Interim Budget 2024 Expectations Highlights: 'बीमा पॉलिसी को GST से करें बाहर' बजट में टैक्स छूट सीमा बढ़ाने की मांग

Budget 2024 Expectations Live: मेंटल हेल्थ सेगमेंट को ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद

पीकमाइंड के CEO और फाउंडर नीरज कुमार का कहना है कि भारत में वर्तमान में मेंटल हेल्थ सेगमेंट में 250 से ज्यादा फंड की हुई कंपनियां हैं, और हम इस आंकड़े में सरकार से लगातार मजबूत सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा, "अपनी बजट से पहले की सिफ़ारिशों में मैं सरकार से स्कूलों के लिए मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबीइंग प्रोग्राम पर ज्यादा जोर देने का आग्रह करता हूं, क्योंकि स्कूल लेवल पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की एक मजबूत नींव स्थापित करने से बच्चों को व्यक्तिगत विकास और देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उनके भविष्य की रक्षा हो सकेगी और देश ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। नागरिकों के लिए काउंसलिंग सेवाओं पर GST में छूट या कटौती पर विचार करना एक और उपाय है जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को और ज्यादा किफायती बना सकता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मेंटल हेल्थ प्रोफेसनलो की क्षमताओं को विकसित करने और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने वाले व्यवहार में बदलाव लाने वाले अभियान शुरू करने के लिए सरकार से बजट में समर्थन जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 से लेकर हाल ही में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति की शुरूआत तक पिछले 5 सालों में मानसिक स्वास्थ्य कानून में सरकार के काम सराहनीय है। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आगामी बजट इस प्रगतिशील दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।

Budget 2024 Expectations Live: बजट में स्टार्टअप्स के लिए क्या हो?

वहीं अगर स्टार्टअप के नजरिए से बात की जाए, तो InsuranceDekho के कोफाउंडर और CEO अंकित अग्रवाल का कहना है कि अंतरिम बजट में, हम चाहते हैं कि सरकार व्यापार करने में आसानी को और आसान बनाकर स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करे। हालांकि आज भारत में नया बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि ये लगातार बढ़ता रहे और फलता-फूलता रहे। ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, और इसलिए न केवल शुरुआत को आसान बनाना उतना ही जरूरी है, बल्कि उद्यमियों के लिए बाजार-फिट प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में आगे बढ़ना भी आसान बनाना है। यूं तो सरकार भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रही है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं कि सरकार ज्यादा बजट अलॉट करे, नई तकनीकों तक पहुंच प्रदान करे, टैक्स नियमों को आसान बनाए और लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस को और सरल बनाए।

Budget 2024 Expectations Live: 'बीमा पॉलिसियों को GST से मिले छूट'

InsuranceDekho के कोफाउंडर और CEO अंकित अग्रवाल ने आने वाले बजट में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कई तरह की उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने कहा, "हमारा अनुमान है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री बीमा पॉलिसियों को GST से छूट देंगी, जिससे बीमा प्रीमियम में कमी आएगी। इस कदम से बीमा लेने वाले लोगों की संख्य में इजाफा होगा और 2047 तक सभी भारतीयों के लिए प्रधान मंत्री मोदी के बीमा के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार 80C के तहत टैक्स छूट सीमा बढ़ाएगी, जिससे बचत को बढ़ावा मिलेगा, बीमा कवरेज को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अलग-अलग स्टडी से पता चला है कि बढ़ी हुई बीमा पैठ समग्र वित्तीय संकट को कम करके और महत्वपूर्ण राष्ट्र-निर्माण उद्योगों के लिए लॉन्ग टर्म विकास पूंजी उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ा देती है।"

Budget 2024 Expectations Live: ग्रामीण इलाकों के लिए खास स्कीम का हो सकता है ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट में ग्रामीण इलाकों के लिए स्कीम का ऐलान कर सकती हैं। इसमें सरकार सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में स्कीम का पैसा डालेगी। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Interim Budget 2024 Expectations Live: GST टैरिफ में बदलाव की उम्मीद

अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सीईओ- टेलीहेल्थ, विक्रम थापलो ने कहा "हम आगामी बजट के बारे में आशावादी हैं, स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं। हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ संरेखित IoT, AI, डेटा एनालिटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड समेत डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का अनुमान लगाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बढ़ी हुई धनराशि को घरेलू स्तर पर देखा जाएगा, 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा दिया जाएगा और स्थानीय निर्माताओं का समर्थन किया जाएगा।

विक्रम थापलो ने कहा, "इसके अतिरिक्त, हम GST टैरिफ और स्वास्थ्य सेवा के तहत आने वाली सेवाओं में संभावित बदलावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आयात नियमों को मजबूत करने और स्वदेशी निर्माताओं के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उपायों की अपेक्षा करते हैं। हमारी उम्मीद है कि बजट टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थकेयर समाधानों को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक दवाओं में निवेश को प्राथमिकता देगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जेनरेटिव एआई जैसी एडवांस डिजिटल तकनीकों के लिए सहायक हार्डवेयर के विकास को कवर करने के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं के विस्तार पर विचार करें। इन तकनीकों के आर्थिक प्रभाव को अनुकूलित करने, नवाचार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्यबल के प्रशिक्षण और पुनर्निर्धारण के लिए संसाधनों का आवंटन करना महत्वपूर्ण है।”

Budget 2024 Expectations Live: बजट से पहले मार्केट में झमाझम बरसा पैसा

बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद Sensex-Nifty में धांसू रिकवरी हुई। ज्यादातर एशियाई बाजारों में गिरावट के बावजूद घरेलू मार्केट में निवेशकों ने ₹4.62 लाख करोड़ कमा लिए हैं। इन शेयरों से मार्केट को तगड़ा सपोर्ट मिला, पढ़ें यहां....

