Chhattisgarh Budget 2023: कोटा में स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल, बेरोजगारों को हर महीने भत्ता, बघेल सरकार के आखिरी बजट में ये रहे अहम एलान

Chhattisgarh Budget 2023: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को टैबलेट के जरिए पेश किया। भूपेश बघेल की मौजूदा कांग्रेस सरकार के लिए यह आखिरी बजट है और इस साल के आखिरी में राज्य में चुनाव होने हैं। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार के पिटारे से क्या-क्या निकला है

अपडेटेड Mar 06, 2023 पर 4:12 PM
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य का बजट पेश किया। उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है।

Chhattisgarh Budget 2023: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य का बजट पेश किया। उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को टैबलेट के जरिए पेश किया। भूपेश बघेल की मौजूदा कांग्रेस सरकार के लिए यह आखिरी बजट है और इस साल के आखिरी में राज्य में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने एक मार्च को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिसमें बजट, प्रश्नों, राज्यपाल का संबोधन और विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। अब आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार के पिटारे से क्या-क्या निकला है।

Chhattisgarh Budget 2023-34 के प्रमुख एलान


बेरोजगार युवाओं के कल्याण के लिए नवीन योजना के तहत 25 करोड़ रुपये के प्रावधान का एलान। इसके तहत 12वीं कक्षा पास करने वाले 18-25 वर्ष के ऐसे युवाओं को जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होगी, उन्हें हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे।

किसी भी नए टैक्स का एलान नहीं।

बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई।

आंगनवाड़ी केंद्रों के एंप्लॉयीज का मानदेय 6500 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं जिनकी सैलरी 3 हजार रुपये है, उन्हें अब 5 हजार रुपये मिलेंगे। स्कूल के रसोइये का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये, सफाईकर्मी का मानदेय बढ़ाकर 2800 रुपये और होमगार्ड का 6420 रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मदद की राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई।

इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।

निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 26 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं।

नवीन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले जाएंगे। इसके लिए 870 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं।

राज्य में चार नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

990 करोड़ रुपये की डॉ खूबचंद बघेल हेल्थ असिस्टेंस स्कीम का एलान हुआ।

नवा रायपुर से दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो सर्विस शुरू होगी।

राम वन गमन पथ के लिए दो करोड़ रुपये।

खरुण नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ रुपये।

महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई योजना।

नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में नए छत्तीसगढ़ भवन के लिए 28 करोड़ रुपये।

कंपोजिट बिल्डिंग और कलेक्टर भवन के लिए 10 करोड़ रुपये।

दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना के तहत छत्तीसगढ़ जन निवास योजना का एलान।

मंदिरों के जीर्णोद्धार और सर्विसेज के लिए 2.73 करोड़ रुपये।

दूर के स्थानों के लिए 5 करोड़ रुपये में मोबाइल मेडिकल यूनिट।

रायपुर में डॉ बीआर अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल में 700 बिस्तरों वाले इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बिल्डिंग के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान। रायपुर और अंबिकापुर में मेंटल हॉस्पिटल्स।

जल जीवन मिशन योजना के लिए दो हजार करोड़ रुपये। सरकारी इमारतों में रेनवॉटर हारवेस्टिंग के लिए 25 करोड़ रुपये।

कौशल्या समृद्धि योजना के लिए 25 करोड़।

नारायणपुर में मलखम्ब एकेडमी का एलान। कुंकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर और छत्तीसगढ़ी ओलंपिक्स के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान। रायपुर में इंटरनेशनल बैडमिंटन एकेडमी बनेगी।

कोटा में रहने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार हॉस्टल बनाएगी।

प्राइमरी और हायर एजुकेशन के लिए 400 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट।

बैकुंठ और कोरबा में एयरस्ट्रिप बनाए जाएंगे।

खाद्य सहायता की राशि 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई।

मुख्यमंत्री धरोधर दर्जन योजना शुरू की गई। इसके तहत स्टूडेंट्स को राज्य की विरासत का भ्रमण कराया जाएगा और जानकारी दी जाएगी।

नई अदालतों के लिए 23.25 करोड़ रुपये।

सड़कों के रिपेयर और कंस्ट्रक्शन के लिए 500 करोड़ रुपये।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत 100 करोड़ रुपये।

नया रायपुर में जंगल सफारी के लिए 11 करोड़ रुपये।

एससी, एसटी और ओबीसी के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना।

प्राइमरी और हायर एजुकेशन के लिए 400 करोड़ रुपये।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3 हजार करोड़ रुपये।

इंटरनेशनल रामायण उत्सव के लिए 12 करोड़ रुपये।

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