बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी 4 हफ्ते की राहत, SEBI की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच पर नहीं दर्ज होगी एफआईआर

यह मामला वर्ष 1994 में एक कंपनी की बीएसई पर लिस्टिंग को लेकर की गई धोखाधड़ी और अन्य आरोपों से जुड़ा है। एक मीडिया रिपोर्ट सपन श्रीवास्तव ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामकीय उल्लंघनों और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर शिकायत की थी। इस पर विशेष अदालत ने शनिवार को एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। स्पेशल एसीबी कोर्ट जज शशिकांत एकनाथराव बांगड़ का कहना था कि नियामकीय उल्लंघन और साजिश के स्पष्ट प्रमाण हैं तो इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत है। बता दें कि इस आदेश के एक दिन पहले ही यानी शुक्रवार को माधबी पुरी बुच का सेबी की पहली महिला प्रमुख के तौर पर कार्यकाल पूरा हुआ था।

विशेष अदालत के इस आदेश के खिलाफ माधबी पुरी बुच, सेबी के तीन मौजूदा पूर्णकालिक निदेशकों - अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदररामन राममूर्ति और बीएसई के पूर्व अध्यक्ष और पब्लिक इंटेरेस्ट डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इनका कहना था कि विशेष अदालत का आदेश मनमाना और अवैध था और हाईकोर्ट ने आखिरकार इस आदेश पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दिया।

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