Interim Budget 2024 : ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बजट 2024 में हो सकते हैं बड़े ऐलान

सरकार ऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज करने और बायोगैस पैदा करने के लिए 500 नए 'वेस्ट-टू-वेल्थ' प्लांट्स लगा रही है। यह GOBARdhan स्कीम के तहत किया जा रहा है। सरकार 10 वेस्ट कैटेगरीज के लिए एक्शन प्लान और सर्कुलर इकोनॉमी (CE) विकसित करने के लिए 11 समितियां बनाई हैं। सरकार ने कई नियमों में भी संशोधन किया है। इनमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, यूज्ड ऑयल के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलीटी (EPR) और ई-वेस्ट (मैनेजमेंट) रूल्स शामिल हैं। इससे सर्कुलर इकोनॉमी के मिशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

131 शहरों में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग

जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के दौरान भारत की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई पहल की घोषणा हुई। गांधीनगर इंप्लिमेंटेशन रोडमैप और गांधीनगर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (GIR-GIP) के तहत माइनिंग से प्रभावित क्षेत्रों में लैंड रेस्टोरेशन के लिए एक ग्लोबल अलायंस बनाने का ऐलान हुआ। इसी तरह भारत की अध्यक्षता में रिसोर्स एफिशियंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन लॉन्च किया गया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत सरकार ने एयर-क्वालिटी के लिहाज से 131 नॉन-एटेनमेंट शहरों की मॉनिटरिंग शुरू की है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत 100 से ज्यादा शहरों की एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसक तहत फोकस हवा की क्वालिटी में सुधार करने पर है।

रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाकर 500GW करने का टारगेट

सरकार ने बजट 2023 में 2030 रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता बढ़ाकर 500 GW करने के टारगेट का ऐलान किया था। सरकार ने 2030 तक स्थापित कुल इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी में नॉन-फ्यूल आधारित एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 40 फीसदी तक करना चाहती है। इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायोडायवर्सिटी कनवर्जेशन और बैटरी स्टोरेज इनिशिएटिव पर सरकार का फोकस बढ़ा है।