Budget 2022 : इस साल ये 4 सौगात मिलने की उम्मीद कर रहे हैं एनआरआई

इसी प्रकार, रेजिडेंट इनवेस्टर्स पर स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में कोई टीडीएस नहीं लगता है, वहीं एनआरआई को सबसे ज्यादा लागू टैक्स रेट्स पर टीडीएस देना होता है। एनआरआई इस बजट में उनके और रेजिडेंट टैक्सपेयर्स के साथ टीडीएस नियमों (TDS rules) में समानता की उम्मीद कर रहे हैं।

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बेसिक छूट सीमा

Basic exemption limit: एनआरआई की एक अन्य बड़ी समस्या है कि वे 2.5 लाख रुपये की बेसिक छूट सीमा के एवज में अपने कैपिटल गेंस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। यदि एक रेसिडेंट का कैपिटल गेंस बेसिक छूट सीमा से कम हैं तो कोई टैक्स की देनदारी नहीं होती। हालांकि, एनआरआई को 2.5 लाख रुपये से कम इनकम होने के बावजूद कैपिटल गेंस पर पूरा टैक्स देना होता है।

निवेश की सीमा

Investing restrictions : दूसरे टैक्सपेयर की तरह, एनआरआई सेक्शन80सी के तहत 1.5 लाख रुपये और सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में 50,000 रुपये के निवेश पर डिडक्शन के लिए इलिजिबल हैं। हालांकि, वह सीमित विकल्पों में ही निवेश कर सकते हैं। वे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ अकाउंट या एनएससी या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में निवेश नहीं कर सकते हैं।

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समान टैक्स डिडक्शंस

Equal tax deductions: एनआरआई कुछ अन्य छोटे बेनिफिट चाहते हैं, हालांकि ये कुछ लोगों के लिए अहम हैं। एनआरआई भले ही विदेश में रहते हैं, लेकिन उनके यहां पर संबंधी और परिवार वाले रहते हैं। हालांकि, एनआरआई दिव्यांग आश्रितों के मेडिकल ट्रीटमेंट (सेक्शन 80डीडी), विशेष बीमारियों से पीड़ित परिजनों के ट्रीटमेंट (सेक्शन 80 डीडीबी) और खुद या आश्रित की अपंगता (सेक्शन 80यू) सहित कुछ डिडक्शन के लिए इलिजिबल नहीं हैं। इस तरह के बेनिफिट एनआरआई को भी मिलने चाहिए।