Budget 2024 Expectations Live: बढ़ती महंगाई और छंटनी, नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता

एक सर्वे के अनुसार, महंगाई और सभी सेक्टर में छंटनी दो प्रमुख मुद्दे हैं, जो भारतीयों को चिंतित कर रहे हैं और वे 2024 के बजट से पहले केंद्र सरकार से कुछ सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। केंद्रीय बजट 2024 से उपभोक्ता भावनाओं और अपेक्षाओं को दिखाने वाला सर्वे 2,500 भारतीयों के बीच आयोजित किया गया था और उनमें से आधे से ज्यादा ने बढ़ती महंगाई को अपनी प्रमुख चिंता के रूप में उठाया था।

मार्केटिंग डेटा और एनालिटिक्स कंपनी कंतार के सर्वे के अनुसार, अनियमित मानसून, जलवायु परिवर्तन जो कृषि उपज को प्रभावित कर सकता है, वो भी एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर नहीं लेकिन महंगाई पर असर डालता है।

Budget 2024 Expectations Live: मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में टैक्स इंसेंटिव चाहते हैं परिधान एक्सपोर्टर

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) ने पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन (ESG) और दूसरे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और अनुपालन को अपनाने वाले परिधान निर्माताओं को टैक्स में छूट देने के लिए कहा। परिषद ने भारत में निर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए बजटीय सहायता भी मांगी। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है।

Interim Budget 2024 Expectations Live: 'हेल्थ सर्विस के लिए ज्यादा बजट की जरूरत'

हेल्दियन्स के फाउंडर दीपक साहनी ने बजट को लेकर कहा, "हमें उम्मीद है कि हेल्थ सर्विस के लिए पैसा अलॉट किया जाए। मेडकल उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है और इंपोर्ट को कम करने के लिए जरूरी नियम लाने होंगे। IT हार्डवेयर, मोबाइल फोन, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए PLI योजना की मदद से 30 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश आया। PLI योजना में ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी श्रेणियों को शामिल कर भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।"

उन्होंने कहा, "स्वास्थ्यसेवाओं की डिलीवरी, सर्विस, बुनियादी सुविधाओं, खासतौर पर जटिल और गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए PPP मॉडल्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा को ज्यादा व्यापक और किफ़ायती बनाना चाहिए और क्लीनिकल सर्विस पर भी विचार करना चाहिए।"

साहनी ने आगे कहा, "हमें हेल्थ इंडस्ट्री के लिए टैक्स में ज्यादा फायदों की जरूरत है, इसी तरह स्वास्थ्य, वैलनैस एवं निवारक जांच में निवेश करने वालों को लाभान्वित करने की जरूरत है। प्रोवाइडर्स के लिए इनडायरेक्ट टैक्स और इनपुट क्रेडिट की कमी स्वास्थ्यसेवा उद्योग के लिए चुनौती हो सकती है। ज़्यादातर स्वास्थ्य सेवाओं में GST, खरीद शुल्क से छूट दी गई है। स्वास्थ्यसेवाओं पर GST की ‘ज़ीरो रेटिंग’ क्रेडिट चेन को मजबूत बनाएगी और लागत में कमी लाएगी।"

Budget 2024 Expectations Live: 'एम्बुलेंस खरीद पर खत्म हो GST'

मेड्यूलेंस हेल्थकेयर के कोफाउंडर प्रणव बजाज ने इमरजेंसी सर्विस को लेकर बजट से काफी उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने कहा कि मेड्यूलेंस हेल्थकेयर त्रासदी से जल्दी उबरने की हेल्थकेयर क्षमता को बढ़ाने की वकालत करता आया है। आगामी बजट को भारत की इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उत्सुकता से देख जाता है। एम्बुलेंस और पैरामेडिक सेक्टर की भूमिका को पहचानते हुए हम सरकार से रिस्पॉन्स टाइम और इमरजेंसी मेडिकल केयर एफिशिएंसी में सुधार के लिए इन सेक्टर में रणनीतिक निवेश को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं।

उन्होंने कहा, "बजट से एक प्रमुख उम्मीद यह है कि एम्बुलेंस खरीद के लिए GST स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए। वर्तमान में एंबुलेंस खरीद पर 28% GST लगता है, हम इसे 0% करने का आग्रह करते हैं। यह कदम न केवल वित्तीय बाधाओं को कम करेगा, बल्कि इमरजेंसी एंबुलेंस की संख्या को पूरे देश में बढ़ाएगा जिससे तेज और ज्यादा प्रभावी इमरजेंसी रिस्पॉन्स मिलेगा। हम इमरजेंसी सेवाओं पर उपभोक्ताओं को GST से छूट देने में सरकार के प्रगतिशील रुख की सराहना करते हैं, इससे सुनिश्चित होता है कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ के बिना तत्काल चिकित्सा सहायता मिले।"

Budget 2024 Expectations Live: निर्मला सीतारमण के ऐलान पर Sensex चढ़ेगा या गिरेगा?

आमतौर पर ट्रेडर्स कई बार सबसे मजबूत सेक्टर की पहचान करते हैं और उस सेक्टर की प्रमुख कंपनियों पर दांव लगाते हैं। बजट से पहले सही दांव पर अच्छी कमाई होती है। फरवरी 2023 के बजट के दौरान ऐसा देखा जा चुका है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का असर शेयर बाजार कैसे पड़ेगा, पढ़ें ये रिपोर्ट...

Interim Budget 2024 Live: सरकार से क्या चाहती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री?

