Interim Budget 2024 Expectations Highlights: युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण को दी जाएगी प्राथमिकता

Interim budget 2024 LIVE: सरकारी नीतियां युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण को दी जाएगी प्राथमिकता

गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की नीतियां युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता देंगी। इसमें तेजी से बढ़ते उपभोक्ता वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की ज्यादा खपत के लिए विशाल मतदाता आधार को ज्यादा खर्च योग्य आय देने के लिए आयकर स्लैब को तर्कसंगत बनाने पर विचार किया गया है।

उम्मीदों में बुनियादी छूट और मानक कटौती में वृद्धि, 80C के लिए उच्च सीमा और चार साल के ब्लॉक में दो बार होने के बजाय वार्षिक एलटीए छूट शामिल है।

सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्रमशः अपनी जीडीपी का कम से कम 3-6 प्रतिशत खर्च करना होगा। इस वर्ष के बजट को भारत के मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने के लिए इस दिशा में क्रमिक बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए।

Interim budget 2024 Live: प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली बिल में और कमी करने की उम्मीद

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन सर्वेश गोयल का कहना है,"भले ही यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स कम कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें और कमी आएगी। प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली बिल कम होने से पर्यटकों की सामर्थ्य और आमद बढ़ेगी। इससे न केवल होटलों को बल्कि दूसरी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा।"

Interim budget 2024 Expectations LIVE: एडटेक ने मांगा PLI

Career launcher की चेयरमैन सुजाता क्षीरसागर ने कहा कि भविष्य में निवेश करते हुए, हम देश की जीडीपी का 6% शिक्षा के लिए समर्पित करने, दिमाग को पोषित करने और पीढ़ियों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की आशा करते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम और घरेलू स्तर पर पाठ्यक्रमों के लिए टैक्स लाभ पेश करना। इस रणनीतिक नजरिए का मकसद डिजिटलीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना, कौशल-निर्माण पहलों को उत्प्रेरित करना और शैक्षिक सर्विस इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देना है।

उन्होंने आगे कहा, "2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप, हम क्लाउड यूनिवर्सिटी पहल के विकास में तेजी लाने पर लक्षित बजटीय जोर देने की वकालत करते हैं। इस निवेश को प्राथमिकता देकर, हम भारत की हायर स्टडी को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ा सकते हैं, और अपने शैक्षणिक संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा परिदृश्य में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से डिजिटल-प्रथम शिक्षण पद्धतियों में, शैक्षणिक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बने रहने और समग्र शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी है।

Budget 2024 Expectations LIVE: ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की उम्मीदें

MPL के COO, नम्रता स्वामी ने कहा, “इंडस्ट्री को आगामी वित्तीय बजट से लॉन्ग टाइम स्पष्टता और प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था की उत्सुकता से उम्मीद है। यह स्पष्टता विकास के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह न केवल व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल देगी बल्कि सेक्टर में निवेशकों का विश्वास भी पुनर्जीवित करेगी। एक प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था निवेश को और ज्यागा प्रोत्साहित करेगी, जिससे हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा मौके पैदा होंगे।”

Interim Budget 2024 LIVE: GDP ग्रोथ की उम्मीद

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी अंतरिम बजट के दौरान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 5.3 प्रतिशत के लक्ष्य का अनावरण कर सकती हैं।

Budget 2024 LIVE: बजट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द

31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित किए गए सभी 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया। बजट सत्र से पहले मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी, पढ़ें पूरी खबर...

