Budget 2023: यूनियन बजट 2023 के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। सरकार बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है। फिटमेंट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है। कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये सकती है।
7th Pay Commission: बजट 2023 के बाद बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, आया नया अपडेट
Budget 2023: यूनियन बजट 2023 के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। सरकार बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है। फिटमेंट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है
MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 16, 2023 पर 5:38 PM
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर किसी को 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये का बेसिक वेतन मिलता है, तो उसका कुल वेतन 15,500×2.57 रुपये यानी 39,835 रुपये होगा। छठे CPC ने फिटमेंट रेशो 1.86 करने की सिफारिश की थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। ये बढ़ोतरी न्यूनतम वेतन को वर्तमान में 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर देगी। इससे केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
बीते साल बढ़ाया जाना था फिटमेंट फैक्टर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के साथ 1 फरवरी को बजट 2023 पेश किया जाना है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। नए साल में वेतन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। पहले ऐसी उम्मीद थी कि सरकार साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर पर फैसला कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये फैसला किसी कारण टल गया। अब जब चुनाव से पहले आने वाले बजट में खास घोषणाएं सरकार के लिए कर सकती है। ऐसी उम्मीद है कि बजट के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। सरकार जल्द फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने की मांग मान सकती है।
सैलरी में आएगा बंपर उछाल
केंद्रीय कर्मचार लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में बदलाव किये जाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार के साथ कर्मचारी एसोसिएशन की कई बार मीटिंग हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार इसे 2024 से पहले यानी चुनावों से पहले लागू करना चाह रही है। ताकि, सरकारी कर्मचारियों को चुनावों से पहले लुभा सके। इसे बजट के बाद मार्च 2023 में लागू करने का ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
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