Samabarpot रेस्टोरेंट के मालिक सुब्बा राव सुंकारा ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के सामने आने वाली चुनौतियां और बजट से उन्हें क्या कुछ उम्मीदें उस पर अपनी बात रखी। सुब्बा राव सुंकारा ने कहा वर्तमान में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंडस्ट्री को GST इनपुट नहीं दिया जाता है।

- कैपेक्स:- सरकार को उद्यमियों को टैक्स बेनिफिट्स और दूसरे लाभ देने चाहिए और इंडस्ट्री में निवेश को प्रोत्साहित करें।

- मार्केटिंग:- सरकार को नए वेंचर्स और रेस्टोरेंट को मार्केटिंग के लिए मदद देनी चाहिए। इससे इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यागा निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

- GST:- सरकार को GST पर इनपुट क्रेडिट देना चाहिए।

- मनोरंजन भत्ता:- कर्मचारियों को टैक्स फ्री मनोरंजन भत्ता दिया जाए, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बोझ के अपना खाली समय बिताने के लिए प्रोत्साहित हों।

- सप्लाई चेन:- सरकार को सप्लाई चेन को छोटा करने में मदद करनी चाहिए है, ताकि किसानों को उनके कच्चे माल के लिए बेहतर कीमत मिल सके और उद्योग को बेहतर कीमत पर कच्चा माल मिल सके और इसका लाभ ग्राहकों को भी मिल पाए।

- श्रम कानून को मालिकों और श्रमिकों दोनों के लिए सरल बनाया जाए।

- उद्योग से जुड़े सभी लाइसेंस लेने के लिए सिंगल विंडो सुविधा दी जाए।

- समय पर लाइसेंस प्राप्त करने और समय पर टैक्स भरने वाली कंपनी के लिए कुछ लाभ मिले।

Interim Budget 2024 Expectations Live: बजट से पहले स्टॉक मार्केट में जोरदार तेजी

देश का अंतरिम बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले शेयर मार्केट में जोरदार तेजी है। सेंसेक्स-निफ्टी रेड जोन से निकलकर 1% उछल गए। जानिए एक्सपर्ट्स का रुझान क्या है? पढ़ें ये रिपोर्ट

Budget 2024 Expectations Live: बजट से पहले मोबाइल फोन के पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती

अंतरिम बजट से पहले, सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए मोबाइल फोन पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव कहते हैं, "कस्टम ड्यूटी का ये रेशनलाइजेशन इंडस्ट्री और कस्टम ड्यूटी प्रोसेस में बहुत आवश्यक निश्चितता और स्पष्टता लाता है। मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में इस कदम के लिए माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।"

Budget 2024 Expectations Live: ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्शन इंसेंटिव की मांग

IG ड्रोंस के CEO और फाउंडर बोधिसत्व संघप्रिया ने कहा कि भारत की ड्रोन इंडस्ट्री जैसे-जैसे उन्नति कर रही है, वैसे-वैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर से लेकर कृषि सेक्टर तक में हो रहा है और इसका परिवर्तनकारी असर भी देखा जा रहा है। ये एक नए युग की शुरुआत है। भविष्य को देखते हुए युवाओं को कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। देश के तकनीकी भविष्य में एक रणनीतिक निवेश की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्शन इंसेंटिव और R&D पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम स्टार्टअप सेनारियो में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से फंडिंग में, इसलिए बजटीय स्पॉटलाइट को ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी हमारे जैसे वेंचर्स के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारत के स्टार्टअप इको सिस्टम की डायनामिक टेपेस्ट्री में लचीलापन और इनोवेशन की तरफ से फंडिंग बढ़ाने और रणनीतिक पहल निरंतर विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत जरूरी है। 2030 तक भारत का लक्ष्य ड्रोन के लिए एक वैश्विक सेंटर बनना है, और यह आगामी बजट इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लॉन्चपैड है।"

Interim Budget 2024 Expectations Live:'बाजरा को लेकर किए जाएं कुछ और भी बड़े ऐलान'

नुपुर पाटिल फिटनेस के फाउंडर नुपुर पाटिल ने कहा कि श्री अन्ना को आमतौर पर बाजरा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें पोषण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम श्री अन्ना पड़ा है। इसलिए पिछले साल के बजट में इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। इस साल भी हमें उम्मीद है कि बाजरा को आगामी बजट में प्रमुखता दी जाएगी। विशेष रूप से देश को बाजरा उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार सक्रिय प्रयास कर रही है, इसलिए बजट में सरकार से इस पर ध्यान देने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा, "बाजरा के कई सारे लाभ होते हैं, इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। एक ओर बाजरा सुपरफूड की कैटेगरी में आता हैं, जो आंत से जुड़ी समस्याओं और मेटाबोलिज्म से जुड़ी समस्याओं को बढ़ने से रोकते हैं। दूसरी ओर बाजरा पर्यावरण के अनुकूल खाद्य फसल है, क्योंकि इसमें बहुत कम उर्वरक और कीटनाशक लगता है, जिससे यह एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल डाइट का विकल्प बन जाता है।

Budget 2024 Expectations Live: मेडिकल सेक्टर में टैक्स इंसेंटिव की मांग

अस्पतालों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशन मेडलर्न के कोफाउंडर और CEO दीपक शर्मा ने कहा कि हेल्थकेयर सेक्टर में देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपार संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी यह सेक्टर बहुत ही चुनौतीपूर्ण सेक्टर है। हेल्थकेयर सेक्टर से रोजगार वृद्धि के साथ-साथ विकास और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की क्षमता है। स्किल्ड और क्वालीफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ट्रेनिंग में कम निवेश होने से ग्रामीण इलाकों में अपर्याप्त रूप से स्वास्थ्य सेवा पहुंच के साथ-साथ रिसर्च और डेवलपमेंट या इनोवेटिव देखभाल मॉडल में कम निवेश होता है।