Union Budget 2024 Expectations LIVE: इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस को बड़ा बढ़ावा

वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी समीक्षा में कहा है कि सरकार सड़क नेटवर्क का निर्माण कर रही है और रेल और हवाई नेटवर्क का रिकॉर्ड रफ्तार से विस्तार कर रही है। आजादी के बाद पहले 67 सालों में भारत ने 74 हवाई अड्डे बनाए। पिछले नौ सालों में यह संख्या दोगुनी हो गई। चाहे नेशनल हाइवे की कुल लंबाई हो, माल ढुलाई गलियारे हों, हवाई अड्डों की संख्या हो, मेट्रो रेल नेटवर्क हो या ट्रांस-सी लिंक, पिछले दस सालों में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी असल, ठोस और परिवर्तनकारी है।

Union Budget 2024 Expectations LIVE: इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस को बड़ा बढ़ावा

वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी समीक्षा में कहा है कि सरकार सड़क नेटवर्क का निर्माण कर रही है और रेल और हवाई नेटवर्क का रिकॉर्ड रफ्तार से विस्तार कर रही है। आजादी के बाद पहले 67 सालों में भारत ने 74 हवाई अड्डे बनाए। पिछले नौ सालों में यह संख्या दोगुनी हो गई। चाहे नेशनल हाइवे की कुल लंबाई हो, माल ढुलाई गलियारे हों, हवाई अड्डों की संख्या हो, मेट्रो रेल नेटवर्क हो या ट्रांस-सी लिंक, पिछले दस सालों में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी असल, ठोस और परिवर्तनकारी है।

Interim budget 2024 LIVE: बजट से क्या चाहता है स्टार्टअप सेक्टर?

Simpl के फाउंडर और CEO, नित्या शर्मा ने कहा, "अगर भारतीय स्टार्ट-अप सेक्टर को अच्छी तरह से पोषित किया जाए, तो इसमें देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तेजी लाने, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था को 2030 तक तेजी से एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की क्षमता है।"

शर्मा ने कहा कि इस साल के अकाउंट के बाद पूरे साल के केंद्रीय बजट में स्टार्ट-अप को उभरते सेक्टर के रूप में देखा जाना चाहिए, MSME जैसे ट्रेडर्स के लिए आसान फाइनेंस दिया जाना चाहिए और ई-कॉमर्स के युग में और ज्यादा रास्ते खुलने चाहिए, जिसकी शुरुआत ONDC से हो चुकी है।"

इसके बाद उन्होंने कहा, "हम भारत में बिजनेस करने में आसानी को और सरल बनाने और बाधाओं को तेजी से हल करने के लिए सरकार और इंडस्ट्री के बीच बड़े सहयोग की उम्मीद करेंगे।"

Budget 2024 LIVE: क्या इनकम टैक्स में भी लौटेगा राम राज्य?

हमने 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव और इस मौके पर दिवाली जैसी खुशियां देखी। अब निगाहें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पर हैं। लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से टैक्स में थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। सवाल है कि क्या वित्त मंत्री इनकम टैक्स सिस्टम में भी राम राज्य लाएंगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Interim budget 2024 LIVE: एडटेक कंपनियों ने मांगी टैक्स में छूट

Zamit के फाउंडर आरूल मालवीय का बजट को लेकर कहना है कि पिछले कुछ सालों में देश के एजुकेशन सेक्टर में काफी उन्नति देखने को मिली है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में उन्नति हुई है। इंटरनेट की सुविधा दूर दराज इलाकों में पहुंची है, और ऑनलाइन और फ्लेक्सिबल लर्निंग सॉल्यूशन की मांग बढ़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में EdTech बहुत ही प्रमुख पहलू बन गया है। EdTech इंडस्ट्री के बढ़ने और 2025 तक चार अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। EdTech इंडस्ट्री में हुई यह अचानक बढ़ोतरी महामारी की वजह से हुई है। एज्युकेशन इंडस्ट्री को मदद की बात की जाए तो सरकार की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) भारत के छात्रों में 21वीं सदी की स्किल विकसित करने के मकसद से शुरू की गई, और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) की नींव ने तकनीक-सक्षम शिक्षण समाधानों को बढ़ावा दिया। हालांकि अभी सरकार की तरफ से सहयोग की और ज्यादा जरूरत है।

