Union Budget 2024 Expectations Highlights: इस बार के अंतरिम बजट में हर क्षेत्र की उम्मीदें टिकी हुई है। महिलाएं, युवा किसान सभी लोग बड़ी आस लगाए हुए हैं। लेकिन किसे क्या मिलेगा, इसका खुलासा 1 फरवरी 2024 को होगा। दरअसल, बजट सरकार की आमदनी और खर्च का लेखाजोखा होता है। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा
Interim Budget 2024 Expectations Highlights: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस अंतरिम बजट में सरकार से लोगों की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। देश में कई बार ऐसी स्थिति आई है जब प्रधानमंत्रियों ने बजट पेश किया है। प्रधानमंत्रियों ने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट भी पेश किए हैं। जवाहरलाल नेहरू कें
Interim Budget 2024 Expectations Highlights: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस अंतरिम बजट में सरकार से लोगों की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। देश में कई बार ऐसी स्थिति आई है जब प्रधानमंत्रियों ने बजट पेश किया है। प्रधानमंत्रियों ने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट भी पेश किए हैं। जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1958-59 में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। तब टीटी कृष्णाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। मुंद्रा घोटाले में कृष्णाचारी का नाम आ गया था। ऐसे ही और भी कई प्रधामंत्री हैं। जिन्होंने बजट पेश किया है।
वहीं 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट इस बार सरकार मिडल क्लास यानी मध्य वर्ग के लिए इनकम टैक्स में राहत का ऐलान कर सकती है। लेकिन यह राहत सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहती है। इस व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स में और राहत देने पर अधिक से अधिक टैक्सपेयर्स इस व्यवस्था को अपना सकते हैं। पिछले साल के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देने का ऐलान किया था। वहीं इस बार के बजट से महिलाएं. युवाओं और किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं।
कामगारों को मिल सकती है खुशखबरी
वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि देश के करीब 50 करोड़ कामगारों को भी इस अंतरिम बजट में खुशखबरी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि 6 साल के बाद सरकार न्यूनतम मजदूरी में इजाफा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे करोड़ों लोगों के जीवन पर सीधा और सकारात्मक असर पड़ेगा।
बता दें कि देश में न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज में आखिरी बार साल 2017 में बदलाव हुआ था। इसके बाद से न्यूनतम मजदूरी में अब तक एक बार भी इजाफा नहीं हुआ है। मिनिमम वेज में सुधार के लिए साल 2021 में एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह कमिटी जल्द ही अपने सुझाव पेश कर सकती है। इसके बाद मिनिमम वेज में बढ़ोतरी हो सकती है।