उन्होंने कहा, "आगामी बजट को देखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि सरकार मांग और सप्लाई समीकरण के दोनों पक्षों को प्रोत्साहित करेगी। एक सीधा तरीका ऑनलाइन और स्पेसिलाइज्ड मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइडर के साथ-साथ अस्पतालों को वर्कफोर्स ट्रेनिंग और स्किल में निवेश करने के लिए वित्तीय और टैक्स इंसेंटिव दिया जा सकता है। इस तरह के समर्थन से डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और इमरजेंसी स्थिति और गंभीर देखभाल स्थिति में शामिल अन्य आवश्यक कर्मियों के लिए एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने में मदद मिलेगी। मेडिकल ट्रेनिंग की पेशकश करने वाले ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफार्मों के लिए GST में पूरी तरह से छूट की वकालत करने से हम छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर देते हैं।"

शर्मा ने आगे कहा, "यह दृष्टिकोण न केवल सतत चिकित्सा शिक्षा (CME) में योगदान देता है बल्कि कुशल हेल्थकेयर प्रोफेसनल्स की भारी कमी की समस्या का भी समाधान करता है। भविष्य को देखते हुए आगामी बजट में सरकार से उम्मीद है कि क्रोनिक देखभाल, हेल्थ बीमा विस्तार और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। इसके अलावा PLI और क्लस्टरिंग पहल के समान निरंतर वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों तक बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे देश के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।"

Interim Budget 2024 Expectations Live: 'LPG और LPG कन्वर्जन किट पर कम हो GST'

इंडियन ऑटो LPG अलायंस के डायरेक्टर जनरल सुयश गुप्ता ने बजट से पहले कहा कि हर बार जब सर्दी आती है, तो देश में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस साल भी ऐसा ही कुछ रहा। पर्यावरण की खराब होती स्थिति और हमारे ऊपर इसके खतरनाक असर को देखते हुए सरकार की तरफ से इस पर कठोर नियम या नीति लागू करने की तत्काल जरूरत है। अगर यातायात साधनों को कार्बन फ्री यानी क्लीन मोबिलिटी और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा दिया जाए, तो वायु प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिल सकती है।

उन्होंने कहा, "क्योंकि ऑटो LPG जैसे वैकल्पिक ईंधन पूरी दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑटोमोटिव फ्यूल है और इस तरह का ईंधन सस्ता होता है और इसके इस्तेमाल से एयर क्वालिटी में सुधार भी देखने को मिलता है। बजट (2024-25) की तरफ से OEM को किफायती कीमतों पर LPG वाहन पेश करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ग्राहकों में LPG वाहनों की मांग बढ़ेगी और इसे तेजी से अपनाया जाएगा।

गुप्ता ने इसे समझाया, "सरकार के इस कदम से दो गुना लाभ होगा। पहला तो यह होगा कि इससे न केवल जनता के लिए फ्यूल और टेक्नोलॉजी विकल्पों में विविधता लाएगा, बल्कि इससे सरकारी यातायात के लिए सरकार के पास वैकल्पिक ईधन की उपलब्धता रहेगी। स्वच्छ और ज्यादा टिकाऊ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र के अलग-अलग मंचो पर पर्यावरण को साफ और स्वस्थ रखने का समर्पण दिखाता आया है, जो कि काफी प्रशंसनीय है। इसलिए LP जैसे वैकल्पिक ईंधनों वाले वाहनों को भी प्रोत्साहन देने की सख्त जरुरत है। ऑटो LPG और LPG कन्वर्जन किट पर GST कम करने के साथ-साथ बाद के लिए एप्रूवल मानदंडों में छूट पर 2024-25 के बजट में विचार किया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल वाहनों को ऑटो LPG में बदलने को प्रोत्साहित करके प्रदूषण को कम करना एक गेमचेंजर कदम साबित हो सकता है। गौरतलब है कि LPG का 60% प्रोडेक्श नेचुरल गैस से मिलता है। ये उपाय रेट्रोफिटमेंट बाजार को प्रोत्साहित करेंगे, जो ऑटो LPG, हमारे 'नेट जीरो हीरो' को ज्यादा से ज्यादा और तत्काल अपनाने के लिए एक जरूरी फैक्टर हैं।

Interim Budget 2024 Expectations Live: 'LPG और LPG कन्वर्जन किट पर कम हो GST'

इंडियन ऑटो LPG अलायंस के डायरेक्टर जनरल सुयश गुप्ता ने बजट से पहले कहा कि हर बार जब सर्दी आती है, तो देश में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस साल भी ऐसा ही कुछ रहा। पर्यावरण की खराब होती स्थिति और हमारे ऊपर इसके खतरनाक असर को देखते हुए सरकार की तरफ से इस पर कठोर नियम या नीति लागू करने की तत्काल जरूरत है। अगर यातायात साधनों को कार्बन फ्री यानी क्लीन मोबिलिटी और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा दिया जाए, तो वायु प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिल सकती है।

उन्होंने कहा, "क्योंकि ऑटो LPG जैसे वैकल्पिक ईंधन पूरी दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑटोमोटिव फ्यूल है और इस तरह का ईंधन सस्ता होता है और इसके इस्तेमाल से एयर क्वालिटी में सुधार भी देखने को मिलता है। बजट (2024-25) की तरफ से OEM को किफायती कीमतों पर LPG वाहन पेश करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ग्राहकों में LPG वाहनों की मांग बढ़ेगी और इसे तेजी से अपनाया जाएगा।