एडटेक सेक्टर को बजट (24-25) से पहले सरकार से ख़ास उम्मीदें हैं। एजुकेशन सेक्टर डिजिटल शिक्षा के विकास और प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए समर्थन और सुधार की मांग कर रहा है। बजट से की जा रही उम्मीदों में से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना, स्कूलों और कॉलेजों में टेक्नोलॉजी अपनाने को प्रोत्साहित करना, स्किल डेवलपमेंट पहल को बढ़ावा देना और एडटेक कंपनियों को टैक्स छूट देना आदि शामिल है। ये उपाय आधुनिक समय के छात्रों और शिक्षकों की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप एजुकेशन सेक्टर क्षेत्र में इनोवेशन, एक्सेसबिलिटी और अफोर्डबिलिटी को बढ़ावा देंगे।

Union Budget 2024 Expectations LIVE: प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना को लेकर हो सकता बड़ा ऐलान

अंतरिम बजट में घरों के लिए हाल ही में शुरू की गई छत सौर योजना (Rooftop Solar Scheme), जिसे प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जाना जाता है, उसके लिए बजट आवंटन की घोषणा की जा सकती है।

Interim budget 2024 LIVE: बजट में हो सकता है वित्तीय संस्थानों से 70,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड टारगेट

सरकार अगले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और वित्तीय संस्थानों से डिविडेंड के तौर पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए हासिल करने की उम्मीद कर रही है। चालू वित्त वर्ष में RBI से मिले अच्छे डिविडेंड के बाद यह उम्मीद की जा रही है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में वित्तीय संस्थानों से लाभांश मिलने का जो लक्ष्य रखेंगी, वह चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 48,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा होगा।

चालू वित्त वर्ष का अनुमान पहले ही बजट टारगेट से ज्यादा हो चुका है। इसका कारण RBI का 87,416 करोड़ रुपए का डिविडेंड है।

सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों का तिमाही वित्तीय परिणाम अच्छा रहा है। ऐसे में आने वाले सालों में उनकी तरफ से डिविडेंड पेमेंट चालू वित्त वर्ष की तुलना में ज्यादा होगा।

सूत्रों ने कहा कि इसीलिए, वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई और वित्तीय संस्थानों से लाभांश भुगतान के रूप में लगभग 70,000 करोड़ रुपए हासिल करने की उम्मीद करना ठीक है।

Union Budget 2024 LIVE: बजट सत्र में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार

बजट सत्र के मद्देनजर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बैठक में बातचीत ‘बहुत सौहार्दपूर्ण’ रही और सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र है। रक्षा मंत्री और लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने असम में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ पर ‘‘हिंसक हमले’’ और उस पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का मुद्दा उठाया। उच्च सदन में कांग्रेस के उप नेता तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि देश में ‘‘अघोषित तानाशाही’’ कायम है।

Budget 2024 LIVE: बजट सत्र से पहले संसदीय दल के नेताओं की बैठक

संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मंगलवार को अलग-अलग दलों के नेता शामिल हुए। रक्षा मंत्री और लोकसभा में उपनेता, राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और उपनेता अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का नेतृत्व किया। संसद भवन परिसर में बैठक में उपस्थित नेताओं में NCP प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस केके सुरेश, TMC के सुदीप बंदोपाध्याय, DMK के टीआर बालू, शिवसेना के राहुल शेवाले, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, जेडी (यू) के राम नाथ ठाकुर और टीडीपी के जयदेव गल्ला शामिल थे।

हर सत्र से पहले एक बैठक बुलाना एक पारंपरिक प्रथा है। अलग-अलग दलों के नेता उन मुद्दों पर रोशनी डालते हैं, जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं, और सरकार उन्हें अपने एजेंडे की एक झलक देती है और उनका सहयोग चाहती है। इस बार यह 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच एक छोटा सत्र होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने की तैयारी है। नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी।

