ड्रीम स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग पर रोक के कानून के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएगी, को-फाउंडर हर्ष जैन ने दी जानकारी

सरकार ने नया कानून बनाकर ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगा दी है। ऐसे गेम्स में यूजर्स को सीधे या परोक्ष रूप से पैसा डिपॉजिट करना पड़ता था। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से आम लोगों के हितों को नुकसान पहुंचता है। संसद से ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल पास होने के बाद 22 अगस्त को ड्रीम11 ने अपने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर सभी तरह के पेड कॉन्टेस्ट्स को रोक दिया। इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। इससे यह कानून बन गया है।

नए कानून से नौकरी गंवाने वाले लोगों की मदद करेगी सरकार

जैन की यह सफाई तब आई है, जब यह माना जा रहा है कि कई रियल गेमिंग (आरएमजी) कंपनियां नए गेमिंग कानून की संवेधानिक वैधता को कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही हैं। उधर, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में मनीकंट्रोल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगता है कि सरकार के नए कानून की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि रियल टाइम गेमिंग पर रोक से जिन लोगों को नौकरी गंवानी पड़ेगी, सरकार उनकी मदद करेगी। एक अनुमान के मुताबिक, आरएमजी पर रोक से करीब 2 लाख लोगों को सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार गंवाना पड़ सकता है।

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ड्रीम स्पोर्ट्स की शुरुआत साल 2008 में हुई थी

ऑनलाइन गेमिंग का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन का भी मानना है कि सरकार के इस फैसले का व्यापक असर पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने दूसरे गेमिंग फेडरेशन के साथ इस साल मार्च में कहा था कि वे यूजर्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे। ड्रीम स्पोर्ट्स की शुरुआत जैन और भावित शेठ ने 2008 में की थी। इस कंपनी ने कई बड़े इनवेस्टर्स से काफी फंड जुटाया था। इसकी वैल्यूएशन तब 8 अरब डॉलर लगाई गई थी, जब इसने 84 करोड़ डॉलर का फंड जुटाया था।