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Budget 2024: केंद्र के कुल टैक्स कलेक्शन में सेस का अनुपात कम करने से राज्यों को मिलेंगे ज्यादा पैसे

दुनिया के कई देशों में सरकार के कुल खर्च में राज्यों की हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है, जबकि इंडिया में यह 60 फीसदी है। लेकिन, जब बात पैसे जुटाने की होती है तो यह अनुपात उल्टा हो जाता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 27, 2024 पर 4:35 PM
Budget 2024: केंद्र के कुल टैक्स कलेक्शन में सेस का अनुपात कम करने से राज्यों को मिलेंगे ज्यादा पैसे
2018-19 में केंद्र के कुल टैक्स रेवेन्यू का 37 फीसदी राज्यों को ट्रांसफर होता था। यह 2022-23 में घटकर 31 फीसदी पर आ गया है।

यूनियन बजट में खर्च होने वाले हर 100 रुपये में से करीब 45-46 रुपये किसी न किसी रूप में राज्यों के पास जाते हैं। इंडिया में सरकार का ढांचा ऐसा है, जिसमें अधिकार और जिम्मेदारियां केंद्र और राज्यों के बीच बंटी हुई हैं। दुनिया के कई देशों में सरकार के कुल खर्च में राज्यों की हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है, जबकि इंडिया में यह 60 फीसदी है। लेकिन, जब बात पैसे जुटाने की होती है तो यह अनुपात उल्टा हो जाता है। केंद्र सरकार करीब 63 फीसदी पैसे जुटाती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट टैक्स पर पूरा नियंत्रण होता है।

राज्यों को पैसे का ट्रांसफर बढ़ाने की सिफारिश

RBI के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी की अगुवाई वाले 14वें वित्त आयोग (Finance Commission) ने राज्यों को ट्रांसफर होने वाले पैसे को काफी बढ़ाने की सिफारिश की थी। आयोग ने कहा था कि टैक्स के 'बांटे जाने योग्य संसाधन' (divisible Pool) का 42 फीसदी राज्यों को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसे केंद्र सरकार ने 2015-2020 की अवधि के लिए स्वीकार कर लिया था। अगले वित्त आयोग ने भी ट्रांसफर के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करने को कहा था।

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