Interim budget 2024 Expectations LIVE: राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश में सरकार

वित्त मंत्री 1 फरवरी को 2024-25 के लिए देश का केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। सरकार को उम्मीद है कि वह अपने राजकोषीय घाटे को कम से कम 50 बेसिस प्वाइंट (bps) कम करेगी और अपनी सकल बाजार उधारी को 15-15.5 ट्रिलियन रुपए (186.47 अरब डॉलर) की सीमा में स्थिर रखते हुए।

Budget 2024 Expectations LIVE: बॉन्ड सेंट को उम्मीद है कि इंसेंटिव से म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार को होगा फायदा

अंतरिम बजट में बॉन्ड बाजार विशेषज्ञों ने भारत के म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट का विस्तार करने और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाने की वकालत की है।

रॉकफोर्ट फिनकैप LLP के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर वेंकटकृष्णन श्रीनिवासन ने कहा, "अगर बजट में इंसेंटिव या आसान प्रोसेस जैसे अनुकूल उपाय पेश किए जाते हैं, तो इससे ज्यादा निवेसन म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट की तरफ आकर्षित हो सकते हैं।"

Interim budget 2024 Expectations LIVE: एड-टेक इको सिस्टम को सशक्त बढ़ाने पर हो फोकस

MBD की मैनेजिंग डायरेक्टर मोनिका मल्होत्रा कंधारी का कहना है कि आगामी बजट में हम सरकार से उन पहलों के संचालन की उम्मीद कर रहे हैं, जो सरकारी सहायता प्राप्त योजनाओं या टैक्स छूट के रूप में चल रही फंडिंग चुनौतियों के बीच एड-टेक प्लेटफार्मों की मदद कर सकती हैं। इससे एड-टेक इको सिस्टम को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। साथ ही सरकार को देश में छात्रों के लिए इंक्लूसिविटी और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए "मेड इन इंडिया" शैक्षणिक सेवाओं के लिए GST में छूट देने का भी प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा जैसे-जैसे हम डिजिटल और हाई-टेक क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्कूलों में मौजूदा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त निवेश किया जाना चाहिए। इस कदम के लिए देश में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता देने की भी सख्त आवश्यकता है, विशेष रूप से शिक्षकों को लेटेस्ट डिजिटल-फर्स्ट टीचिंग पद्धतियों में कुशल बनाने की जरूरत है, इससे शिक्षा की संपूर्ण शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। हम देश भर में बेहतर एकेडमिक स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन स्कूलिंग का पर्सनालाइजेशन और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर जोर देने की भी वकालत करते हैं। यह व्यापक रणनीति छात्रों की बदलती मांगों के अनुरूप होगी और देश के भविष्य को आकार देने की दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगी।

Union Budget 2024 LIVE: संसद में बजट सत्र के बारे में कितना जानते हैं आप?

इस बार का बजट सत्र छोटा होगा, जो 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी।

Budget 2024 Expectations LIVE: क्या सेक्शन 80C को नई इनकम टैक्स व्यवस्था में शामिल किया जाएगा?

सेक्शन 80C को नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत डिडक्शन के रूप में शामिल नहीं किया गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स इस बात पर बंटे हुए हैं कि सरकार आखिरकार इसे शामिल करने पर विचार करेगी या नहीं। जबकि कुछ का मानना ​​है कि सेविंग्स बढ़ाने और ज्यादा लोगों को नई व्यवस्था की ओर आकर्षित करने के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत सेक्शन 80C को जोड़ना जरूर है। वहीं दूसरे लोगों का मानना ​​है कि सरकार ने छूट और कटौतियों को खत्म करने और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के मकस से नई इनकम टैक्स व्यवस्था शुरू की है।