गुप्ता ने इसे समझाया, "सरकार के इस कदम से दो गुना लाभ होगा। पहला तो यह होगा कि इससे न केवल जनता के लिए फ्यूल और टेक्नोलॉजी विकल्पों में विविधता लाएगा, बल्कि इससे सरकारी यातायात के लिए सरकार के पास वैकल्पिक ईधन की उपलब्धता रहेगी। स्वच्छ और ज्यादा टिकाऊ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र के अलग-अलग मंचो पर पर्यावरण को साफ और स्वस्थ रखने का समर्पण दिखाता आया है, जो कि काफी प्रशंसनीय है। इसलिए LP जैसे वैकल्पिक ईंधनों वाले वाहनों को भी प्रोत्साहन देने की सख्त जरुरत है। ऑटो LPG और LPG कन्वर्जन किट पर GST कम करने के साथ-साथ बाद के लिए एप्रूवल मानदंडों में छूट पर 2024-25 के बजट में विचार किया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल वाहनों को ऑटो LPG में बदलने को प्रोत्साहित करके प्रदूषण को कम करना एक गेमचेंजर कदम साबित हो सकता है। गौरतलब है कि LPG का 60% प्रोडेक्श नेचुरल गैस से मिलता है। ये उपाय रेट्रोफिटमेंट बाजार को प्रोत्साहित करेंगे, जो ऑटो LPG, हमारे 'नेट जीरो हीरो' को ज्यादा से ज्यादा और तत्काल अपनाने के लिए एक जरूरी फैक्टर हैं।

Budget 2024 Expectations Live: ऑटो सेक्टर में बदलाव देखने को मिलेगा

EV चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनी Statiq के फाउंडर और CEO अक्षित बंसल ने कहा कि 2024 के लिए बजट से उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस बार ऑटो सेक्टर के लिए जरूर कुछ ऐसा लाएगी, जिससे ऑटो सेक्टर में बदलाव देखने को मिलेगा। ऑटो सेक्टर पर्यावरण से जुड़ी बदलाव वाले सुधारों को लेकर बजट से उम्मीदें लगाए हुए है।

उन्होंने कहा, "गौरतलब है कि ऑटो सेक्टर खासतौर से ग्रीन और क्लीन एनर्जी सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के हमारे दृढ़ प्रयास से उम्मीद हैं कि सरकार अपनी नीतियों को नेट-ज़ीरो टारगेट और सतत विकास से मेल खाते हुए पेश करेगी। सबसे जरूरी कदम EV चार्जिंग कंपनियों के लिए तैयार की गई प्रोडक्ट-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं का कार्यान्वयन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने में तेजी आएगी और अगर सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देती है, तो निस्संदेह हमारे चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार में भी तेजी आएगी।

बंसल ने आगे कहा, "इसके अलावा टैक्स में सुधार की आशा है, जो न केवल हमारे इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा बल्कि उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी उपायों को भी बजट में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना, अपशिष्ट में कमी और मैन्यूफैक्चरिंग में इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना को अगले 5 सालों के लिए जारी रखना बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि यह मार्च तक ही है। अगर अगले 5 सालों तक यह जारी रहता है, तो कंबशन इंजन व्हीकल की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अग्रिम मूल्य समानता बनाए रखने, निरंतर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की रफ़्तार बनाये रखने और इस सेक्टर में निवेश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। FAME III मूल्य अंतर को पाटने, इलेक्ट्रिक वाहनों में रुचि बनाए रखने और प्रदूषण में कमी तथा फ्यूल सेक्योरिटी में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये ठोस प्रयास न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे बल्कि भारत में एक स्वच्छ और ज्यादा टिकाऊ ऑटोमोटिव भविष्य बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।"

Interim Budget 2024 Live: बजट से क्या हैं FMCG सेक्टर की उम्मीद और मांग

बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनीष अग्रवाल बजट 2024 से कई बड़ी उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने कहा "हम 2024-25 के लिए यूनियन बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारत में FMCG इंडस्ट्री 2023 में मुश्किल दौर से गुजरने के बाद इस बजट में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद कर रही है। 2023 में तमाम चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इस सेक्टर को इस साल मजबूत बढ़त की उम्मीद है। यह वृद्धि ग्रामीण इलाकों में FMCG प्रोडक्ट की बढ़ती मांग, कच्चे माल के लिए अनुकूल कीमतें, और अच्छे मानसून आने की संभावना से आंकी जा रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "हम आगामी बजट में कृषि पर सरकार के फोकस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह ग्रामीण इलाकों के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में आय में बढ़ोतरी की संभावना और ओवरआल बिजनेस एक्सपैंशन (समग्र व्यापार विस्तार) के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कृषि एक्सेलेरेटर फंड के लिए अतिरिक्त फंडिंग होने से खेती के तौर-तरीकों को बेहतर बनाने खास कर स्टोरेज सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने का प्रयास होना चाहिए। इससे स्टोरेज से जुड़ी समस्या खत्म हो सकती है। साथ ही किसानों और पूरे FMCG सेक्टर को लाभ होगा।

अग्रवाल ने आगे कहा कि इसके अलावा हम सरकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त निवेश करने की मांग करते हैं। ग्रामीण नौकरियों के लिए माहौल बनाकर और सरकारी खर्च बढ़ाकर, हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मांग को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और प्रोडक्ट-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं को लागू करने के लिए ज्यादा धनराशि आवंटित करके इस प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। ये उपाय न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देंगे, बल्कि देश के अंदरूनी इलाकों में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे। जैसा कि हम FMCG इंडस्ट्री के उत्थान के लिए सभी संभावित सरकारी प्रयासों का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में हम टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पर भी ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस एकीकरण से उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने और कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दृष्टिकोण बनाकर FMCG सेक्टर को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।"

