दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में शून्यकाल (Zero Hour) और प्रश्नकाल (Question Hour) नहीं होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधन करने के साथ 31 जनवरी को बजट सत्र शरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। शुक्रवार को जारी संसद बुलेटिन में कहा गया, "31 जनवरी और 1 फरवरी, 2022 को कोई 'शून्यकाल' नहीं होगा। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के कारण 17वीं लोकसभा के 8वें सत्र के पहले दो दिनों के दौरान 31 जनवरी और 1 फरवरी 2022 को 'शून्यकाल' नहीं होगा।"

यूनियन बजट 2022 (Union Budget 2022) से हम महज 4 दिन दूर खड़े हैं। बजट से पहले बाजार और इंडस्ट्री का मूड समझने के लिए कॉरपोरट दिग्गजों से बात की जा रही है। बजट से इंडस्ट्री की क्या उम्मीदे हैं इस खास चर्चा के लिए सीएनबीसी-आवाज़ के खास शो में एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री (HDFC, Vice Chairman & CEO Keki Mistry) जुड़े और बजट पर अपनी राय रखी। मिस्त्री ने बातचीत में अगली 1 फरवरी को पेश किये जाने वाले बजट से हाउसिंग सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सेक्टर को राहत मिलने से सीमेंट, स्टील, पेंट, पावर जैसे सेक्टर को भी पुश मिलेगा।

यूनियन बजट 2022 (Union Budget 2022) से हम महज 4 दिन दूर खड़े हैं। बजट से पहले बाजार और इंडस्ट्री का मूड समझने के लिए कॉरपोरट दिग्गजों से बात की जा रही है। बजट से इंडस्ट्री की क्या उम्मीदे हैं इस खास चर्चा के लिए सीएनबीसी-आवाज़ के खास शो में एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री (HDFC, Vice Chairman & CEO Keki Mistry) जुड़े और बजट पर अपनी राय रखी। मिस्त्री ने बातचीत में अगली 1 फरवरी को पेश किये जाने वाले बजट से हाउसिंग सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सेक्टर को राहत मिलने से सीमेंट, स्टील, पेंट, पावर जैसे सेक्टर को भी पुश मिलेगा।

यूनियन बजट 2022 (Union Budget 2022) से हम महज 4 दिन दूर खड़े हैं। बजट से पहले बाजार और इंडस्ट्री का मूड समझने के लिए कॉरपोरट दिग्गजों से बात की जा रही है। बजट से इंडस्ट्री की क्या उम्मीदे हैं इस खास चर्चा के लिए सीएनबीसी-आवाज़ के खास शो में एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री (HDFC, Vice Chairman & CEO Keki Mistry) जुड़े और बजट पर अपनी राय रखी। मिस्त्री ने बातचीत में अगली 1 फरवरी को पेश किये जाने वाले बजट से हाउसिंग सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सेक्टर को राहत मिलने से सीमेंट, स्टील, पेंट, पावर जैसे सेक्टर को भी पुश मिलेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन गुरुवार को यूनियन बजट पेश करेगी। एक्सपर्ट्स की FM से मांग है कि तमाम चुनौतियों से गुजर रहे टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े कुछ मुद्दों पर उनका खास फोकस होना चाहिए। Boston Consulting Group के मैनेजिंग और सीनियर डायरेक्टर विकास जैन का कहना है कि पिछले 2 साल के दौरान भारत में टेलिकॉम सेक्टर ने अपनी मजबूती, प्रतिबद्धता और जरुरत का औचित्य स्थापित किया है लेकिन देश में अभी टेक इंडस्ट्रीज के सामने तमाम तरह की चुनौतियां उभऱकर सामने आ रही हैं। वर्तमान में इस इंडस्ट्रीज के लिए नए तरह के टैलेंट और स्किल की जरुरत है। देश में टेलिकॉम सेक्टर के सामने अनौपचारिक इकोनॉमी स्वरोजगार और देश के अब तक वंचित रहे हिस्सों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने की व्यापक संभावनाएं है। इससे देश की इकोनॉमी में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

अगले हफ्ते आनेवाले यूनियन बजट के पहले भारत में गोल्ड पर डीलर्स की तरफ से मिल रहा डिस्काउंट बढ़ा है। डीलर इस समय गोल्ड की ऑफिशियल डोमेस्टिक प्राइस पर 3 डॉलर प्रति औंस का डिस्काउंट दे रहे हैं। जो पिछले हफ्ते के 2.5 डॉलर प्रति औंस से ज्यादा है। बता दें कि भारत में गोल्ड की कीमतों में 10.75 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी और 3 फीसदी जीएसटी भी शामिल होता है। सरकार ने 2021-22 के बजट में गोल्ड पर लागू इंपोर्ट टैक्स में कटौती की थी। एमसीएक्स पर सोना 0.8 फीसदी की गिरावट के साथ 47610 रुपये के पर सेटल हुआ है। यूएस फेड द्वारा मार्च से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत देनें के बाद सोने में बिकवाली बढ़ती नजर आ रही है। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में सोने में 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिल रही है जो कि ग्लोबल मार्केट के अनुकूल है। वही चांदी एमसीएक्स पर 1.4 फीसदी की गिरावट के साथ 61,100 रुपये पर सेटल हुआ है।

