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Union Budget 2023: रॉ मैटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से बढ़ेगी आर्टिफिशियल डायमंड उद्योग की चमक

Union Budget 2023: जेम एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री का कहना है कि आर्टिफिशियल डायमंड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इसके रॉ मैटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से इंडिया को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा सरकार को निर्यात बढ़ाने के लिए ज्वेलरी रिपेयर पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jan 09, 2023 पर 5:39 PM
Union Budget 2023: रॉ मैटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से बढ़ेगी आर्टिफिशियल डायमंड उद्योग की चमक
साल 2025 तक दुनिया में जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में Lab-Grown Diamond (LGD) की हिस्सेदारी 10 फीसदी तक पहुंच जाएगी।

Union Budget 2023: जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री (Gem and Jewelry Industry) ने सरकार से मदद मांगी है। उसने कहा है कि यूनियन बजट (Budget 2023) में सरकार को लैब में विकसित होने वाले डायमंड्स के रॉ मैटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा देना चाहिए। साथ ही इस सेक्टर के सपोर्ट और निर्यात बढ़ाने के लिए ज्वेलरी रिपेयर पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। इंडस्ट्री ने सरकार को स्पेशल नोटिफायड जोंस में बिकने वाले डायमंड्स पर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन शुरू करने की सलाह दी है। उसने सरकार को प्रस्तावित DESH विधेयक पेश करने की भी सलाह दी। यह स्पेशल इकोनॉमिस जेंस के लिए मौजूदा कानूनों की जगह लेगा।

इंडस्ट्री ने डायमंड पैकेज की भी मांग की

जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने बजट से सरकार में 'डायमंड पैकेज' की भी मांग की है। उसने कहा है कि अमेरिका और यूरोप में हाई इनफ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस और चीन में बार-बार लॉकडाउन की वजह से डायमंड के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। इससे सूरत में डायमंड इंडस्ट्री में रोजगार को मौकों पर भी असर पड़ा है। दुनियाभर में रफ डायमंड के पारंपिरक स्रोतों का डिपॉजिट घटने का खतरा मंडरा रहा है। इससे डायमंड एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट भी काफी बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री का कहना है कि ऐसे में लैब में तैयार होने वाला डायमंड फायदेमंद विकल्प नजर आता है।

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