Interim Budget 2024 Expectations Live: सरकार 'दिशा-निर्देशक बात' के साथ पेश करेगी बजट- PM मोदी

संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री 'दिशा-निर्देशक बात' के साथ बजट पेश करेंगी। पीएम ने कहा कि सरकार चुनाव आने पर अंतरिम बजट पेश करने की परंपरा जारी रखेगी। मोदी ने कहा, "चुनाव के बाद सरकार बनने पर हम पूर्ण बजट पेश करेंगे।"

उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील भी की। पीएम ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि जिन सांसदों को लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने की आदत है, वे आत्म-निरीक्षण करेंगे कि उन्होंने संसद सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल में क्या किया।"

Budget 2024 Expectations Live: 'जैसे को तैसा' की नीति से जवाब देती है सेना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज 'जैसे को तैसा' की नीति के साथ जवाब दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहां हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़भाड़ बाजार की चहल-पहल है। नॉर्थ-ईस्ट में अलगाववाद की घटनाओं में भारी कमी आई है।

Interim Budget 2024 Live: जम्मू-कश्मीर में शांति

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज 'जैसे को तैसा' की नीति के साथ जवाब दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहां हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़भाड़ बाजार की चहल-पहल है। नॉर्थ-ईस्ट में अलगाववाद की घटनाओं में भारी कमी आई है।

Interim Budget 2024 Expectations Live: 'वैश्विक संकट के बावजूद देश में महंगाई नहीं बढ़ने दी'

राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा योजनाओं को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बीते साल दुनिया ने दो बड़े युद्ध देखे। उन्होंने आगे कहा-

- उज्ज्वला योजना पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए।

- गरीबों को सस्ता राशन देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

- आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज दिया जा रहा है।

- 11 करोड़ घरों को पहली बार नल से जल योजना से जोड़ा गया है।

- किडनी मरीजों के डायलिसिस की सुविधा दी गई।

- LED बल्ब से बिजली के बिल में बचत लाने की कोशिश की है।

- बीते साल दुनिया ने दो बड़े युद्ध देखे। वैश्विक संकट के बावजूद देश में महंगाई नहीं बढ़ने दी है।

- गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ते में हवाई टिकट मिल रहे हैं।

Budget 2024 Expectations Live: अयोध्या में 5 दिन में 13 लाख श्रद्धालु गए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आ चुके हैं। इसके बाद सदस्यों ने जय श्रीराम के नारे लगाए। राष्ट्रपति ने कहा कि ने सभी तीर्थस्थलों पर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

Budget 2024 Expectations Live: मेक इन इंडिया बना ब्रांड

राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में आज ऐसे उत्पादों की विशेष मांग है, जो पर्यावरण के अनुकूल हों। ऐसे में मेरी सरकार zero effect zero defect पर बल दे रही है। आज ग्रीन एनर्जी पर हमारा बहुत फोकस है। 100 सालों में non-fossil fuel पर आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावॉट से बढ़कर 188 गीगावॉट हो गई है। पिछले कुछ सालों में देश में लाखों इलेक्ट्रिक वाहन बनाए गए हैं। अब तो बड़े हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं। मेड इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। आत्मनिर्भर भारत के महत्व को समझ रही है। आज दुनियाभर की कंपनियां भारत में नए सेक्टर्स को लेकर उत्साहित हैं।

Interim Budget 2024 Live: बॉर्डर के गांवों को पहला गांव बनाया

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने ऐसे क्षेत्र की भी पहली बार विकास से जोड़ा है, जो दशकों तक विकास से दूर रहे हैं। हमारी सीमाओं से सटे गांव को अंतिम गांव कहा जाता था। मेरी सरकार ने उन्हें देश का पहला गांव बनाया है। इन गांव के विकास के लिए काफी काम किया गया है।

Interim Budget 2024 Expectations Live: बैंकिग सिस्टम में सुधार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि पहले जो बैंकिग व्यवस्था चरमरा रही थी। वो आज दुनिया में सबसे मजबूत बैंकिंग प्रणालियों में से एक है। आज बैंकों का NPA 4 फीसदी ही है। आज हर भारतीय स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को देखकर गौरवान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेनदेन का 46 फीसदी भारत में होता है। पिछले महीने UPI से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेनदेन हुआ है।

Budget 2024 Expectations Live: पीएम विश्वकर्मा योजना से लाखों लोग जुड़े

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे यहां विश्वकर्मा परिवारों के बिना रोजमर्रा का जीवन अधूरा माना जाएगा। मेरी सरकार ने ऐसे में विश्वकर्मा परिवारों की भी सुध ली है। पीएम विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने बाबा साहेब आंबडेकर से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है।

Interim Budget 2024 Expectations Live: आदिवासियों के लिए मोदी सरकार ने किया काम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने आदिवासियों पर भी ध्यान दिया है। यह अभी तक विकास से दूर थे। कई ऐसे आदिवासी गांव हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची थी। वहां बिजली पहुंचाई गई। इसके साथ ही पाइप लाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाया गया। हजारों आदिवासी बहुल गांव में 4 जी नेट सुविधा पहुंचाई जा रही है। जनजातियों में सबसे पिछड़े जनजातियों की सुध ली है। उनके लिए 26000 करोड़ रुपये की पीएम जनमन योजना बनाई गई है। साथ ही भारतीय सांस्कृतिक भाषा में पाठय पुस्तकें मुहैया कराई गई हैं। ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए भी कानून बनाया गया है। हमारी सरकार ने पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी है।

