Budget 2024 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान से रिन्यूएबल एनर्जी शेयरों में आ सकता है उछाल

Interim Budget 2024 : एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल के बजट में सरकार ने पावर सेक्टर के लिए आवंटन काफी बढ़ाया था। इस बार भी सरकार का फोकस पावर सेक्टर खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पर रहने की उम्मीद है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आवंटन बढ़ाया जाता है तो इससे इस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों की चमक बढ़ सकती है

अपडेटेड Jan 27, 2024 पर 9:51 AM
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Budget 2024 : सरकार ने हाल में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है। इसका मकसद लोगों को सस्ती दर पर रिन्यूअबल एनर्जी उपलब्ध कराना और पावर के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाने का ऐलान करेंगी।

Union Budget 2024 : पिछले साल के यूनियन बजट (Union Budget) में सरकार ने पावर सेक्टर पर फोकस बढ़ाया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस सेक्टर के लिए आवंटन 58 फीसदी बढ़ाकर 20,671 करोड़ रुपये किया था। एनालिस्ट्स का मानना है कि इस बजट में भी पावर सेक्टर पर सरकार का फोकस जारी रहेगा। 1 फरवरी को अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश होगा। फिर भी, उम्मीद है कि भविष्य की पॉलिसी को ध्यान में रख इसमें बड़े कदम उठाए जाएंगे। ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि सरकार का फोकस फिस्कल कंसॉलिडेशन पर होगा। Elara Capital ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमें उम्मीद है कि सरकार पिछले बजट को ध्यान में रख अपनी पॉलिसी और प्रायरिटी तय करेगी। सरकार पर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेट के बीच संतुलन बैठाने का दबाव है। बजट से पहले आई एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरिम बजट में पावर सेक्टर पर सरकार का ज्यादा फोकस होगा।

बजट 2024 में बढ़ सकता है आवंटन

एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने को सरकार ने अपनी टॉप प्रायरिटी में शामिल किया है। सरकार ने हाल में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है। इसका मकसद लोगों को सस्ती दर पर रिन्यूअबल एनर्जी उपलब्ध कराना और पावर के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाने का ऐलान करेंगी। ग्रीन इनिशिएटिव के लिए इनसेंटिव का ऐलान हो सकता है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) स्कीम के दायरे में लाया जा सकता है।


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सोलर सेल पर कस्टम ड्यूटी घट सकती है

एक्सिस की रिपोर्ट में डायनेमिक फीड-इन टैरिफ, ग्रिड के आधुनिकीकरण और बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की सलाह दी गई है। सोलर सेल पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी की जा सकती है। अभी यह 25 फीसदी है। जून 2025 के बाद कमीशन होने वाले रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज से छूट दी जा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनसेंटिव के ऐलान के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इकोसिस्टम बनाने पर सरकार का फोकस हो सकता है।

इन कंपनियों के स्टॉक्स की बढ़ सकती है चमक

पावर सेक्टर पर सरकार के फोकस को देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बजट के बाद तेजी आने की उम्मीद है। जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में NHPC के लिए अच्छी संभावनाएं बताई है। उसने कहा है कि यह हाइड्रो पावर का उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हैष। Elara के एनालिस्ट्स ने भी एनएचपीसी के शेयरों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। टाटा पावर और एनटीपीसी के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। देश में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता में एनटीपीसी की हिस्सेदारी 25 फीसदी है। एनालिस्ट्स का मानना है कि लोकसभा चुनावों तक बाजार का सेंटिमेंट मजबूत रहेगा।

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