Budget 2024 Expectations Live Updates: स्कूली शिक्षा के लिए बढ़ सकता है आवंटन

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल पेश बजट में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिट्रेसी के लिए आवंटन बढ़ाकर 68,804 करोड़ रुपये कर दिया था। एक साल पहले इस डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड आवंटन 59,052 करोड़ रुपये था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स का कहना है कि सरकार को एजुकेशन की क्वालिटी पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। पढ़िए पूरी डिटेल

Union Budget 2024 Live Updates: सोने में आई तेजी, जानिए आज का नया रेट

बजट से पहले सोने के भाव में तेजी नजर आ रही है। गोल्ड का रेट 63,400 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। गोल्ड के भाव में 400 से 500 रुपये की तेजी नजर आई। दिल्ली-NCR में 24 कैरेट सोने का रेट 63,420 रुपये पर है और चेन्नई में गोल्ड का रेट 63,930 रुपये पर है। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से

Interim Budget 2024 Expectations Live: बजट में किसानों के लिए खुल सकता है खजाना

इस बार के अंतरिम बजट में सरकार किसानों, महिलाओं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर अपना फोकस बढ़ा सकती है। देश के करोडों किसान लंबे समय से पीएम किसान सम्मान निधि में रकम बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में इस बार के बजट में इस योजना में रकम बढ़ाई जा सकती है। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से

Budget 2024 Live Updates: बजट के बाद इस सेक्टर में कमाई के मौके

केंद्रीय बजट पेश होने में दो दिन का समय बचा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी। हालांकि, यह अंतरिम बजट होगा, लेकिन इससे इकोनॉमी के कई सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में इनवेस्टर्स यह जानना चाहते हैं कि अभी कहां निवेश करने पर मोटी कमाई कर सकते हैं। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से...

Budget 2024 Expectations Live Updates: तेजी से बढ़ रहा है निवेश

सरकार ने खासतौर से प्राइवेट सेक्टर से निवेश को बढ़ावा देने पर अहम जोर दिया है। मंत्रालय की एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, बैंकों और कंपनियों दोनों को मजबूत वित्तीय स्थिति से संकेत मिलते हैं कि आने वाले दशक में निवेश और क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ोतरी हो सकती है।

Union Budget 2024 Live Updates: चाय उद्योग को बजट से हैं बड़ी उम्मीद

भारतीय चाय परिषद के प्रमुख नलिन खेमानी (Nalin Khemani) ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बजट में चाय इंडस्ट्री को टिकाऊ विकास को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। खेमानी का कहना है कि चाय इंडस्ट्री के विकास के लिए नए बाजारों की खोज और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जल्द ही कदम उठाने की जरूरत है।

Interim Budget 2024 Expectations Live: बजट सत्र से पहले संसद के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच

संसद का बजट सत्र शुरू होने में सिर्फ एक दिन बचा है। इससे पहले संसद के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। कैसी है संसद की सुरक्षा व्यवस्था पढ़िए पूरी खबर विस्तार से

Budget 2024 Live Updates: इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर फोकस बढ़ाने की जरूरत

इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाने से 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के टारगेट को हासिल करने में मदद मिल सकती है। इस मामले में ईवी इंडस्ट्री का मानना है कि सरकार को ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी की कीमतों में कमी आ सके। पढ़िए पूरी खबर विस्तार

Union Budget 2024 Live Updates: GST और कस्टम ड्यूटी में रियायत चाहती है स्पेस टेक इंडस्ट्री

स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इस इंडस्ट्री को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से कई उम्मीदें हैं। हालांकि, यह अंतरिम बजट होगा। फिर भी, स्पेस टेक इंडस्ट्री को उम्मीद है कि वित्तमंत्री कम से कम टैक्स के मामले में राहत का ऐलान कर सकती हैं। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से

Budget 2024 Live Updates: महिलाओं को बजट से हैं उम्मीदें

महिलाओं को इस बार मोदी सरकार की गारंटी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट 2024 से महिलाएं खास उम्मीदें लगाए हुए हैं। खासकर नौकरीपेशा महिलाएं देश की महिला वित्तमंत्री से कई आशाएं लगाकर बैठी हैं। उन्हें टैक्स में भारी छूट उम्मीद है। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से