Budget 2024 Expectations Live: करोड़ों किसानों को सरकारी योजनाओं से मिला फायदा

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी सरकार ने खेती में लागत कम हो और फायदा अधिक हो, इसके लिए काम किया गया है। मेरी सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक किसानों को देश की कृषि योजना में अहमियत दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों के अकाउंट सीधे पैसे भेज गए हैं। 2 सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 सालों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपये खर्च किए गए हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना में समूहों को 15000 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

Interim Budget 2024 Live: पहले 2 लाख पर लगता था टैक्स अब 7 लाख पर नहीं

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में 15 नवंबर से विकसित भारत संपर्क यात्रा चल रही है अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुकी है। पिछले दो सालों में विश्व ने दो युद्ध देखे और कोरोना जैसी महामारी देखी। इसके बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा और सामान्य भारतीयों का बोझ नहीं बढ़ने दिया। 2014 से पहले के 10 सालों में औसत महंगाई दर 8 फीसदी से अधिक थी। पिछले दशकों में औसत महंगाई 5 फीसदी रही। मेरी सरकार का प्रयास रहा है कि सामान्य देशवासी की जेब में अधिक से अधिक बचत कैसे हो। पहले देशवासियों को 2 लाख रुपये की आय पर टैक्स लग जाता था। आज भारत में 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है।

Interim Budget 2024 Expectations Live: विकसित भारत की इमारत चार स्तंभ पर खड़ी

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज देश के चार बेहद अहम स्तंभ हैं। ये युवाशक्ति, नारीशक्ति, किसान और गरीब हैं। इसी के बल पर पूरा देश खड़ा है। देश के हर समाज में इनकी स्थिति ऐसी ही है। इसलिए इन चार स्तंभों को ठीक करने के लिए हर स्तर पर काम जारी है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का घर मुहैया कराया गया है। 11 करोड़ ग्रामीणों को पाइप से पानी पहुंचा है। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को फ्री राशन दिया जा रहा है। अब इसे अगले 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है।

Budget 2024 Expectations Live: राष्ट्रपति मुर्मू ने डिजिटल इंडिया का किया जिक्र

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में बिजनेस करना आसान हो इसके लिए मेरी सरकार काम कर रही है। इज ऑफ डूइंग आसान हो रहा है। मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में बिजनेस को आसान बना दिया गया है। इससे कई तबके को बड़ा फायदा हुआ है।

Interim Budget 2024 Expectations Live: करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब हम बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं।

Budget 2024 Expectations Live: सरकार ने लाखों युवाओं को दिया रोजगार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस नए संसद भवन में यह मेरा पहला संबोधन है। यह हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां साल है। मेरी सरकार ने लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी हैं। नारी शक्ति अधिनियम से लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। राम मंदिर का निर्माण का इंतजार कई सालों से था। लेकिन अब जाकर पूरा हुआ।

Interim Budget 2024 Live: राष्ट्रपति ने मोदी सरकार का रखा रिपोर्ट कार्ड

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछला साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों के गौरव बढ़ाने वाले कई क्षण आए। दुनिया में भारत सबसे अधिक तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। लगातार दो तिमाही में 7.5 फीसदी विकास दर रही है। चंद्रमा के दक्षिण पोल पर भारत पहुंचने वाला पहला देश बना। ऐतिहासिक जी-20 सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा। मिशन आदित्य को लॉन्च किया। भारत को सबसे बड़ा अपना समुद्री पुल अटल सेतु मिला।

Interim Budget 2024 Expectations Live: हंगामा करने वाले आत्मनिरीक्षण करें – पीएम मोदी

बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि पिछले 10 सालों में में जिसको जो रास्ता सुझा उस तरह से संसद में सब ने अपना अपना काम किया है। जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है। वो लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं। ऐसे में सभी सांसद आत्मनिरीक्षण करें कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों से पूछ लें किसी को याद नहीं होगा। किसी को नाम भी पता नहीं होगा...लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से संसद को लाभान्वित किया होगा। उन्हें एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा, इसकी सराहना करते होंगे।

Budget 2024 Expectations Live: शुगर इंडस्ट्री की क्या हैं बजट से उम्मीदें?

शुगर इंडस्ट्री को वित्तमंत्री निर्मला सीतारम के यूनियन बजट से कई उम्मीदें हैं। चीनी बनाने वाली कंपनियों का मानना है कि वित्तमंत्री अंतरिम बजट में शुगर कंपनियों की मांगें पूरी करेंगी। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि वित्तमंत्री शुगर का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने समेत कई अन्य मांगें पूरी करेंगी। पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Interim Budget 2024 Expectations Live: स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने की जरूरत

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस (Niva Bupa Health Insurance) के MD और CEO कृष्णन रामचंद्रन (Krishnan Ramachandran) ने भारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है। रामचंद्रन ने सुझाव दिया कि मौजूदा समय में हेल्थ इंश्योरेंस में 18 फीसदी जीएसटी लगता है। यह काफी महंगा है। उन्होंने इसमें कौटती करने की मागं की है। इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।

Budget 2024 Expectations Live: सभी EV पुर्जों पर 5 फीसदी लगे GST

GST की स्लैब अलग-अलग है। इस ई-बाइकगो (eBikeGo) के को-फाउंडर और सीओओ हरि किरण (Hari Kiran) ने सुझाव दिया है कि सभी ईवी पुर्जों (EV spares) पर एक समान 5 फीसदी जीएसटी लगना चाहिए। इससे इस सेक्टर को काफी फायदा होगा।