अगले हफ्ते आनेवाले यूनियन बजट के पहले भारत में गोल्ड पर डीलर्स की तरफ से मिल रहा डिस्काउंट बढ़ा है। डीलर इस समय गोल्ड की ऑफिशियल डोमेस्टिक प्राइस पर 3 डॉलर प्रति औंस का डिस्काउंट दे रहे हैं। जो पिछले हफ्ते के 2.5 डॉलर प्रति औंस से ज्यादा है। बता दें कि भारत में गोल्ड की कीमतों में 10.75 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी और 3 फीसदी जीएसटी भी शामिल होता है। सरकार ने 2021-22 के बजट में गोल्ड पर लागू इंपोर्ट टैक्स में कटौती की थी। एमसीएक्स पर सोना 0.8 फीसदी की गिरावट के साथ 47610 रुपये के पर सेटल हुआ है। यूएस फेड द्वारा मार्च से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत देनें के बाद सोने में बिकवाली बढ़ती नजर आ रही है। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में सोने में 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिल रही है जो कि ग्लोबल मार्केट के अनुकूल है। वही चांदी एमसीएक्स पर 1.4 फीसदी की गिरावट के साथ 61,100 रुपये पर सेटल हुआ है।

अगले हफ्ते आनेवाले यूनियन बजट के पहले भारत में गोल्ड पर डीलर्स की तरफ से मिल रहा डिस्काउंट बढ़ा है। डीलर इस समय गोल्ड की ऑफिशियल डोमेस्टिक प्राइस पर 3 डॉलर प्रति औंस का डिस्काउंट दे रहे हैं। जो पिछले हफ्ते के 2.5 डॉलर प्रति औंस से ज्यादा है। बता दें कि भारत में गोल्ड की कीमतों में 10.75 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी और 3 फीसदी जीएसटी भी शामिल होता है। सरकार ने 2021-22 के बजट में गोल्ड पर लागू इंपोर्ट टैक्स में कटौती की थी। एमसीएक्स पर सोना 0.8 फीसदी की गिरावट के साथ 47610 रुपये के पर सेटल हुआ है। यूएस फेड द्वारा मार्च से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत देनें के बाद सोने में बिकवाली बढ़ती नजर आ रही है। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में सोने में 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिल रही है जो कि ग्लोबल मार्केट के अनुकूल है। वही चांदी एमसीएक्स पर 1.4 फीसदी की गिरावट के साथ 61,100 रुपये पर सेटल हुआ है।

पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए टैक्स होलीडे को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इसका मतलब था कि 1 अप्रैल, 2016 और 31 मार्च, 2021 के बीच शुरू होने वाले स्टार्टअप (जिनका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है) वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैपिटल गेंस पर 100 फीसदी टैक्स रिबेट का दावा कर सकते हैं।

पिछले साल पेश यूनियन बजट के छह स्तंभ थे:

1. हेल्थ एंड वेलबीइंग

2. फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर

3. एस्पिरेशनल इंडिया के लिए इनक्लूसिव डेवलपमेंट

4. रीइनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल

5. इनोवेशन और आरएंडडी

6. मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस

आइए अब पिछले साल के बजट में बदलाव के बड़े ऐलान के बारे में जानते हैं, जो अगले कई सालों तक इंडियन इकोनॉमी की दिशा और भविष्य तय करने वाले हैं।

रोजगार को लेकर पिछले कुछ दिनों अलग-अलग जगह काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय इकोनॉमी में युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के मौके नहीं बढ़ रहे हैं। खासतौर पर कोरोनावायरस संक्रमण के बाद नौकरियां और कम हो गई हैं। ऐसे में क्या इसबार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोजगार बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाएंगी।

पिछले साल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का बजट (Budget) स्टॉक मार्केट को खूब पसंद आया था। सेंसेक्स और निफ्टी शानदार तेजी के साथ बंद हुए थे। बजट के बाद भी उनमें तेजी बनी हुई थी। इस बार भी बजट पर बाजार की प्रतिक्रिया पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। इसकी वजह है कि बजट में स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव बात होने की उम्मीद नहीं है। सीतारमण 1 फरवरी (Budget Date) को बजट पेश करेंगी। बजट (Budget 2022) से ठीक पहले स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव ने इन्वेस्टर्स को मायूस किया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अभी किन शेयरों में इन्वेस्टमेंट से तगड़ा मुनाफा हो सकता है। हम आपकी मदद के लिए ऐसे 10 शेयरों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) ने रेकमेंड किया है। इनमें इन्वेस्टमेंट से आप 3 से 6 महीने में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।

