Budget Expectations : देश में पानी की कमी बनेगी बड़ी समस्या, जल के लिए मिशन मोड में आने की जरूरत

Budget 2024 : बजट से सरकार के लक्ष्यों का रोडमैप मिलता है। नई सरकार के पहले बजट में बहुत कुछ संकेत मिलते हैं। ये सरकार तो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकार इस बजट में क्या करेगी और क्या कर सकती है। यहां इसी पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए सीएनबीसी-आवाज के साथ हैं एशिया पैसिफिक के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा, हीरानंदानी ग्रुप के निरंजन हीरानंदानी और मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमणियम।

बजट पर बात करते हुए जन्मेजय सिन्हा ने कहा कि सरकार को तो सबसे पहले उस काम को जारी रखना चाहिए जो वह अब तक करती रही है। सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने पर फोकस बनाए रखना चाहिए और इसको 4.7-4.8 पर लाने पर जोर होना चाहिए। ऐसे होने पर जीडीपी के मुकाबले सरकारी कर्ज में भी कमी आएगी।

जन्मेजय सिन्हा ने आगे कहा कि इंफ्रा डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस बना रहना चाहिए। सरकार के पास इसके लिए संशाधनों की कमी नहीं है। अगर सरकार सरकारी बैंकों की अपनी हिस्सेदारी को ही घटा कर 51 फीसदी से आसपास ले आए तो सिर्फ इसी से ही उसको करीब 3 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सरकारी बैंकों में अभी सरकार की हिस्सेदार 80 फीसदी के आसपास है।

सरकार का एजूकेशन और हेल्थ पर खास फोकस होना चाहिए। इसके अलावा अगले 5 साल में भारत के लिए जल की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। इस मिशन पानी को लिए सरकार को पैसे का अगल से प्रावधान करके रखना चाहिए।