Budget 2023: 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ाएंगी सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सैलरी में होगा बंपर इजाफा

Budget 2023: भारत का बजट 2023 पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2023 से सरकारी कर्मचारियों, आम लोगों, मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को बहुत सारी उम्मीदें है। केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें इस बजट से सबसे ज्यादा है क्योंकि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। ऐसे में सरकार इस बजट में लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है। इस बजट में ऐसी ऐलान हो सकते हैं जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़े। सरकार यूनियन बजट 2023 में फिटमेंट फैक्टर का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा हाइक देखने को मिल सकता है। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर सकती है।

1 फरवरी 2023 को बजट में बढ़ेगी सैलरी?

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 1 फरवरी 2023 को यूनियन बजट पेश करना है। ऐसी उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट 2023 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर सरकार बजट में खास घोषणाएं की जा सकती हैं। केंद्रीय कर्मचार‍ लंबे समय से फ‍िटमेंट फैक्‍टर में बदलाव किये जाने की मांग कर रहे हैं।

सरकार के आगे कई बार रखी हैं मांग

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर सरकार के साथ कर्मचारी एसोसिएशन कई बार मीटिंग कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। ताकि, सरकारी कर्मचारियों को चुनावों के समय लुभा सके। साल 2024 के मध्य में लोकसभा चुनाव होने हैं। अगर सरकार बजट में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का ऐलान करती है तो ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

इतनी बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। इसका मतलब है कि अगर किसी को 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये का बेसिक वेतन मिलता है, तो उसका कुल वेतन 15,500×2.57 रुपये यानी 39,835 रुपये होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी से को बढ़ाकर 3.68 करने पर बेसिक सैलरी और उसके साथ मिलने वाले भत्ते बढ़ जाएंगे। कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

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