बजट (Budget 2022) से पहले विदेशी और घरेलू निवेशकों के बीच दिलचस्प रस्साकशी दिख रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। यह उनका चौथा बजट होगा। विदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investors) घरेलू स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ समय से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इधर, घरेलू संस्थागत निवेशक (Domestic Institutional Investors) बाजार में गिरावट के मौके का इस्तेमाल खरीदारी के लिए कर रहे हैं। अगर घरेलू निवेशकों ने मुश्किल वक्त में खरीदारी से बाजार को संभाला नहीं होता तो गिरावट और ज्यादा आती।

हमारी अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेज ग्रोथ के रास्ते पर लौट रही है। लोगों को नौकरियां मिलनी भी शुरू हो गई हैं। इससे घरों की मांग बढ़ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अगर घर खरीदारों के लिए कुछ उपायों का ऐलान बजट (Budget) में करती हैं तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर में चमक लौट सकती है। आइए ऐसे 5 उपायों के बारे में जानते हैं जिनका ऐलान वित्त मंत्री 1 फरवरी (Budget Date) को कर सकती हैं। वह 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। यह उनका चौथा बजट होगा।

जानिए किन उपायों से ग्रोथ को मिलेगा रास्ता

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बजट में इन्वेस्टर्स के लिए कोई निगेटिव बात नहीं होगी। वित्त मंत्री सीतारमण का फोकस ग्रोथ बढ़ाने और राजकोषीय स्थिति पर होगा। ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने कहा है, "हमारा मानना है कि सरकार धीरे-धीरे राजकोषीय स्थिति मजबूत बनाने पर ध्यान देगी। हालांकि, वह सरकारी खर्च पर जोर बनाए रखेगी। इससे पूंजीगत खर्च के लिए भी अनुकूल माहौल बनेगा

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बजट में इन्वेस्टर्स के लिए कोई निगेटिव बात नहीं होगी। वित्त मंत्री सीतारमण का फोकस ग्रोथ बढ़ाने और राजकोषीय स्थिति पर होगा। ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने कहा है, "हमारा मानना है कि सरकार धीरे-धीरे राजकोषीय स्थिति मजबूत बनाने पर ध्यान देगी। हालांकि, वह सरकारी खर्च पर जोर बनाए रखेगी। इससे पूंजीगत खर्च के लिए भी अनुकूल माहौल बनेगा

वित्त वर्ष 2022-23 के बजट (Budget 2022) में एक आंकड़े पर लोगों की खास निगाहें होंगी। वह है डिसइन्वेस्टमेंट टार्गेट (Disinvestment Target)। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी (Budget Date) को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगी। आइए जानते हैं डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। हम यह भी जानेंगे कि अगले वित्त वर्ष के लिए डिसइन्वेस्टमेंट टार्गेट कितना हो सकता है।

हमारी अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेज ग्रोथ के रास्ते पर लौट रही है। लोगों को नौकरियां मिलनी भी शुरू हो गई हैं। इससे घरों की मांग बढ़ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अगर घर खरीदारों के लिए कुछ उपायों का ऐलान बजट (Budget) में करती हैं तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर में चमक लौट सकती है। आइए ऐसे 5 उपायों के बारे में जानते हैं जिनका ऐलान वित्त मंत्री 1 फरवरी (Budget Date) को कर सकती हैं। वह 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। यह उनका चौथा बजट होगा।

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यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च

सरकार ने आम लोगों के लिए बजट उपलब्ध कराने के लिए ऐप लेकर आई है। 1 फरवरी 2022 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आम बजट (Union Budget 2022) सुबह 11 बजे पेश होगा। बजट पेश होने के बाद आम लोग इसे अपने मोबाइल पर अपनी भाषा हिंदी या इंगलिश में पढ़ पाएंगे। सरकार ने इसके लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप (Union Budget Mobile App) भी लॉन्च किया है। यहां बजट से जुड़ी सभी जानकारी लोगों को मिल जाएगी।

खपत बढ़ाने के लिए पहल चाहती हैं FMCG कंपनियां

बढ़ती महंगाई और सुस्त ग्रामीण मांग से जूझ रही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियां अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग कर रही हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), पारले प्रोडक्ट्स, इमामी और केविनकेयर जैसी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत परिव्यय बढ़ाने और सैलरी क्लास के लिए टैक्स में कमी जैसी कई घोषणाओं की उम्मीद है, जिससे उन्हें मदद मिलेगी।