Budget 2024 Expectations Live Updates: बजट के बाद इस सेक्टर में होगी बंपर कमाई

कई ऐसे निवेशक हैं, जो बजट के बाद बंपर कमाई करने सोच रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो मनीकंट्रोल ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए स्पार्क कैपिटल वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर (इक्विटी एडवायजरी) देवांग मेहता से बातचीत की। उनसे उन सेक्टर के बारे में भी पूछा जिनमें मध्यम से लंबी अवधि के लिहाज से निवेश के अच्छे मौके दिख रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से

Union Budget 2024 Live Updates: इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने की GST में कटौती की मांग

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस (Niva Bupa Health Insurance) के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन (Krishnan Ramachandran) ने देश में हेल्थकेयर में सुधार की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा समय में 18 फीसदी GST लगती है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस की लागत बेवजह बढ़ जाती है। जिससे हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रामचंद्रन ने सरकार से GST में कटौती करने की मांग की है। इससे एक बड़ी आबादी तक हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच आसान हो सकती है।

Interim Budget 2024 Expectations Live: कपड़ा निर्यातकों की बजट से क्या हैं मांगें

कपड़ा निर्यातकों का कहना है कि सरकार को उन अपैरल मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स में रियायत देनी चाहिए, जो इनवायरमेंटल, सोशल और कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों का पालन करते हैं। उन्होंने भारत में बने उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सपोर्ट के लिए भी बजट में आवंटन की मांग की है। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से

Budget 2024 Live Updates: ये वित्त मंत्री नहीं पेश कर सके बजट

आजाद भारत के इतिहास में अब तक 34 लोग वित्त मंत्री का पद संभाल चुके हैं। मौजूदा समय में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह छठा बजट होगा। देश में कई ऐसे वित्त मंत्री हुए, जो बजट नहीं पेश कर पाए। इनमें पहला नाम क्षितिज चंद्र नियोगी( KC Niyogi) का है। वो सिर्फ 35 दिन तक साल 1948 में वित्त मंत्री रहे थे। उन्होंने आरके शणमुखम शेट्टी (R.K. Shanmukham Chetty) की जगह ये जिम्मेदारी संभाली थी। इस लिस्ट में अगला नाम हेमवती नंदन बहुगुणा (H N Bahuguna) का है। इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया, लेकिन बजट नहीं पेश कर पाए।

Union Budget 2024 Live Updates: इनकम टैक्स की छूट पर सबको उम्मीद

हर बार की तरह इस बार भी टैक्स छूट के लिए सरकार को कईं सिफारिशें मिली हैं। टैक्स के बोझ को कम करने के लिए सरकार भी इनकम टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्‍स सेक्शन 80C के तहत छूट का दायरा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाया जा सकता है। 80C का दायरे बढ़ने से PPF, लाइफ इंश्‍योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही इस पर टैक्‍स छूट ज्‍यादा होगी तो सीधा फायदा मिडिल क्लास को मिलेगा।

Budget 2024 Live Updates: कितने बजे शुरू होगा अंतरिम बजट?

बजट पेश करने का समय आमतौर पर सुबह 11 बजे होता है। अंतरिम बजट भी इसी समय पेश होगा। लोकसभा में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। इस बार का बजट खास है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इसे पेश किया जाएगा। ऐसे में सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। इसे आप दूरदर्शन, संसद टीवी, वित्त मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।

Budget 2024 Expectations Live Updates: अंतरिम बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक

सरकार ने बजट सत्र से पहले आज यानी 30 जनवरी 2024 को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने आज सुबह 11.30 बजे सभी दलों से इस चर्चा में शामिल होने की अपील की है। यह पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है। इसमें सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी। पढ़िए पूरी खबर विस्तार से

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