Budget 2024 : क्या अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में बड़े बदलाव होंगे? जानिए 2019 के बजट में क्या एलान हुए थे

Budget 2024 : यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024) पेश होने की तारीख नजदीक आ गई है। इसके साथ ही बजट को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। वित्तमंत्री Nirmala Sitharman ने कहा है कि 1 फरवरी को आने वाला बजट वोट ऑन अकाउंट होगा। उन्होंने 7 दिसंबर को CII के एक कार्यक्रम में कहा था कि अंतरिम बजट 2024 में बड़े ऐलान नहीं होंगे। बड़े ऐलान के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट का इंतजार करना होगा। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वह पूर्ण बजट पेश करेगी। इसलिए 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है।

इनकम टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत मिलने की उम्मीद

एक्सपर्ट्स का कहना है कि दो महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण टैक्सपेयर्स को कुछ राहत दे सकती हैं। टैक्सपेयर्स का कहना है कि पिछले 1-2 साल में महंगाई बढ़ने से उनकी मुश्किल बढ़ गई है। ऐसे में अगर वित्तमंत्री 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कुछ राहत देती हैं तो इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव वाले साल में सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। इसमें वह बड़े ऐलान करने से बचती है। इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। तब सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था।

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पीयूष गोयल ने पेश किया था 2019 में अंतरिम बजट

1 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। उन्होंने इनकम टैक्स के मामले में टैक्सपेयर्स को काफी राहत दी थी। साथ ही उन्होंने कई सेक्टर के लिए आवंटन बढ़ाया था। उन्होंने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का ऐलान किया था।

आइए जानते हैं पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019 में क्या-क्या बड़े ऐलान किए थे :

1. डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल

-6.5 लाख रुपये तक की इनकम पर इनकम टैक्स नहीं (5 लाख रुपये + सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन)

-3 करोड़ मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को टैक्स में 23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत

-स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये बढ़ाकर 50,000 रुपये सालाना किया गया

-बैंक/पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाली इंटरेस्ट पर टीडीएस के लिए लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये

इकोनॉमी (Economy)

-वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फिस्कल डेफिसिट के लिए जीडीपी की 3.4 फीसदी सीमा तय की गई

-वित्त वर्ष 2019-20 में कुल खर्च को 13 फीसदी से ज्यादा बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ करने का प्रस्ताव

-वित्त वर्ष 2019-20 में 3,36,292 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) का प्रस्ताव

किसान (Farmers)

-12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये देने का प्रस्ताव

-प्राकृतिक आपदा से नुकसान उठाने वाले किसानों को इंश्योरेंस स्कीम के तहत लोन के इंटरेस्ट में 2-5 फीसदी रियायत देने का प्रस्ताव

रेलवे (Railways)

-रेलवे के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 64,586 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव, FY19 में यह 53,060 करोड़ रुपये था

-वित्त वर्ष 2019-20 में ऑपरेटिंग रेशियो FY18 के 98.4 फीसदी से इम्प्रूव होने का अनुमान

रक्षा (Defense)

-पहली बार डिफेंस बजट 3,00,000 करोड़ रुपये के पार

मनोरंजन उद्योग (Entertainment Industry)

-फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग में सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा देने का प्रस्ताव

-रेगुलेटरी प्रोविजंस में सेल्फ-डेक्लेरेशन पर निर्भरता बढ़ाई गई

-फिल्म प्राइवेसी के लिए सिनेमटोग्रॉफी एक्ट में एंटी-कैमकॉर्डिंग प्रोविजंस शामिल करने का प्रस्ताव