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Budget 2024: दिल्ली के रिठाला से हरियाणा के कुंडली तक चलेगी मेट्रो, निर्मला सीतारमण बजट में करेंगी ऐलान

Union Budget 2024 : इस प्रोजेक्ट पर जल्द पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) विचार करेगा। पीआईबी वित्त मंत्रालय के तहत आता है। एक्सपेंडिचर सेकरेट्री टीवी सोमनाथन पीआईबी के प्रमुख होते हैं। पीआईबी 500 करोड़ रुपये से ज्यादा इनवेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट पर विचार करता है। पीआईबी के एप्रूवल के बाद यह प्रस्ताव एप्रूवल के लिए पीएमओ के पास जाएगा

अपडेटेड Jan 18, 2024 पर 3:19 PM
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Budget 2024 : इस प्रोजेक्ट पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 20-20 फीसदी पैसे खर्च किए जाएंगे। बाकी 60 फीसदी पैसा सरकार जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से हासिल करने की कोशिश करेगी।

Interim Budget 2024 : वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का ऐलान कर सकती हैं। यह उत्तर प्रदेश को हरियाणा से वाया दिल्ली कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट पर 7,5000 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में छह कॉरिडोर होंगे। अंतिम और छठे कॉरिडोर के अभी एप्रूवल नहीं मिला है। रेड लाइन का छठा कॉरिडोर दिल्ली में रिठाला से हरियाणा में कुंडली को कनेक्ट करेगा। इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) सब्मिट किया जा चुका है। इसका एप्रूवल अंतिम चरण में है। अधिकारी ने बताया कि इस बारे में यूनियन बजट में ऐलान हो सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2024 पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा।

बजट 2024 में हो सकता है प्रोजेक्ट का ऐलान

दिल्ली मेट्रो फेज 4 में छह कॉरिडोर हैं। मार्च 2019 में यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तीन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी थी। ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गए हैं। फेज चार के चौथे और पांचवें कॉरिडर को मंजूरी मिल चुकी है। इन पर काम चल रहा है। अंतिम और छठे कॉरिडोर को अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसके बारे में 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में ऐलान हो सकता है।


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PIB जल्द करेगा विचार

इस प्रोजेक्ट पर जल्द पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) विचार करेगा। पीआईबी वित्त मंत्रालय के तहत आता है। एक्सपेंडिचर सेकरेट्री टीवी सोमनाथन पीआईबी के प्रमुख होते हैं। पीआईबी 500 करोड़ रुपये से ज्यादा इनवेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट पर विचार करता है। पीआईबी के एप्रूवल के बाद यह प्रस्ताव एप्रूवल के लिए पीएमओ के पास जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद इसे यूनियन कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। नए कॉरिडोर पर अप्रैल से काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके पूरा होने में चार साल का समय लगेगा।

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केंद्र और राज्य 20-20 फीसदी पैसे खर्च करेंगे

इस प्रोजेक्ट पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 20-20 फीसदी पैसे खर्च किए जाएंगे। बाकी 60 फीसदी पैसा सरकार जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से हासिल करने की कोशिश करेगी। यह ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस होगा। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये देगी। पिछले साल यूनियन बजट में कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 19,518 करोड़ रुपये आंवटित किए गए थे।

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