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Budget 2024: इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर वित्तमंत्री इन 5 टैक्स छूट का कर सकती हैं ऐलान

Interim Budget 2024: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) लोगों को बीमा कवर के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। उसने 2047 तक सभी को हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर के तहत लाने का प्लान बनाया है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदने पर टैक्स छूट देने से लोगों की दिलचस्पी इन्हें खरीदने में बढ़ सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 30, 2024 पर 5:04 PM
Budget 2024: इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर वित्तमंत्री इन 5 टैक्स छूट का कर सकती हैं ऐलान
Budget 2024: कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर पहले से टैक्स बेनेफिट मिलता है। लेकिन, इसे बढ़ाने की जरूरत है।

India Budget 2024: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने 2047 तक सबको इंश्योरेंस कवर के तहत लाने का प्लान बनाया है। इसका मतलब यह है कि 23 साल बाद हर व्यक्ति के पास पर्याप्त लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगा। इसके लिए सरकार को लोगों को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर टैक्स बेनेफिट मिलता है। लेकिन, इसे बढ़ाने की जरूरत है। 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश करेंगी। वह आईआरडीएआई के प्लान को ध्यान में रख इंश्योरेंस प्रोडेक्ट्स खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उपायों का ऐलान कर सकती हैं।

पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर टैक्स छूट

आबादी के बड़े हिस्से को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाने के लिए पहली बार मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने पर वित्तमंत्री टैक्स एग्जेम्प्शन का ऐलान कर सकती हैं। सरकार प्रीमियम अमाउंट पर 200 फीसदी एग्जेम्प्शन दे सकती है। इसे अगले 3-4 साल में घटाकर सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन की लिमिट तक लाया जा सकता है। एक दूसरा उपाय यह हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनियां ओपीडी खर्च को कवर करने वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। इलाज पर होने वाले कुल खर्च में ओपीडी खर्च की हिस्सेदारी 50-60 फीसदी तक है।

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