Interim Budget 2024 Live: मोबाइल फोन के पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी में 10% की कटौती

CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को मोबाइल फोन को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट्स (components-घटकों) के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। बजट से पहले सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। इससे भारत की निर्यात संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Budget 2024 Expectations Live: बच्चों की ट्यूशन फीस से बचाएं टैक्स

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 80 C टैक्स सेविंग्स में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसका फायदा ओल्ड रीजीम में मिलता है। इसके तहत कई इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। जिनमें निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस भी आती है। इसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Interim Budget 2024 Live: ऑटो सेक्टर की बजट से क्या हैं उम्मीदें

अंतरिम बजट पेश होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। इस बीच ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई उम्मीदें हैं। इस सेक्टर को उम्मीद है कि अंतरिम बजट में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नीतिगत स्थिरता (policy consistency) से इसके विकास को गति मिलेगी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) नेअनुमान जताया है कि मौजूदा नीतियों में शायद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

Interim Budget 2024 Expectations Live: रेलवे के लिए खुल सकता है सरकारी खजाना

कहा जा रहा है कि अंतरिम बजट में सरकार रेलवे को बड़ी प्राथमिकता दे सकती है। इसके लिए सरकार रेलवे के आवंटन में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। ये आवंटन 3 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। वहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों के लिए वित्तीय मदद बढ़ाई जा सकती है। इतना ही नहीं सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को लिए भी 50,000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मा4च तक स्लीपल वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है।

Budget 2024 Expectations Live: किसानों के लिए जीवन बीमा स्कीम की उम्मीद

वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि बजट में महिला, गरीब, युवा, किसान इन चार मुद्दों पर खास फोकस होगा। सरकार बजट में ऐसा कुछ कर सकती है। जिससे किसानों के चेहरे की खुशी दोगुनी हो जाए। कहा जा रहा है कि अंतरिम बजट में किसानों पर खास फोकस होगा। इसके लिए पीएम किसान की रकम में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं महिला किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की प्राथमिकता दी जा सकती है।

Interim Budget 2024 Expectations Live: विनिवेश पर क्या होगा सरकार का रूख

इस वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश के लिए 51,000 करोड़ रुपये का टारगेट तय किया था। लेकिन, वह अब तक सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री से 10,000 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा पैसा जुटा सकी है। यानी सरकार अपने लक्ष्य से आधी रकम भी नहीं जुटा सकी है। इससे एक साल पहले भी सरकार अपने विनिवेश के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थी। पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Budget 2024 Expectations Live: कब और कितने बजे पेश होगा अंतरिम बजट

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को नई संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले पूरी आधिकारिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सभी अधिकारियों से मिलने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बजट को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद 11 बजे से ससंद में वित्त का बजट भाषण शुरू होगा। इसे दूरदर्शन के अलावा संसद टीवी पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके अलावा PIB के सोशल प्लेटफॉर्म और वित्त मंत्रालय के Youtube चैनल पर इसे लाइव दिखाया जाएगा।

Interim Budget 2024 Expectations Live: बजट से एक दिन पहले चेक करें गोल्ड का रेट

बजट से एक दिन पहले गोल्ड का रेट 63,400 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। दिल्ली-NCR में 24 कैरेट सोने का रेट 63,420 रुपये पर है और चेन्नई में गोल्ड का रेट 63,930 रुपये पर है। सिल्वर का रेट 76,500 रुपये पर है। जानिए देश के 12 शहरों में गोल्ड का ताजा रेट

Interim Budget 2024 Expectations Live: राजकोषीय घाटा 5.3% का लक्ष्य

सरकार अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे को GDP के 5.3 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य रख सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थशास्त्रियों ने पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में कमी आने का अनुमान जताया है। यह कोविड के बाद के दो वित्तीय वर्षों में बहुत ज्यादा रहा है।

Budget 2024 Expectations Live: IMF ने GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) ने अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ (GDP growth) का अनुमान 0.20 फीसदी बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया है। हालांकि, अब भी यह भारत सरकार के अनुमानों से कम है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एजेंसी ने 6.7 फीसदी ग्रोथ का अनुमान जताया है, जो अगले साल के ग्रोथ अनुमानों से 0.20 फीसदी ज्यादा है। इसके अलावा, IMF ने 2025-26 के लिए ग्रोथ का अनुमान 0.20 फीसदी बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया है।

Interim Budget 2024 Live: RBI 8 फरवरी को जारी करेगा ग्रोथ अनुमान

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) का कहना है कि उसे अभी तक 2024-25 के लिए अपने आधिकारिक पूर्वानुमान को अपडेट नहीं किया है। इसे आखिरी बार अक्टूबर 2023 में बदलाव किया गया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक 8 फरवरी को नया पूर्वानुमान जारी करेगा।

Budget 2024 Expectations Live: बजट सत्र आज से शुरू

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा। विपक्षी तेवर को देखते हुए लग रहा कि ये सेशन भी हंगामेदार हो सकता है। हांलांकि, सरकार की ओर से संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने साफ कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। यह बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कुल 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जो दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी।

Interim Budget 2024 Expectations Live: टैक्सपेयर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा

वित्त मंत्री के अंतरिम बजट से इस बार टैक्सपेयर्स इस बार काफी रियायत की उम्मीद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार टैक्सपेयर्स कुछ राहत दे सकती है। मौजूदा समय में नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। ऐसे में इसे बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये किया जा सकता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए अलग से टैक्स स्लैब की व्यवस्था की जा सकती है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट

नमस्कार

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