Budget 2023 : इस बजट से सैलरीड क्लास को ऐसे ऐलान होने की उम्मीदें हैं, जिनसे उन पर टैक्स का बोझ कुछ कम हो सके। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) यानी NPS की लिमिट बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों के बराबर 14 फीसदी करना इन्हीं में से एक है। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे प्राइवेट कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (2) के तहत एनपीएस में बेसिक सैलरी के 14 फीसदी तक बढ़े हुआ डिडक्शन के लिए इलिजिबल हैं।
