Interim Budget 2024 : महिला, किसान और युवा सहित इन पांच वर्गों पर होगा निर्मला सीतारमण का फोकस

Interim Budget 2024 : यूनियन बजट 2024 पेश होने में एक महीने से कम समय बचा है। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वह पूर्ण बजट पेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंतरिम बजट 2024 (Interim Budget 2024) में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस महिला, किसान, गरीब, युवा और आदिवासी पर होगा। वित्तमंत्री ने पिछले साल के बजट में महिलाओं के लिए खास डिपॉजिट स्कीम का ऐलान किया था। इस बार भी महिलाओं के लिए सरकार किसी बड़ी स्कीम का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का फोकस किसानों की इनकम दोगुनी करने पर रहा है। इसलिए इस बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। सरकार युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए करना चाहती है। इसलिए इस बजट में युवाओं पर फोकस रहने की उम्मीद है।

स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ सकता है आवंटन

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकार उपर्युक्त पांच वर्गों से जुड़ी उन स्कीमों का आवंटन बढ़ा सकती है, जो पहले से चल रही हैं। साथ ही उनके लिए नई स्कीमों का भी ऐलान किया जा सकता है। युवाओं को ध्यान में रख एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाओं का आवंटन बढ़ाया जा सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में स्कूल एजुकेशन और लिट्रेसी (साक्षरता) से जुड़े विभागों के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार का फोकस महिलाओं पर रहने की उम्मीद है। नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं पर फोकस करने का फायदा सरकार को मिला है।

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आदिवासी के लिए शुरू हो सकती है नई योजना

केंद्र सरकार ने पिछले साल आदिवासियों के लिए एक बड़ी स्कीम का ऐलान किया था। बताया जाता है कि अंतरिम बजट में ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल भी बजट में आदिवासी लोगों के लिए सरकार ने आवंटन काफी बढ़ाया था। आवंटन करीब 71 फीसदी बढ़ाया गया था, जिसका बड़ा हिस्सा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम स्कूल (EMRS) को गया था। इस स्कूल में आदिवासी वर्ग के लोगों के बच्चों को छह से 11 कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त दी जाती है। बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है।

पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ सकता है आवंटन

सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाला पैसा 33 फीसदी बढ़ा सकती है। इस स्कीम के तहत सीमांत और छोटे किसानों को हर साल सरकार की तरफ से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इस स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इस स्कीम में आर्थिक मदद बढ़ाने के लिए सरकार को स्कीम के लिए आवंटन बढ़ाना होगा। इसका ऐलान 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है।