Union Budget 2024: अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश होने में एक दिन बचा है। 1 फरवरी को दिन में 11 बजे वित्तमंत्री निर्मला सीतारम (Nirmala Sitharaman) यूनियन बजट पेश करेंगी। इसमें बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है। खुद वित्तमंत्री ने इस बारे में संकेत दिया था। लेकिन, बजट में अलग-अलग मंत्रालयों के लिए आवंटन शामिल होगा। सवाल है कि क्या अंतरिम बजट में डिसइनवेस्टमेंट के टारगेट का ऐलान वित्तमंत्री करेंगी? पिछले साल के बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने डिसइनवेस्टमेंट के लिए 51,000 करोड़ रुपये का टारगेट तय किया था। अब तक सरकार इसका आधा भी डिसइनवेस्टमेंट से नहीं जुटा सकी है। इससे एक साल पहले भी सरकार डिसइनवेस्टमेंट का टारगेट हासिल नहीं कर पाई थी।
Budget 2024: क्या वित्तमंत्री डिसइनवेस्टमेंट के टारगेट का नहीं करेंगी ऐलान?
Interim Budget 2024: इस वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश के लिए 51,000 करोड़ रुपये का टारगेट तय किया था। लेकिन, वह अब तक सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री से 10,000 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा पैसा जुटा सकी है
MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 30, 2024 पर 6:57 PM
अंतरिम बजट 2024 में नहीं होगा विनिवेश का टारगेट
सूत्रों का कहना है कि सरकार इस साल पूर्ण बजट में डिसइनवेस्टमेंट का रोडमैप पेश कर सकती है। ऐसे में अंतरिम बजट में डिसइनवेस्टमेंट के टारगेट के ऐलान की कम उम्मीद है। उम्मीद है कि अंतरिम बजट में सरकार इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देगी। इस वित्त वर्ष के बाकी महीनों में सरकार का फोकस इस साल के टारगेट को पूरा करने पर होगा। इस वित्त वर्ष के लिए तय 51,000 रुपये के टारगेट में से सरकार अब तक 10,051 करोड़ रुपये ही जुटा सकी है।
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रणनीतिक बिक्री का प्लान भी नहीं हो सका पूरा
इस वित्त वर्ष में सरकार ने कुछ कंपनियों में रणनीतिक हिस्सेदारी बेचने का भी प्लान बनाया था। लेकिन, अब तक इस मामले में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। जब किसी सरकारी कंपनी में सरकार 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी बेचती है तो उस पर उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। किसी सरकारी कंपनी में थोड़ी हिस्सेदारी बेचने पर सरकार को पैसे मिलते हैं। साथ ही कंपनी पर उसका नियंत्रण बना रहता है।
पूर्ण बजट में आएगा डिसइनवेस्टमेंट का रोडमैप
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार विनिवेश के मसले पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहती। विपक्ष सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाता रहा है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों में एनडीए के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद है। नई सरकार इस साल जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। इसमें वह डिसइनवेस्टमेंट के प्लान के बारे में विस्तार से बताएगी।
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